काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियामकको निर्देशन विपरित २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी (डाउन पेमेन्ट) मा कार खरिद सुविधा दिएका छन् । उनीहरुले सवारीसाधनको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा निजी सवारी साधन खरिद गर्दा ५० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गरी बाँकी ५० प्रतिशत रकमलाई किस्ता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिले २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी लिएर ८० प्रतिशत रकमलाई किस्तामा परिणत गरेको पाईएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सवारी खरिद गर्दा अग्रिम भुक्तानी हुने रकमको सीमा घटाउन अटो व्यवसायीहरुले माग गरेपनि केन्द्रीय बैंकले सुनेन र ५० प्रतिशतको सीमालाई यथावत् राख्यो । तर, अहिले बैंकहरुले व्यवसायीहरुको व्यापार बढाउन सघाउने गरि २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमै निजी सवारी खरिद गर्ने सुविधा दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको लगानी नीति हेर्दा निजी सवारी साधन खरिदलाई ‘अनप्रोडक्टिभ सेक्टर’मा राखेको छ । चालू मौद्रिक नीतिले पनि अटो लोनको सीमालाई यथावत् राखेको छ ।
एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का अनुसार कुनै कुनै बैंकले ८० प्रतिशतसम्म सवारी कर्जा (अटो लोन) दिएको सुन्नमा आएको छ । ‘अहिलेकै व्यवस्थाले ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट नभई सवारी कर्जा दिन पाइन्दैन’ ति सिइओले क्यापिटल नेपालसंग भने, ‘कसरी ऋण व्यवस्थापन गरेका छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
आक्रामक ऋण लगानी गरिरहेका केही बैंकहरुले ब्याजदर पनि चलनचल्तीको भन्दा सस्तो कायम गर्दै ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिएर सवारी कर्जालाई बढावा दिइरहेका छन् । ‘यस्तो हो भने नियामक राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो पक्षमा नपारी सम्भव छैन’ उनले भने, ‘सम्वन्धित बैंक र केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीबीच मिलोमतो हुनसक्छ । दुबै पक्षको मिलोमतो हुँदा केन्द्रीय बैंकले सुपरिवेक्षणका क्रममा त्यस्ता गतिविधिलाई छाडिदिने गर्छ । जुन वित्तीय क्षेत्रका लागि नै पीडादायी हो ।’
यद्यपी विद्युतीय निजी सवारीमा भने ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाईन्छ । ‘कतै बैंकहरुले डिजेल/पेट्रोल कारलाई पनि विद्युतीय कार भनेर बेचेका त छैनन्’, ति सिईओले आशंका व्यक्त गरे । विगतमा नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स कम्पनी (एनएसमएम)लगायतका कतिपय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले संरक्षण गर्दा वित्तीय क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो ।’
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएसँगै वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता (ठूलो लगानी योग्य रकम) छ । अधिक तरलता भएका कारण बैंकहरु ऋण लगानीमा आक्रामक भएका छन् । नयाँ ऋण लगानीका ठाउँ खोज्ने मात्रै होइन अर्को संस्थाको ऋण स्वाप गर्न पनि बैंकहरु भरपुर रुपले भिडिरहेका छन् ।
अर्कोतिर अहिले अटो व्यवसायीलाई सवारीसाधन बेच्नैपर्र्ने वाध्यता छ । उनीहरुले नै २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा गाडी लिएर जाने सक्ने भनेर विज्ञापनहरु गरेको पनि पाईन्छ । तर, त्यो कर्जा सामान्यको बुझाईमा हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत भएको होला भन्ने अनुमान गरिन्छ । तर, वास्तविकता भने अर्कै छ । अटो व्यवसायी र बैंकरहरुको मिलेमतोमा बैंकले नै निजी गाडी किन्नेलाई ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले निजी सवारीसाधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण लगानी गर्न नपाउने बताए । यदि कुनै बैंकले ५० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गरेको सुपरीवेक्षणका क्रममा देखिए, त्यस्ता बैंकलाई नियामकले कारबाही गर्ने भट्टले जानकारी दिए ।
‘राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने कारबाहीको दायरा व्यापक छ । बैंकमाथि कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी कानून विपरीत ऋण दिने बैंक सुपरीवेक्षणको बेला फेला पर्छ । उसलाई हदैसम्मको कारबाही हुन्छ ।’ उनकाअनुसार बैंकहरुले ओभरड्राफ्ट लोन दिएर पनि चलाखी गर्न सक्ने छन् ।
तर, त्यो पनि ५० लाख भन्दा बढी ऋण दिएको देखिए उनीहरुलाई कारबाही हुने केन्द्रीय बैंकको भनाई छ । वाणिज्य बैंकका एक अधिकारीका अनुसार बैंकले पर्सनल ओडी बनाएर गाडी किनेको देखाउने गरेका छन् ।
