नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) घटाउने अस्त्र अघि सारेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विशेषगरि वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्था घटाउन नीतिगत सहुलियत अघि सारेको केन्द्रीय बैंकले गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई पहिलो चरणमा स्वेच्छिक छाडे पनि क्रसहोल्डिङ (एउटै व्यक्ति वा संस्थाको एकभन्दा बढी बैंकमा संस्थापक सेयर) भएमा फोर्स मर्जरमा जान वाध्य पार्ने नीति अङ्गिकार गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले साउन १४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै गत असारमा कायम संस्थापक सेयरधनीको हिस्साका बारेमा भदौ १५ भित्र दिन भनेको थियो । राष्ट्र बैंकले यस पटक संस्थापक व्यक्तिको मात्र नभएर संस्था/फर्म/कम्पनीको समेत दर्ता गर्ने निकायबाट प्रमाणित सेयरधनी दर्ता कितावअनुुसारको अन्तिम हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति पहिचान हुने विवरण पेश गर्न माग गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले सायद हिजोसम्म (भदौ १५ सम्म) बुझाई पनि सकेहोलान । केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरु आजबाटै क्रस होल्डिङको अध्ययनमा व्यवस्त भए भने छिट्टै बैंक मर्जरको नयाँ परिणामतर्फ अग्रसर हुने बाटो खुल्ने छ ।
वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले एक दशक अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने,गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मर्जर प्रक्रिया शुरु गराएसँगै २०७७ असारसम्म १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएर ४६ संस्थामा सीमित भएका छन् । गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएसँगै ५ ओटा वाणिज्य बैंकसहित १५० वित्तीय संस्थाको इजाजत राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले सायद हिजोसम्म (भदौ १५ सम्म) बुझाई पनि सकेहोलान । केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरु आजबाटै क्रस होल्डिङको अध्ययनमा व्यवस्त भए भने छिट्टै बैंक मर्जरको नयाँ परिणामतर्फ अग्रसर हुने बाटो खुल्ने छ ।
अहिले केन्द्रीय बैंकलाई वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्था घटाउन दबाब छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले बैंकको संख्या १५ भित्र सीमित गर्न भनेको पनि धेरै समय भईसक्यो । मुलुकभित्रै पनि विभिन्न क्षेत्रबाट बैंकहरुको संख्या घटाएर सेवालाई चुस्त र थप पारदर्सी बनाउनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो सञ्चालन जोखिम, प्रविधिमा थपिँदो लगानी र साइबर जोखिम, व्यवस्थापकीय जोखिमजस्ता कारणले बैंकहरुको संख्या घटाएर सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ ।
पछिल्लो एक दशकमा विकास बैंक र वित्त (फाइनान्स) कम्पनी भने उल्लेख्य रुपमा घटेका छन् । राष्ट्र बैंककाअनुसार कुनै बेला ९१ ओटा रहेका विकास बैंक अहिले १९ मा सिमित भएका छन् भने ७८ ओटा रहेका वित्त कम्पनी पनि २० ओटामा (क्रिस्टल फाइनान्सको खारेजी र सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले प्राप्ति प्रक्रियामा रहेका कारण) सिमित भएका छन् ।
तर, निरन्तर सञ्चालन अनुमति पाएका कारण बढ्दै गएका लघुवित्त (हाल ८५ लघुवित्त कायम)को व्यवस्थापनमा पनि चुनौति थपिएसँगै गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तीमा जोड दिनुपर्ने वाध्यता आइलागेको छ । लघुवित्तको लगानीमा देखिएको दोहोरो/तेहोरोपना र लघुवित्त संस्था स्थापनामा देखिएको क्रसहोल्डिङ व्यवस्थान केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौतिको विषय छ । यद्यपी केन्द्रीय बैंक पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकहरुमा केन्द्रित हुने र त्यसपछि मात्रै लघुवित्तमा जाने सोचाईमा रहेको देखिन्छ ।
प्रकाशित वित्तीय विवरण राम्रो हुँदा संस्था राम्रो हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । विगतमा अघिल्लो वर्ष ५० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको ललितपुर फाइनान्स अर्को वर्ष नै संकटग्रस्त भएको इतिहास छ । बोनस सेयर स्वीकृतीका लागि राष्ट्र र्बैंंक प्रस्ताव पठाएको गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकको आज नामोनिसान छैन ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक जारी गरेको निर्देशनले अब व्यक्तिगत मात्र होइन संस्था/कम्पनीगत रुपमा क्रस होल्डिङ भएपनि त्यस्ता बैंकहरुलाई मर्जर प्रक्रियामा धकेल्ने नीति लिने संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ । सुरुमा व्यक्तिगत सेयर हिस्सा रहने गरेकोमा पछिल्लो समय कम्पनी वा फर्म बनाउने प्रबृत्ति बढेको थियो ।
त्यही भएर राष्ट्र बैंकले कम्पनी वा फर्ममार्फत क्रसहोल्डिङ गराइएको भए पनि मर्जर प्रक्रियामा सामेल गराउने नीति लिने सम्भावना देखाएको छ । यसले बैंकहरु आफै अग्रसर भए केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप आवश्यक हुने छैन । होइन भने केन्द्रीय बैंकले कडा नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ ।
विगतमा पुँजीबृद्धि गराएर मर्जर प्रक्रिया पुरा गर्ने नीति लिएका बेला डेपुटी गभर्नरबाट बाहिरिएका गभर्नर अधिकारीलाई फेरी बैंकहरुलाई एकीकरण गराउन पाउने अभूतपुर्व भुमिका आएको छ । पुँजीवृद्धिमा भएका जायज/नाजायज गतिविधिका कारण र वित्तीय क्षेत्रको कर्जालाई सधै हरितीकरण गर्न व्यवस्था व्यवस्थापकहरुको गैरजिम्मेवार कार्यका कारण कतिखेर कुन संस्था धरापमा पर्छ अन्योलको अवस्था छ ।
प्रकाशित वित्तीय विवरण राम्रो हुँदा संस्था राम्रो हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । विगतमा अघिल्लो वर्ष ५० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको ललितपुर फाइनान्स अर्को वर्ष नै संकटग्रस्त भएको इतिहास छ । बोनस सेयर स्वीकृतीका लागि राष्ट्र र्बैंंक प्रस्ताव पठाएको गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकको आज नामोनिसान छैन ।
त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढिकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले छिटो र अनुशासित ढंगले काम अघि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सबै पक्षले सहयोग गर्नुनै पर्छ । अब वित्तीय संस्थालाई व्यक्तिवादी प्रबृत्तिबाट बाहिर राख्नै पर्छ ।
-1767012277.png)
