सरकारले वन ऐन, २०७६ अनुसार वनको जग्गा उपभोग र वृक्षारोपणबापत बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ उठाइरहेको छ। तथापि, उठाइएको रकम खर्च गर्ने कानुनी प्रावधान नहुँदा वन विकास कोषमा अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढी रकम अलपत्र अवस्थामा छ। यो राजस्व संकलन र खर्चमा भएको विसमानताले वन संरक्षण र विकासमा गम्भीर असर पारेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एकातर्फ वन कानुनको अधीनमा रहेर बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ संकलन गरिरहेको छ भने अर्काेतर्फ उठाइएको रकम खर्च गर्ने कानुनी प्रावधान छैन।
वन संरक्षणका नाममा यसरी रकम उठाउँदा विकास आयोजना महँगा भइरहेका छन्। लागत बढिरहेको छ। वन विकास कोषमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ३ करोड १० लाख ५९ हजार १९४ रुपैयाँ संकलन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८५ करोड १ लाख ८८ हजार २९७ रुपैयाँ संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०७८/७९ मा क्रमशः ६८ करोड ९० लाख १६ हजार २०९ र ८० करोड २९ लाख ७७ हजार ७०७ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७७/७८ सम्म ५१ करोड ७३ लाख ५१ हजार ८८० रुपैयाँ कोष जम्मा संकलन भएको छ। तथापि, यो रकम खर्च गर्ने कानुनी प्रावधान मन्त्रालयसँग छैन।
कानुनआनुसार वनको जमिन प्रयोग गर्ने व्यवसायीले जमिन र रुख नरोपे सरकारलाई सोबापत रकम बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।
वन जग्गा उपभोगको रकम तथा रुख रोपाइबापत प्राप्त रकम वन विकासमा खर्च गर्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसका लागि कार्यविधि बनिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता विशाल घिमिरेले जानकारी दिए।
वन विकास कोषअन्तर्गत जग्गा प्राप्तिबापतको क्षतिपूर्ति रकम र रुख रोप्ने तथा हुर्काउने खर्च वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ अनुसार खर्च विधिबारे तयारी भइरहेको उनले बताए। ‘यस कार्यविधिले कस्ता कार्यक्रममा खर्चिने र कोष कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नेछ। मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ,’ घिमिरेले भने।
कानुन र व्यवहारमा खाँचो
सरकारले वन ऐन, २०७६ ल्याएयता वनको जग्गा प्रयोग गरेबापत सो क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाअनुसार जग्गा खरिद गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ। व्यवसायीले प्रयोग गर्ने वनजग्गाको रुख खरिद गरिएको नयाँ जमिनमा रोप्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ। ऐनअनुसार एक रुख काटेबापत १० वटा रुख रोपेर पाँच वर्षसम्म हुर्काउनुपर्ने प्रावधान छ। कानुनआनुसार वनको जमिन प्रयोग गर्ने व्यवसायीले जमिन र रुख नरोपे सरकारलाई सोबापत रकम बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। सोहीबापत जम्मा भएको अर्बौं रुपैयाँ रकम सरकारसँग प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।
तथापि, आयोजनाले कहाँ कति रुख रोपेका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन। वन तथा भू-संरक्षण विभागका एक अधिकारीका अनुसार रुख रोपिएको तथ्यांक केन्द्रमा आउँदैन। जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयसँग आयोजनाले रुख रोपेको तथ्यांक राख्ने गरेका छन्। रोप्न नसक्ने आयोजनाले वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएको ती अधिकारी बताउँछन्।
कोषमा रुख कटान तथा दहिसोबापत वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ हराहारी रकम जम्मा हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० हजार १८९ वटा रुख हटाउन स्वीकृति दिएको छ। यो रुखबाट ४४ करोड ९७ लाख ७० हजार ३३५ रुपैयाँ कोष जम्मा भएको सरकारी तथ्यांक छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ हजार ८३८ वटा रुख हटाउने अनुमति दिएसँगै ८१ करोड ९० लाख ७२ हजार ०४८ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ।
-1767012280.png)
आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०७८/७९ मा क्रमशः २५ हजार २४८ वटा र ७४ हजार ८५० वटा रुख हटाउने अनुमति दिएको सरकारी तथ्यांक छ। यसबापत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ करोड ७ लाख ८५ हजार ८२६ रुपैयाँ र २०७८/७९ मा ३४ करोड २९ लाख ३५ हजार ९०० रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ। यस्तै, २०७६/७७ देखि २०७७/७८ सम्ममा २ लाख ८६ हजार २८५ वटा रुख काट्न स्वीकृति दिएको छ। सो समयावधिमा ६ करोड ३० लाख २३ हजार ६२४ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ।
वन तथा भू-संरक्षण विभागका अधिकारी कोषमा जम्मा भएको रकम वन विकासका लागि खर्च गर्न वन मन्त्रालयसँग सम्पूर्ण जिम्मेवारी माग्दै आएको बताउँछन्। ‘तथापि, ‘अर्थले सहमति नदिँदा यो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने। ऋधिकारी वन अधिकारीका अनुसार रुख कटानबापत आउने रकम रुख रोपाइमै खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, स्पष्ट नीति अभावका कारण रकम कोषमा जम्मा भइरहेको हो।
वन क्षेत्र प्रयोग र रोपाइको कानुनी मापदण्ड
वन क्षेत्रको प्रयोग मुख्यतया राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न मात्र गर्न सकिनेछ। तर, यसका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको र वातावरणीय परीक्षणबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने प्रमाणित हुनुपर्ने वन ऐनमा उल्लेख छ।
प्रयोग गरिने वन क्षेत्रको सट्टामा आयोजना सञ्चालकले कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रफलको जग्गामा रुख रोप्न सम्भव भएसम्म आयोजना स्थल नजिक, राष्ट्रिय वनसँग जोडिएको र समान भौगोलिक वा पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने गरी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यदि जग्गा उपलब्ध नभए त्यसको सट्टा वन विकास गर्न आवश्यक पर्ने रकम एवं सो जग्गामा पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र संरक्षण गर्न लाग्ने रकम आयोजना सञ्चालकले उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। यो रकम ऐनको दफा ४५ बमोजिमको कोषमा जम्मा गरिने उल्लेख छ।
प्रारम्भिक चरणमा रहेको संखुवासभा पावर डेभलपमेन्ट आयोजना, जसले संखुवासभाको सावाखोला क्षेत्रमा काम गर्दै छ।
नेपालमा विकास आयोजनाका लागि रुख काट्ने विषय गम्भीर देखिँदै आएको छ। सरकारी पक्ष तथा यसका अभियानकर्ताले वन संरक्षणमा जोड दिँदै आएका छन्। नेपालमा भएका प्राकृतिक स्रोत-साधनको उचित उपयोग नहुँदा आर्थिक विकास अवरुद्ध हुने गरेको छ। विकास आयोजनाका लागि रुख कटानको स्वीकृति लिने प्रक्रिया निकै जटिल हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। आयोजना विकासकर्ता वन मन्त्रालयबाट रुख कटान र वनको जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो रहेको बताउँछन्। कागजी प्रक्रियाका लागि धेरै निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छँदै छ।
प्रारम्भिक चरणमा रहेको संखुवासभा पावर डेभलपमेन्ट आयोजना, जसले संखुवासभाको सावाखोला क्षेत्रमा काम गर्दै छ। यो आयोजना पनि जग्गा भोगाधिकार कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छ। आयोजनाका लागि करिब ४ देखि ५ हेक्टरबाट ५-६ सय रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ। संखुवासभा पावर डेभलपमेन्टका अधिकारी कृष्ण न्यौपानेका अनुसार रुख कटान अनुमति प्राप्त गर्न बढीमा ५ देखि ६ महिनाको समय लाग्छ। यद्यपि, यो समयसीमा कायम राख्न आयोजना प्रवर्द्धकले फाइलको निरन्तर फलोअप गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
-1767012281.png)
रुख कटानका लागि ६ चरणको प्रक्रिया पूरा गरेको न्यौपानेको अनुभव छ। उनको आयोजना विद्युत् सम्बन्धित रहेकाले विद्युत् विकास बोर्डमा प्रारम्भिक निवेदन दिनुपर्ने बताउँछन्। त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सिफारिसका लागि निवेदन दिनुपर्ने सुनाए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्छ। त्यहाँबाट पास भएको प्रस्ताव वन विभागमा अध्ययनका लागि फाइल हस्तान्तरण हुने गरेको न्यौपाने बताउँछन्।
उनका कानुनी प्रक्रियागत रूपमा जटिलभन्दा पनि कागजी तयारीमा समय लाग्ने गर्छ।
विभागले जिल्ला वन कार्यालयमा स्थलगत अध्ययन गर्न पठाउँछ। त्यसपछि जिल्ला वन कार्यालयका रेञ्जर वा कर्मचारीले स्थलगत अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार गरिन्छ। ‘उक्त सिफारिस फेरि सोही प्रक्रियामार्फत वन विभाग र वन मन्त्रालय हुँदै फर्किन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘वन मन्त्रालय आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव जान्छ।’
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई आएपछि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत रुख कटानको आदेश र घाटसम्बन्धी थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने न्यौपाने बताउँछन्। उनका कानुनी प्रक्रियागत रूपमा जटिलभन्दा पनि कागजी तयारीमा समय लाग्ने गर्छ। कन्सल्टेन्टको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको अनुभव छ। आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएपछि मात्र जग्गा प्राप्ति काम सुरु हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्रीदेखि व्यवसायीसम्म असन्तुष्ट
अन्तरिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सार्वजनिक रूपमै वनभित्रको रुख कटान कानुनलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मंसिर १० मा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले वनजंगलबारे बनाइएका कडा कानुनका कारण देशले ठूलो आर्थिक सम्भावना गुमाइरहेको बताए।
-1767012282.png)
‘पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्नसमेत कठिन हुने देखिएको छ,’ घिसिङले भने, ‘वनको एउटा रुख काट्नु र मान्छे काट्नुमध्ये रुख काट्नु धेरै गाह्रो छ।’ यस्ता ऐन कानुनका कारण देश विकास नहुने भन्दै कानुन परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
मन्त्री घिसिङ भन्छन्, ‘हामीसँग ‘रिसोर्स’ के छैन? हाइड्रोको कुरै छाड्नुस्। रिसोर्सजति बन्द गरेर राख्ने। वनको कुरा गर्नुस्-कति ठूलो रिसोर्स छ। वनलाई कुहाएर फाल्छौं। त्यसलाई उत्पादन गरेर कसरी देशको ‘इकोनोमी’मा रुपान्तरण गर्ने भन्ने कुरै छैन।’
नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका महासचिव रोशन दाहाल कठोर कानुन र कार्यान्वयनमा आउँदा वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार एवं रुख कटान प्रक्रिया निकै जटिल अनि लामो हुने गरेको बताउँछन्।
‘वन ऐनले वन पैदावारको अवैध कटान र चोरी निकासीमा कठोर सजाय व्यवस्था गरेको छ, जसमा जरिवाना र जेल सजाय दुवै समावेश छन्,’ दाहालले भने, ‘ज्यान मारेसरह सजायको रूपमा पनि लिने गरिएको छ। यसले गर्दा कर्मचारी पनि जोखिम मोलेर निर्णय लिन डराउँछन्।’
राष्ट्रिय वनको जग्गा प्राप्ति गर्न विकास आयोजनाले विभिन्न चरणमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास आयोजनाले राष्ट्रिय वनको जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, अनुमतिपत्र, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, विवरण, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र प्राथमिकता प्राप्त वा गौरवका आयोजनाको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन्।
सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुको अन्य विकल्प नभएको र आवश्यक क्षेत्रफलको औचित्य गर्ने आधार र कारण समावेश भएको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत प्रतिवेदन हुनुपर्छ। कुनै निकायबाट अनुमतिपत्र जारी भएको भए त्यस्तो अनुमतिको प्रतिलिपि पनि आवश्यक हुन्छ।
-1767012277.png)
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ बमोजिम र तोकेको निकायबाट स्वीकृति भएको पत्र हुनुपर्छ।
प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल हेक्टरमा र हटाउनुपर्ने प्रत्येक रुख तथा पोलको जीपीएस लोकेसनसहितको विस्तृत लगत विवरण पनि आवश्यक हुन्छ। विकास आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रतिवेदनलगायत स्वीकृत कार्यक्रमसम्बन्धी आवश्यक अन्य कागजात पेस गर्नु अनिवार्य छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णय, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाको हकमा आयोजना विकास सम्झौतासहित बोर्डको निर्णय वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा त्यसको आधिकारिक प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्छ।
विभागले रायसहितको विस्तृत विवरण पेस गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गर्छ।
कागजात प्रक्रिया पूरा गरे मात्रै स्वीकृति प्रक्रियामा जाने गरेको छ। मन्त्रालयमा कागजात प्राप्त भएपछि राय प्रतिक्रियासहितको विवरण उपलब्ध गराउन वन तथा भू-संरक्षण विभाग वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पत्राचार गरिन्छ। विभागले रायसहितको विस्तृत विवरण पेस गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गर्छ। सम्बन्धित कार्यालयले फिल्ड भेरिफिकेसन गरी रुखबिरुवाको लगत, जग्गा नापनक्सा र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन भेरिफिकेसन गरी रायसुझावसहितको सिफारिस सम्बन्धित विभागमा पेस गर्छ।
विभागले प्रचलित ऐन, कानुन, नियम, मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम भेरिफिकेसन भएको अवस्थामा रायसुझावसहितको सिफारिस र कागजातको चेकलिस्ट प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा पेस गर्छ। मन्त्रालयले कागजात अध्ययन गरी प्रचलित ऐन, कानुन, मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम भए विकास आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने सर्त तोकी प्रतिबद्धता-पत्र पेस गर्न आयोजनालाई पत्राचार गर्छ। प्रतिबद्धता-पत्र प्राप्तिपछि वन ऐन, दफा ४२ वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइन्छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विभागमा लेखी पठाइन्छ। विभागले आयोजनालाई पत्राचार गरेपछि आयोजनाबाट जग्गा सट्टाभर्ना एवं वृक्षारोपणबापत नियमानुसार लाग्ने रकम वन विकास कोषमा जम्मा भएपछि आयोजना र विभागबीच राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानलगायतका विषयमा सम्झौता हुन्छ। सम्झौतापछि विकास आयोजनाले सम्बन्धित कार्यालयको सहजीकरणमा रुख कटान र आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्छ।
विभिन्न आयोजनाले जग्गा प्राप्त गर्न तथा रुख कटान अनुमति पाउन भइरहेको ढिलाइ र प्रक्रियागत जटिलतालाई वन मन्त्रालयले स्वीकारेको छ। यसमा सुधार ल्याउन सरकारको नेतृत्वबाटै तीव्र चासो देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन्। वनको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया बजेट विनियोजन गर्ने वा भौतिक संरचना बनाउने जत्तिकै सहज छैन। वन कानुन अन्य कानुनभन्दा कडा भएका र यसमा प्रकृति संरक्षणको विषय जोडिएकाले प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने घिमिरेको तर्क छ।
‘सर्वप्रथम नहर, अस्पताल, स्कुल वा सुरक्षा निकाय सशस्त्र वा नेपाल प्रहरीजस्ता आयोजना चलाउने सम्बन्धित मन्त्रालयले वन मन्त्रालयमा जग्गा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव लिएर आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वन मन्त्रालयले वन विभागमार्फत सम्बन्धित जिल्लामा जग्गाको रेकर्ड, उपयुक्तता, अवस्था, आवश्यक क्षेत्रफल र त्यसको जीपीएस कोर्डिनेटसहितको नक्सा सोधी पठाउनुपर्छ।’
घिमिरेका अनुसार विवरण तयार गर्न समय लाग्छ। सोधिएको विवरण, नक्सा र अवस्थिति तयार भएर आउन समय लाग्छ। सामुदायिक वन क्षेत्रमा परे सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको निर्णय र साधारण सभाको निर्णय गराएर ल्याउनुपर्ने थप प्रक्रियागत चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। घिमिरे विकास निर्माणका काममा ‘पैसा तिर्नेबित्तिकै आजको भोलि नै सबै कुरा हुँदैन’ भन्ने व्यावसायिक मानसिकता रहेको बताउँछन्। कानुन पालना गर्दै प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्दा निश्चित समय लाग्ने हुनाले धैर्य आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ।
-1767012281.png)
नेपालमा विकास निर्माणका आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटान प्रक्रियाले लामो समयदेखि गाँजेको छ। वन मन्त्रालयका तथ्यांकले पछिल्ला वर्षमा ठूलो संख्यामा आयोजनाले जग्गा प्राप्त गरे पनि प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढिलाइ भइरहेको गुनासो मन्त्री घिसिङ र व्यवसायी दुवैको छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत योजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभए र वातावरणीय परीक्षणबाट उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिए मात्र सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ। यो प्रावधान आफैंमा कठोर हुनुका साथै वनको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव, वन विभागमार्फत स्थलगत अध्ययन, जीपीएस को-अर्डिनेटसहितको नक्सा तयारी एवं सामुदायिक वनको हकमा उपभोक्ता समितिको निर्णयजस्ता थप जटिल चरण पार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार सकरात्मक रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन्। उनले प्रक्रियागत ढिलाइ र जटिलता स्वीकार्दै यसमा सुधार ल्याउन नेतृत्व तहबाटै चासो देखिएको जानकारी दिए। ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, लगानी बोर्डले लगानी गरेका योजना तथा प्रदेश र स्थानीय तहका विकास आयोजनालाई वनको जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध गराउने र रुख कटान अनुमति दिने प्रक्रियालाई सहज एवं छोटो बनाउने गरी लागिपरेका छौं,’ घिमिरेले भने।
नेपालको विकास निर्माणलाई गति दिन वनको संरक्षण र दिगो उपयोगबीच सन्तुलन मिलाउनु अपरिहार्य छ।
मंसिर १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत विभिन्न सात उद्योगलाई उत्खनन्का लागि राष्ट्रिय वनको सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्नुले सरकार जग्गा प्राप्तिमा सहज वातावरण बनाउन प्रयासरत रहेको देखिन्छ।
नेपालको विकास निर्माणलाई गति दिन वनको संरक्षण र दिगो उपयोगबीच सन्तुलन मिलाउनु अपरिहार्य छ। मन्त्री घिसिङ अभिव्यक्तिले औंल्याएको कानुनी कठोरतालाई मन्त्रालयको संशोधन तयारीले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ।
कानुनलाई समयको मागअनुसार व्यावहारिक बनाउनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव दाहालको तर्क छ। एकातर्फ वन संरक्षणको आवश्यकता र अर्कातर्फ विकास निर्माणको दबाबबीच मन्त्रालयले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन पहल गरिरहेको छ। तथापि, यस प्रक्रियालाई अधिक कार्यान्वयनमुखी र समयसापेक्ष बनाउन अझ पनि अनेक सुधार आवश्यक छन्। वन विकास कोषमा जम्मा भएको १ अर्बभन्दा बढी रकम सदुपयोग र स्पष्ट कार्यविधि तयार हुन सक्नु भविष्यमा वन संरक्षण र विकास कार्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा छ।
चरण प्रक्रिया
चरण १) मन्त्रालयमा कागजात प्राप्त भएपछि राय प्रतिक्रियासहितको विवरण उपलब्ध गराउन वन तथा भू-संरक्षण विभाग वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पत्राचार।
चरण २) विभागले रायसहितको विस्तृत विवरण पेस गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा (डिभिजन वन कार्यालय, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र) पत्राचार।
चरण ३) सम्बन्धित कार्यालयले फिल्ड भेरिफिकेसन गरी रुख–बिरुवाको लगत, जग्गा नापनक्सा र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको भेरिफिकेसन गरी रायसुझावसहितको सिफारिस सम्बन्धित विभागमा पेस।
चरण ४) विभागले प्रचलित ऐन, कानुन, नियम, मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम भेरिफिकेसन भएको अवस्थामा राय–सुझावसहितको सिफारिस र कागजातको चेकलिस्ट प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा पेस।
चरण ५) मन्त्रालयले कागजात अध्ययन गरी प्रचलित ऐन, कानुन, मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम भए विकास आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने सर्त तोकी प्रतिबद्धता-पत्र पेस गर्न आयोजनालाई पत्राचार।
चरण ६) प्रतिबद्धता-पत्र प्राप्तिपछि वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने।
चरण ७) मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विभागमा लेखी पठाउने।
चरण ८) विभागले आयोजनालाई पत्राचार गरेसँगै जग्गा सट्टाभर्ना र वृक्षारोपणबापत नियमअनुसार लाग्ने रकम वन विकास कोषमा जम्मा भएपछि आयोजना र विभागबीच राष्ट्रिय वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग र रुख कटानलगायतका विषयमा सम्झौता हुने।
चरण ९) सम्झौतापछि विकास आयोजनाले सम्बन्धित कार्यालयको सहजीकरणमा रुख कटान र आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्नेछ।
-1766999948.jpeg)
-1738225013.jpg)
