काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) र पछिल्लो निषेधाज्ञाले देशभर रहेका २ हजार ५०० निर्माणजन्य सामग्री बेच्ने व्यापारी गम्भीर संकटमा परेका छन ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गएको चैत ११ देखि लकडाउन गरेपछि सम्पूर्ण सटर तथा पसल बन्द गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल निर्माण सामग्री व्यवसायी संघका अध्यक्ष अच्युतम् कटवालले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा र त्यसअघि लगाएको लकडाउनले सबैको व्यवसाय चौपट भएको र बैंकको ब्याज र कर्मचारीको तलब समेत दिन नसकेको बताए ।
२ हजार ५०० जना व्यापारीले करिब ६० हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोगारी दिएका छन् । ती कामदारलाई पनि तलब सुविधा दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । संकटमा पर्दा पनि सरकारले व्यवसायीका बारेमा नसोचेको उनको गुनासो छ ।
सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न मापदण्ड बनाए पनि त्यस्ता सामान बिक्री शुन्यमा झरेपछि व्यवसाय धरासायी भएको कटवालले जानकारी दिए । ‘हामीले पनि राज्यलाई कर तिरेका छौं, रोजगारी दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो समस्या कतैबाट पनि उठाइएन ।’
सरकारले विभिन्न प्रकारका उद्योग खोलेर उत्पादन गर्न अनुमति दिएको भए पनि ग्राहकसम्म उत्पादन पुर्याउन हाम्रा बिक्री केन्द्रहरु पूर्ण रुपमा बन्द भएको उनको भनाइ छ । ‘उत्पादित सामग्री बिक्री भए पो उद्योगले उत्पादन बढाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, उद्योग चल्न दिने, बेच्न नदिने भएपछि उत्पादन थोरै मात्रै गरेका छन् ।’
उनका अनुसार कर्मचारीको पारिश्रमिक सरकारले ५० र रोजगारदाताले ५० प्रतिशत बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सँगसँगै व्यवसायीको हकमा बैंकको ऋणमा ब्याजदर छूट, सहुलियत दरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था, घरबहाल कर र आयकरको दर घटाउनुपर्ने उनको माग छ ।
-1717671934-1732168961.jpg)
