×

कन्स्ट्रक्सन होलिडेः विभागको पुँजीगत खर्चमा १५ प्रतिशत धक्का,माग सम्बोधनमा अनिच्छा 

images

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको कन्स्ट्रक्सन होलीडे अर्थात् निर्माणकार्य बन्दले सडक विभागको वार्षिक पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले घट्ने भएको छ । 

images

‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ ले सरकारको वार्षिक लक्ष्यमा धक्का, महासंघ भन्छ– रहर होइन बाध्यता

त्यसै त विगतका आर्थिक वर्षमा समेत पुँजीगत खर्च नहुने गरेकामा निर्माण व्यवसायी निर्माण हड्ताल गरिरहँदा यो वर्ष झनै समस्या हुने देखिएको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र विस्तारलाई खुम्च्याउने देखिएको छ । 

२०७९ वैशाख ८ गतेबाट सुरु भएको निर्माणकार्य बन्दले जेठ २६ गतेसम्म मात्रै लक्ष्यभन्दा १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च घट्ने विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा बताउँछन् । 

‘आर्थिक वर्षको अत्यमा निर्माणकार्य बन्द हुँदा धेरै असर परेको छ । वैशाखदेखि जेठ २६ सम्म मात्रै पनि कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा कम भइसक्यो, होलीडे रहेसम्म लक्ष्यमा असर बढ्दै जान्छ’ महानिर्देशक थापाले भने । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अत्यतिर सडकको अन्य काम सकेर कालोपत्रे धेरै हुने गर्छ । तर, व्यवसायीहरु आन्दोलित हुँदा भौतिक प्रगति अर्थात् सडक कालोपत्रेमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।

९० प्रतिशत बजेट विभागलाई

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागलाई मन्त्रालयमा प्राप्त हुने कुल बजेटमध्ये ९० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने गर्दछ । अर्थात् भौतिक मन्त्रालयको अधिकांश प्रगति सडक विभागको कामको आधारमा हुने गर्दछ । चालू आवमा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । जसमध्ये जेठ दोस्रो हप्तासम्म ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको विभागले जनाएको छ । 

जसमध्ये १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विभागले प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयले सडक विभागसँगै यातायात व्यवस्था विभाग, रेलवे विभाग, पानीजहाज कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गर्छ । 

निर्माण व्यवसायीको कन्स्ट्रक्सन होलीडेले सडक विभागको मात्र नभई समग्र देशको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा असर पर्ने निश्चित छ । किनकि विकासे मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी खर्च र काम भौतिक मन्त्रालयबाटै हुने गर्दछ । 

विभागको वित्तीय खर्च लक्ष्य ७० प्रतिशत 

सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ अर्थात् अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म संशोधित बजेटको आधारमा ६६.२७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको थियो । चालू आवमा भने विभागले ७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले कन्स्ट्रक्सन होलीडे लम्ब्याइरहँदा विभागको उक्त लक्ष्य पुरा नहुने भएको छ । साथै देशको सगम्र आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिमा समेत असर पर्ने निश्चित छ । 

सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्य ७९.४ प्रतिशत
माहालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा (२०७८) जेठ २३ गतेसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ३८.९६ प्रतिशत भएको थियो । जब कि चालू आवको पनि सोही अवधि अर्थात् जेठ २५ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ३५.२५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । गत वर्षको जेठ २५ गतेभन्दा यो वर्षको जेठ २५ गतेसम्मको प्रगति ३.७१ प्रतिशत कम छ । 

सरकारको गत वर्ष असार मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ६४.६९ प्रतिशत भएको थियो । चालू आवमा भने जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च ७९.४ प्रतिशत पुर्याउने संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् । तर, विकासे मन्त्रालयमध्येको सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने भौतिक मन्त्रालयको सडक विभागकै कारण पनि सरकारको उक्त लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । 
कहाँ पुग्यो व्यवसायीहरुको मागको फाइल ? 

पेट्रोलियम पदार्थसँगै निर्माणजन्य सामाग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि घटाउनुपर्ने, बिमा, सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन, भुक्तानीलगायत माग राख्दै महासंघले कन्स्ट्रक्सन होलीडे घोषण गरेको हो । तर, उक्त माग जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा नसमेटिएको महासंघले जनाएको छ । जसका कारण कन्स्ट्रक्सन होलीडे लम्बिँदै गएको छ । 

आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा पनि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कन्स्ट्रक्सन होलीडे जारी राखेको छ । २०७९ वैशाख ८ गतेबाट सुरु भएको महासंघको होलीडे डेढ महिना बित्दासम्म पनि हटेको छैन । 

बजेटले माग सम्बोधन नगरेपछि महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत आफ्ना माग अगाडि सार्दै आएको छ । यसैबीच जेठ १३ गते माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको तर, कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । 

यद्यपि कुन–कुन माग सम्बोधनका लागि सहमति भएको छ ? भन्ने विषयमा महासंघले खुलाउन चाहेको छैन । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सहमति भएको छ, सरकारले तयारी गर्दै होला, कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि नियमावली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कार्यान्वयन नभई के–के माग सम्बोधनका लागि सहमति भयो भनेर हामी खुलाउँदैनौं ।’ 

सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले भने महासंघका तर्फबाट अध्यक्षसहित ५ जना प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रलयलगायत प्रतिनिधिहरु र सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयबीच वार्ता भएको जनाएको छ । व्यवसायीका मागको विषयमा वार्ता भएकाले सहमति भएको भन्न नमिल्ने अनुगमन कार्यालयका उपसचिव रेशमराज सिग्देल बताउँछन् ।  

‘व्यवसायीका मागको विषयमा वार्ता भएको हो, सम्बोधन भन्न मिल्दैन । उहाँहरुको माग १३ गते नै प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिवलाई पठाइसकेका छौं’, उपसचिव सिग्देलले भने, ‘मुख्यसचिवले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

सिग्देलको भनाइबाट निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने समय अझै निश्चित नभएको प्रष्ट हुन्छ । 

शुक्रबार​ २७ जेठ २०७९ ०७:३० AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया