×

सञ्चय काेष, नागरिक र सामाजिकको लगानी उद्योग र कृषिमा, एकीकृत कोष व्यवस्थापक कानुन बन्दै   

images

काठमाडौं । सरकार स्वामित्वका कोषहरुले पनि अबदेखि उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको बचत रकम कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको हो ।

images

५ खर्बको लघुवित्त कोषः कृषि र विपन्न क्षेत्रमा बैंकहरुले सीधै लगानी गर्नु नपर्ने !

कृषि र विपन्न क्षेत्रमा हुने कर्जा अनिवार्य रूपमा लघुवित्त कोषमा जम्मा गरेपछि सोमार्फत हुने ऋण लगानी सोझै लक्षित वर्गमा पुग्ने विश्वास सरकारको छ । यस्तै साना ऋण लगानी गर्न नपर्दा बैंकहरुको लागत खर्च पनि कम हुने छ । 

सेयर बजार र बैंकको मुद्दती खाता र केही पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित भएका यी कोषहरुले अब लगानी विविधीकरण गर्नुपर्ने भएको हो । कोषहरुको रकम कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालनका लागि एकीकृत लगानी गर्न कोष व्यवस्थापक कानुन बनाइने भएको छ । कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि कोषहरुले उत्पादनमूलक र कृषिमा लगानी गर्नुपर्नेछ । 

आयात बढेर मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्था पुगेका बेला सरकारले आयात घटाउन र स्वदेशमै उत्पादन बढाउने योजना लिएर कोषहरुमा रहेको बचत रकम उत्पादनमूलक र कृषिमा प्रयोग गर्न लागेको हो ।

सरकारले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाई आयात निरुत्साहन गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ । 
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उद्योग र कृषिलाई जोड दिएको छ । 

कोषमा रहेको रकम एकीकृत रुपमा लगानी गर्न कोष व्यवस्थापकसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई सहज रुपमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न लागेको छ । 

सरकारले देशभर समान रुपमा वित्तीय पहुँच विस्तार गरी किसानलाई सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त कोषको स्थापना गर्न लागको हो । 

सोही लघुवित्त कोषमा लगानी कोष, सञ्चय कोष र सुरक्षा कोषमा भएको पैसालाई एकीकृत रुपमा कृषि तथा उत्पादमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न एकीकृत कोष व्यवस्थापक खडा गरिने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए । 

उनले कोषहरुको पुँजी एकीकृत गरी कृषिलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको लागि कोष निर्माण गरी लगानीको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । 

‘नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षाको पैसा फरक–फरक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अब यी कोषको पैसा एकीकृत गर्न कोष निर्माण गरी कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

यी कोषहरुले पूर्वाधार, सेयर बजार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र विभिन्न सरकारी ऋणपत्रहरुमा लगानी गर्दै आएका छन् । अब कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी बाटो खुला हुन लागेको उनले स्पष्ट पारे । 

नागरिक लगानी कोषले बैंकहरुको मुद्दती निक्षेप, सरकारी ऋणपत्र, संगठित संस्थाको सेयर, आवास कर्जा र समकालीन कर्जामा लगानी गर्दै आएको छ ।

कोषको अगुवाइमा सेयर बजारमा मात्र लगानी गर्न नागरिक स्टक डिलर कम्पनी सञ्चालन भइरहेको छ । लगानी कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज किन्न ऋण दिएको छ ।  

यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष प्रणालीभित्र हाल निजामती, जंगी, प्रहरी शिक्षक, सार्वजनिक सस्थान तथा निजी क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीसमेत गरी करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताहरू आबद्ध रहेका छन् ।

कोषले माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन र मध्य भोटेकोसीलगायत निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेको विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरुमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस्तै कोषले सेयर बजारका साथै आवास योजनामा लगानी गरेको छ । 

पछिल्लो समयमा खुलेको सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई विषेश सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्यका लागि कर्जा दिने गर्दछ । योगदानकर्ताले घर सापटी कर्जाको रुपमा ७५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकाले कृषि क्षेत्रको लागि ३६ अर्ब २६ करोड बजेट छुट्याएको छ । आगामी वर्षमा भने उत्पादन बढाउने र निर्यात प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले कृषिमा ५६ अर्ब बढी बजेट छुटुयाएको हो । चालू आवको तुलनामा सरकारले कृषिमा करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम  छुट्याएको छ । 

मङ्गलबार ३१ जेठ २०७९ ०१:०४ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया