काठमाडौं । सरकारले नीजि क्षेत्रका विभिन्न संघ/संस्थासँग अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका बारे छलफल गरेको छ । बढ्दो व्यापारघाटाले शोधान्तरस्थितिमा परेको चाप, तरलता अभाव, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्र्याउन सकिने नीतिगत प्रयासका विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोभिड १९ ले निजी क्षेत्रमा तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरको विषयमा छलफल भएको थियो । पछिल्लो समय कोभिड १९ को नयाँ भरियन्ट फैलिदै गएकाले अर्थतन्त्रलाई कसरी सुरक्षितरुपमा अगाडी बढाउने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेका थिए । सुरक्षितरुपमा आर्थिक क्रियाकलापहरु अगाडी बढाउनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्न सकिने सहजीकरणको विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
व्यापारघाटा तथा शोधान्तरस्थितिलाई सन्तुलित बनाउन आयातमा थप कडाई गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेका वस्तु आयातमा १५ प्रतिशतसम्म कर बढाउनुपर्ने, रेमिट्यान्स औपचारिक प्रणालीमार्फत भित्र्याउन आवश्यक प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, आन्तरिक उत्पादनमा ब्याजदर आयातको तुलनामा सस्तो हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको मूल्य बराबर बनाउनका लागि निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।
रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याजदर थप गरेजस्तै सरकारको तर्फबाट १ प्रतिशतसम्म ब्यादजर थप्नेगरी अनुदान दिन आग्रह गरिएको छ । यसैगरी विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी संचय कोषमा सहभागिता गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिक मार्फत फर्काउन मद्दत पुग्ने बताइएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याजदर बढाएर दिएको प्रचारप्रसार बाहिर हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताएका थिए । ‘रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ्ग माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सो रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन । यसमा २ प्रतिशतसम्म बढी ब्याज दिन सकिन्छ’, गोल्छाले भने ’ रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई कर्जामा सहुलियत दिन सकिन्छ । निर्यात प्रोत्साहन सरह यसमा थप सहुलियत दिएर हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’
उनले शोधानान्तर घाटा कम गर्न आयातमा कडाइ मात्रै गर्नुपर्ने धारणा गलत भएको बताएका छन् । ‘अहिले विलाशिताका वस्तुहरुको परिभाषा फरक भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा छोटो अवधिका लागि प्राथमीकिकरण गरेर केहि वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । तर यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन’, गोल्छाले भने ।
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउनका लागि अनुदान दिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र पेट्रोलिय पदार्थमा कोभिड कर लगाउन नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सुझाव दिएका छन् ।
‘सरकारले रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणाली आउनका लागि प्रोत्साहन गर्न १ सय डलरमा २ डलरसम्म अनुदान दिन सकिन्छ । यसैगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेका वस्तुमा अतिरिक्त करको व्यवस्था र पेट्रोलमा कोभिड कर लगाउन सके व्यापारघाटा, भुक्तानी सन्तुलन र तरलता व्यवस्थापनका लागि सहज हुने देखिन्छ’, उनले भने ।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका केहि सूचकहरुमा गिरावट आए पनि अर्थतन्त्र खराव अवस्थामा पुगिनसकेको बताएका थिए । सरकारले आयातमा गरेको कडाई, पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि भइरहेको प्रयास, तरलता व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिने लगायतका कामले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका थिए ।
यसको सकारात्मक असर आगामी दिनहरुमा देखिदै जाने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका थिए ।
-1750597808.jpg)
-1722932219.jpg)
-1749979333.jpg)
