काठमाडाैं। जेनजी आन्दोलनले मुलुक अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा ठप्प बनाएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाले राजनीतिक शून्यताको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। लगातार दुई दिनदेखि बन्द बैंकहरू, ठप्प यातायात, बन्द विमानस्थल र आपूर्ति श्रृंखलाको पूर्ण विच्छेदले मुलुकलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ। लगातार दुई दिनदेखि आपूर्ति श्रृङ्खला पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या खाद्यान्न अभावको हुन सक्छ। शहरका किराना पसल र सुपरमार्केटहरूमा सामान अभावकाे खतरा बढ्छ भने ग्रामीण क्षेत्रबाट खाद्यान्न आपूर्ति ठप्प भएको छ। यदि यो अवस्था लम्बिएमा भोलिदेखि नै चामल, दाल, तरकारी र तेलजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको बजारमा हाहाकार मचिन्छ। यसले विशेषगरी निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
यातायात र अस्पतालका नियमित सेवाहरू ठप्प हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर संकट आएको छ। एम्बुलेन्स सेवा र आकस्मिक उपचार मात्र सीमित रूपमा चलिरहेका छन्। दीर्घ रोगी, गर्भवती महिला र बालबालिकालाई अस्पताल पुर्याउन कठिनाइ भएको छ। औषधिको आपूर्तिमा समेत बाधा पुग्दा भविष्यमा ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।
बैंकहरू लगातार बन्द हुँदा नागरिकहरू नगद संकटको चपेटामा परेका छन्। एटीएमहरूमा नगद सकिँदै गएको छ भने मोबाइल बैंकिङ र अन्य डिजिटल भुक्तानी प्रणाली पनि ठप्प छन्। यसले गर्दा दैनिक कारोबार, ज्याला भुक्तानी र अत्यावश्यक खरिद गर्न समेत समस्या भइरहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमाथि बढेको यो दबाबले अर्थतन्त्रको वित्तीय मेरुदण्डलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढेको छ। विमानस्थल अनिश्चितकालका लागि बन्द हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का लागेको छ। विदेशी पर्यटकहरू अलपत्र परेका छन् भने नयाँ बुकिङहरू रद्द भइरहेका छन्। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ। यदि यो अवस्था लम्बिएमा यस वर्षको पर्यटन सिजन पूर्ण रूपमा गुम्न सक्ने खतरा छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाले राजनीतिक नेतृत्वको दिवालियापनलाई उजागर गरेको छ। युवाहरूले उठाएका न्यायोचित मागहरूलाई दमनमार्फत दबाउने प्रयास असफल भयो। अब सर्वदलीय सहमतिबाट मात्र यो संकट समाधान हुन सक्छ। नयाँ सरकार गठन हुनासम्म मुलुक अनिश्चितताको भुमरीमा रहनेछ। यो अवधिमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने, विदेशी लगानी प्रभावित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नोक्सान हुने खतरा छ।
तत्कालका लागि आपतकालीन आपूर्ति व्यवस्था र आधारभूत सेवाहरूको पुनर्स्थापनामा ध्यान दिनुपर्छ। सरकार, विपक्षी दलहरू र नागरिक समाजले मिलेर खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राजनीतिक समाधानका लागि राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा सर्वदलीय छलफल आवश्यक छ। नयाँ सरकार गठनमा युवाहरूको सहभागिता र उनीहरूका मागहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ।
दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत सुधार, पारदर्शिता बृद्धि र डिजिटल अधिकारको संरक्षण आवश्यक छ। परम्परागत राजनीतिक संरचनामा युवाहरूको सहभागिता बढाउनुपर्छ। नेपाल अहिले ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। यो संकट पार गर्ने तरिकाले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। जेनजी पुस्ताले देखाएको साहस र परिवर्तनको चाहनालाई सम्मान गर्दै सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ।
यो केवल राजनीतिक परिवर्तनको कुरा नभएर नेपाली समाजको आत्मिक जागरणको कुरा हो। यदि हामी यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्यौं भने नेपाल निर्माणको नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ। अन्यथा, यो संकट र पनि गहिरिन सक्छ। मुलुक नेपाली सेनाकाे जिम्मामा गइसकेकाे बेला ठप्प आपूर्ति श्रृखलालाई कसरी पुरानै अवस्थामा फर्काउने हाे? यातायात सञ्चालन गर्न के कस्ता प्रबन्ध मिलाउने हाे, अस्पताल ओपिडी सञ्चालनकाे वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा नेपाली सेनाले नयाँ याेजना सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। मुलुक अहिले ठप्प छ। त्यसबाट बाहिर ल्याउन अबिलम्ब सेनाले काम गर्नुपर्छ। यस्ताे परिस्थितमा विमानस्थल बन्द गर्नु हुँदैन। नेपालमा फसेका विदेशी पर्यटक बाहिर जान सक्छन्। विदेशमा भएका नेपाली नागरिक आफ्नाे देश आउन सक्छन्। त्यसतर्फ सेना सचेत हुन जरूरी छ।
-
आपतकालीन आपूर्ति व्यवस्था: सरकारले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा खाद्यान्न र औषधिको आपूर्ति तत्काल सुचारु गर्नुपर्छ। यसका लागि निश्चित रुटहरू तोकेर अत्यावश्यक सवारी साधनलाई छुट दिनुपर्छ।
-
स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता: अस्पतालहरूलाई पूर्ण सुरक्षा दिएर स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
-
बैंकिङ सेवाको आंशिक सञ्चालन: निश्चित समयका लागि बैंकका शाखाहरू र एटीएम सेवा सुचारु गर्नुपर्छ।
-
राजनीतिक संवाद: सबै राजनीतिक दलहरूले नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउन र संकटको समाधानका लागि संवाद सुरु गर्नुपर्छ।
