काठमाडौं । तयारी, अर्ध र कच्चा पदार्थको भन्सार समान हुँदा स्वदेशी उद्योग फस्टाउन नसकेको निश्कर्षसहित सरकारले तीन वटै वस्तुको सूची तयार पारिरहेको छ ।
गत वर्ष केही तयारी वस्तु, अर्थ तयारी र कच्चा पदार्थको भन्सार दर फरक गरे पनि धेरै वस्तुमा अझै त्यही समस्या देखिएकाले अर्थमन्त्रालयले सूची बनाइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशभित्र औद्योगिक उत्पादन बढाउन तीन तहको भन्सार दर कायम गर्न चाहेका छन् । कच्चा पदार्थको एउटा भन्सार दर, अर्ध तयारी वस्तुको एउटा भन्सार दर र तयारी वस्तुको एउटा भन्सार दर बनाउने गरी काम गर्न बजेट लेखन समितिलाई अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिइसकेका छन् ।
सोही अनुसार बजेट लेखन समितिले सरोकारवालासँग वस्तुको नाम र तिनीहरुको भन्सार दर मगाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले स्पञ्ज आइरन, बिलेट र रडको भन्सार दर फरक बनाएका थिए । अहिले स्पञ्ज आइरन ल्याउँदा शून्य भन्सार छ भने अर्ध तयारी वस्तु बिलेट ल्याउँदा ५ प्रतिशत भन्सार छ । त्यसैगरी, रड आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्छ । यस्तै बैज्ञानिक विधि अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थमा पनि बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, जुत्ता चप्पलमा पनि त्यस्तै समस्या रहेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपालमै सोल बनाउन पनि कच्चा पदार्थ आइरहेको छ र बनेकै सोल जुत्ताको कपडा पनि आइरहेको छ । सोल बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थ र सिधै सोल ल्याउँदा समान भन्सार दर कामय छ । सोल भनेको जुत्ता चप्पलको अर्थ तयारी वस्तु हो भने सोल बनाउन चाहिने वस्तु कच्चा पदार्थ हो । यी दुई वस्तुको भन्सार पनि फरक बनाउन अर्थमन्त्रालय जुटेको छ ।
अर्थ स्रोतका अनुसार अहिले पनि कच्चा सिसा र प्रशोधित सिसाको भन्सार दर समान ३० प्रतिशत छ । तर, नेपालमै अर्बौ रुपैयाँ लगानीमा प्रशोधित सिसा उद्योग लागिसकेको छ । प्रशोधित सिसा बनाउन कच्चा सिसा आयात गर्नुपर्छ । अहिले दुवै वस्तुको भन्सार समान भएकाले अर्थले यस पटकको बजेटमा सिसाको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच फरक बनाउन लागेको हो ।
त्यसबाहेक अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच पनि फरक बनाउन लागिएको छ । ‘कुनै वस्तु केही उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ हो भने त्यही वस्तु कतिपय अवस्थामा तयारी वस्तु भइरहेको देखिन्छ’ बजेट लेखन समितिका एक सदस्यले भने, ‘औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याउने गरीलाई कम भन्सार र तयारी वस्तुको रुपमा ल्याउनेलाई साबिककै भन्सार दर कायम गर्ने बारे पनि छलफल भइरहेको छ ।’
उद्योगको वार्षिक क्षमतालाई हेरेर त्यसको भन्सार दर घटाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको ती सदस्यको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयले दुई दर्जन वस्तुको सूची तयार गरिसकेको छ । अझै संकलन गर्ने कार्य भइरहेको अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ ।