×

आत्मनिर्भरताको रटान, परनिर्भरताको बजेट

images

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई भ्याइनभ्याइ छ । सरकारले जेठ १० गते नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेस गरेपछि अहिले त्यसको नियमित छलफल भइरहेको छ । यसैमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनको समूहले सरोकारवालाहरूसँग रायसुुझाव लिने कामलाई रोकेर बजेटका अंक मिलाउन कम्मर कसेर लागिरहेको छ । संघीय संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरूमाथि छलफल भइसकेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुुसार अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा आगामी वर्षको सरकारी आम्दानी तथा व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्नेछन् । आगामी वर्ष चुनावी वर्ष पनि हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सतही र चुनाव लक्षित देखिन्छ पनि । तर, यथार्थ रुपमा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न भने ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्छ । जबकि मुलुकसँग स्रोतको अभाव चरम छ ।

वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचनबाट उत्साहित बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकार संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनेछ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस, अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको नेकपा माओवादी केन्द्र र सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र संयुक्त जनमोर्चा नेपालका नेताहरूसमेत आफूअनुुकूलका बजेट कार्यक्रम पार्न अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् र सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

संघीय बजेट आएलगत्तै कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण संघीय बजेट निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि भर्खरै चुनिएर आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले झनै हतारमा आगामी बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सामान्यतयाः जेठ १५ मा आउने आगामी बजेट मंसिरसम्मका लागि हो । मंसिरमा हुने निर्वाचनले कसलाई सत्तामा पुर्याउँछ अहिले नै भन्न सकिन्न । सत्तामा नभएको दल ठूलो बनेर आउनेबित्तिकै पुरानो आर्थिक नीति अघि बढाउँछ भन्ने छैन । पूरक बजेट ल्याउन सक्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको तीन वर्षको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारणका आधारमा सरकारले सामान्यतयाः बजेट निर्माण गर्ने गर्छ । आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा आयोगले पठाएको छ । चालू वर्ष मध्यावधि समीक्षापछि १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा छ । 

आयोगले पठाएको प्रक्षेपणमा संघीय सरकारले १२ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान करिब ५१ अर्ब आउने छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदान गर्दा पनि नपुुग्ने ४ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट लिइने छ । तर, बजेटको आकार र सम्भावित स्रोतको सम्भावनाका आधारमा अंकहरू फेरबदल हुन सक्छन् । यद्यपि पछिल्लो समय सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा राष्ट्रिय प्रकृतिक तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरिदिन्छ ।

विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर घट्दो छ  । भुक्तानी सन्तुलनको घाटा बढ्दो छ । बैंकहरूमा तरलता चरम अभाव छ  । वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर १६ प्रतिशतमाथि लगिसकेका छन् । सानोतिनो कामका लागि पनि बैंकबाट ऋण पाउने सपना आकाशको फलजस्तै भएको छ । मूल्यवृद्धि अकासिँदो छ । यस्तो बेलामा आउन लागेको आगामी वर्षको बजेटले कस्तो नीति लेला सबैको चासो बढेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि आयातमा नियन्त्रण गर्दा सरकारी स्रोत खुम्चिएका बेला नयाँ बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । बजेटलाई शोधनान्तर घाटालाई नाफामा बदल्न र आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई केन्द्रित गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

आयोगले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को साढे ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सुुझाव दिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू मूल्यअनुसार उपभोक्ताको मूल्यमा चालू वर्ष ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको हुने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यस आधारमा सरकारले आन्तरिक ऋण २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँसम्म उठाउन सक्छ । सरकारले उत्साहित भएर सधैं उच्च अंकको बजेट ल्याउने तर खर्च गर्नै नसक्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । आगामी वर्ष पनि यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने निश्चितजस्तै छ । बजेटका अंकहरू बढिरहँदा चालू खर्चको हिस्सा बढ्ने र पुँजीगत खर्चको हिस्सा खुम्चिने गरेका छन्, जुन विस्तारका लागि घातक बनिरहेका छन् ।

सरकारले बजेट ल्याएपछि केन्द्रीय बैंकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने छ । तर, अहिले सरकार र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच बेमेल छ । खासगरी अर्थमन्त्री शर्माको पहलमा गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने नियतका साथ सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेको र त्यसका विरुद्ध गभर्नरले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर काम गरिरहेको स्थिति छ । सरकारको कामकारबाहीको अतिरिक्त पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच व्यक्तिगत ‘इगो’को प्रभाव देखिन थालेको छ । यसले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र विस्तारमा कस्तो प्रभाव पार्ला र सरकारी बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रीय बंैकले कसरी भूमिका निर्वाह गर्ला आमचासोको विषय बनेको छ ।

अर्थतन्त्रका समस्या

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या आजका मात्रै होइनन् र तत्कालै समाधान पनि हुँदैनन् । त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको जरुरत पर्छ । योजना भएर मात्रै हुँदैन कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनमा दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । बढ्दो शोधनान्तर घाटा, रेमिट्यान्सको घट्दो दर र बढ्दो आयातले वृद्धिले बाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भई मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर न्यून बिन्दुमा आइपुगेको छ ।

बेलाबेला देखिने बाह्य क्षेत्र दबाब चालू वर्ष बढी देखिएको र यसले आगामी वर्षहरूलाई पनि हान्ने छ । बाह्य दबाब रोक्न कतिपय वस्तुहरूको आयात रोक्ने निर्णय भइसकेको छ भने परिस्थिति बिग्रँदै गए थप वस्तुहरू रोकिनुुपर्ने स्थिति आउँछ । यसले दैनिक उपभोगदेखि विकास निर्माणका कामसम्म प्रभावित पार्नेछ । बाह्य क्षेत्र दबाबकै कारण बैंकबाट ऋण पाउन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको मात्र छैन उद्योगी/व्यवसायीको मनोबल पनि खस्किँदै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी ढुकुटीमा पर्नेछ । जसै आयात घट्ने छ, त्यति बेला राजस्व पनि घट्नेछ । राजस्व घटिसकेपछि सरकारको स्रोतमा संकुचन आउँदा ऋण लिएर सरकारले चालू खर्चको व्ययभार बोक्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसबाट मुलुकमा नयाँ खालका समस्या सिर्जना हुने माहौल बन्दैछ । 

विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर घट्दो छ  । भुक्तानी सन्तुलनको घाटा बढ्दो छ । बैंकहरूमा तरलता चरम अभाव छ  । वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर १६ प्रतिशतमाथि लगिसकेका छन् । सानोतिनो कामका लागि पनि बैंकबाट ऋण पाउने सपना आकाशको फलजस्तै भएको छ । मूल्यवृद्धि अकासिँदो छ । यस्तो बेलामा आउन लागेको आगामी वर्षको बजेटले कस्तो नीति लेला सबैको चासो बढेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि आयातमा नियन्त्रण गर्दा सरकारी स्रोत खुम्चिएका बेला नयाँ बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । बजेटलाई शोधनान्तर घाटालाई नाफामा बदल्न र आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई केन्द्रित गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारमा रहेका दल र तिनका नेताहरूले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको संकट वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीका कारण नआएको बताइरहेका छन् । तर, वर्तमान सरकार आएको पनि एक वर्ष बित्नै लागेको छ भने अध्यादेश बजेटलाई संशोधन गरेर नयाँ बजेट उतिबेलै ल्याएका थिए । तत्कालीन सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेकोमा वर्तमान सरकारले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य उच्च बनाउँदै ७ प्रतिशत पुर्याएका थिए । उच्च वृद्धिको लक्ष्य राखेर अघि बढेको सरकारले विपक्षीलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ भने छैन । हो, सरकारले पुरानो बजेट हुबहु कार्यान्वयन गरेको भए उम्किन पनि पाउँथ्यो होला ? सरकारले वर्ष दिनसम्म आफ्नो तर्फबाट अर्थतन्त्र विस्तारका लागि के–के गर्यो ? अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका मूलभूत समस्या के–के हुन् ? पुँजीगत खर्च कसका कारण हुन नसकेको हो ? पुँजीगत खर्च नहुँदा पनि सधैं अरूलाई दोष दिएर उम्किने हो कि त्यसको जिम्मेवारी सरकार र राजनीति दलहरूले लिने हो ? बिना मेहनत अर्थतन्त्र सुदृढ भयो भने आफ्ना कारणले र बिग्रियो भने अर्कोको थाप्लोमा खन्याएर कहिलेसम्म रमाउने ?

नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थतन्त्रलाई थोत्रो बनाउने क्रमको सिलसिला लामो समयदेखि चलेको बताए । ‘ड्राइभर बदलिँदैमा थोत्रो गाडीले तीव्र गति समाउँदैन, अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था यही हो । वर्तमान अर्थमन्त्री र सरकारलाई दोष छैन, यो सरकारले त एउटा बजेटसम्म पनि पेस गर्न पाएको छैन’, चौधरीले भने ।

खासगरी राजनीतिक दलहरूमा आफूले अर्थतन्त्र सम्हाल्दा राम्रो र अरूले सम्हालेका बेला खराब भन्ने जबर्जस्ती प्रवृत्ति छ । अर्कोतिर बजेट र अर्थतन्त्रका बारेमा कहीँकतै पर्याप्त छलफल हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र खस्किएर श्रीलंकाको बाटोमा प्रवेश गरेको भनेर व्यापक आलोचना हुँदा पनि न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष मुलुकको स्थितिका बारेमा आ–आफ्ना डम्फू मात्रै बजाए, गम्भीर छलफल गरेनन् वा गर्न चाहेनन् । बजेटका बेला हुने सामान्य छलफलले मात्रै अर्थतन्त्र कसरी उँभो लाग्नु ?

अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका वाणीहरूले आगामी मंसिरमा हुने संघ तथा प्रदेश चुनावमा मतदातालाई प्रभावित बनाउन लोकप्रिय बजेटकै पक्षमा सरकार रहेको देखाउँछ । २०७४ को आमनिर्वाचनपछि ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेटलाई प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री देउवा दृढ रहेको खबरहरू आइरहेका छन् ।

तीन दसकदेखि राजनीति गरेका र सरकार चलाएका राजकीय प्रमुख पात्रहरू अपवादलाई छाड्ने हो भने जीवित छन् र यो वा त्यो कारणबाट सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै वा सरकारमा सहभागी हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका दलका सदस्यबाहेक वर्तमान सरकारमा भएकाहरू पनि यसअघिको सरकारमा सहभागी थिए । अर्थतन्त्र उत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पुँजीगत (विकास) बजेट कार्यान्वयन नै हरेक सरकारका चुनौती बनेको छ ।

सुुरुमा सबै मन्त्रीहरू यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दै टाउको उठाउँछन् अनि अन्तिममा यात प्रशासकलाई दोष लगाउँछन् यात अमुक पक्षलाई । विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रशासकीय क्षमता ह्रास भएको विषय नयाँ होइन । हरेक बजेटमा नयाँ–नयाँ योजना अघि सारिन्छ तर, कार्यान्वयनमा जाँदा हातमा लाग्यो शून्य । त्यसैको परिणाम हो चालू वर्षको १० महिना सकिँदासम्म ३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च । अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ मा पहिलो त्रैमासिकमा कम्तीमा १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतको दरले असारभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्नुपर्ने नीति अघि सारे पनि व्यवहारमा सफलता देखिएन ।

रोजगारी र विकास भर्सेज लोकप्रिय कार्यक्रम

बदलिँदो परिस्थितिमा संयमित भएर बजेट बनाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ । तर, अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका वाणीहरूले आगामी मंसिरमा हुने संघ तथा प्रदेश चुनावमा मतदातालाई प्रभावित बनाउन लोकप्रिय बजेटकै पक्षमा सरकार रहेको देखाउँछ । २०७४ को आमनिर्वाचनपछि ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेटलाई प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री देउवा दृढ रहेको खबरहरू आइरहेका छन् ।

चालू वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा पनि केही वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले आगामी बजेटलाई पनि वितरणमुखी बनाउन हरदम कोसिस गर्नेछ । सामाजिक सुरक्षाभत्ताका अतिरिक्त कर्मचारी तलबभत्ता वृद्धि, संभावनारहित बिना अध्ययनका ठूला परियोजनाहरूको प्रवेश र  मतदाता केन्द्रित क्षेत्रीय योजनाहरूलाई बजेटमा समावेश गर्ने काम अधिक हुनेछ । खासगरी संघीय सांसदहरूले आफूू चुनाव लड्ने क्षेत्रमा यो मैले गर्दा आएको र अर्कोको कारण खोसिएको भन्ने धेरै चर्चा बजेटपछि हुनेछ । त्यसबाट केही न केही मतदाता रिझाउने काम हुनेछ । अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वलाई कार्यकर्ता कसरी खुसी राख्न सकिन्छ भन्ने पक्षलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

युवाहरूमा राजनीतिक दलप्रति चरम नैराश्यता देखिएको छ । त्यसैको परिणाम हो, काठमाडौं महानगरसहित मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको सफलता । हरेक नागरिकलाई नेपालभित्रै बस्ने वातावरण बनाउन रोजगारी र विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हो । गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षामा लगानी अहिलेको आवश्यकता हो । तर, राजनीतिक पार्टीहरूले ओठे गान लगाए पनि व्यवहारमा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने नाममा मुलुकको भविष्यलाई थप अन्धकारतर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने र रकम बढाउने खेल त्यसैको द्योतक हो ।

पुँजीगत बजेट कम भइरहेका बेला चालू खर्च बढाउन राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको तँछाडमछाडले मुलुक ढिलोचाँडो श्रीलंकाकै बाटोमा लाग्ने हो । किनभने स्रोत अभावमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि ऋण लिएर दिनुुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्दै छ । त्यसैगरी आफूले भ्रष्टाचार गरेर अरूलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने संस्कृतिले पनि नेपाललाई गाँज्दै लगेको छ, जुन श्रीलंकन संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

देश कृषिप्रधान भनिए पनि थुुप्रै जमिन बाँझो छ । युवाहरू बेरोजगार छन् । कृषिका थुप्रै अनुसन्धान गर्ने निकाय (कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विश्व विद्यालयलगायत) छन् तर, तिनीहरू उत्पादन वृद्धिसँग जोडिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा कृषिजन्य वस्तुको आयातको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ ।  

विद्युत् उत्पादन बढाउने मात्र होइन खाद्यान्न र कृषि सामग्री आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेर हरेक राजनीतिक दलले भन्न थालेको पनि वर्षौं भइसकेको छ । तर, खाद्यान्न र कृषि सामग्री आयात बढेको बढ्यै गरेर वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि चढिसकेको छ । त्यस्तै स्थिति छ, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य तथा औषधि, इन्धनलगायतका वस्तुको पनि । पेट्रोलियम खपत कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनमा जो दिएको पनि दशक बित्न लाग्यो तर, अझै सामान्य पूर्वाधारसम्म तयार भएको छैन ।

विद्युत् उत्पादन, पर्यटन क्षेत्र र नवप्रवर्धन (स्टार्टअप)लाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकेको भए रोजगारी सिर्जना पनि हुने र वैदेशिक मुद्रा प्राप्त हुने स्थिति बन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने’ व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कार्यविधि बनाएर साउन १ बाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन । स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को मस्यौदा तयार गरी साउनमै मन्त्रालयमा बुझाए पनि सरकारी उदासीनताले कार्यान्वयनमा आएको छैन । तर, सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पनि यस्ता कार्यक्रम फेरि अघि सार्ने नै छ ।

स्टार्टअप एउटा उदाहरण मात्र हो । भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न विद्युत् निर्यात नै सबैभन्दा ठूलो हतियार हो भनेर चर्चा गर्न थालेको वर्षौं बितिसकेको छ । त्यसका लागि ५ वर्षे, १० वर्षे, १५ वर्षे कार्यक्रम घोषणा भए । राजनीतिक दलहरूले विद्युत् उत्पादन र निर्यात विषय प्राथमिकता राखेको बताइरहे । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ को बजेट विद्युुत् उत्पादनलाई प्रशय दिन प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरियो । तर, विद्युत् उत्पादकहरू आज पनि त्यो रकम पाइन्छ कि भनेर सरकारको ढोका ढक्ढकाइरहेका छन् ।

विद्युत् उत्पादन बढाउने मात्र होइन खाद्यान्न र कृषि सामग्री आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेर हरेक राजनीतिक दलले भन्न थालेको पनि वर्षौं भइसकेको छ । तर, खाद्यान्न र कृषि सामग्री आयात बढेको बढ्यै गरेर वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि चढिसकेको छ । त्यस्तै स्थिति छ, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य तथा औषधि, इन्धनलगायतका वस्तुको पनि । पेट्रोलियम खपत कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनमा जो दिएको पनि दशक बित्न लाग्यो तर, अझै सामान्य पूर्वाधारसम्म तयार भएको छैन । सरकारले सवारीसाधनलाई राजस्व असुलीको माध्यम मात्रै बनायो । जसले विद्युतीय पूर्वाधारमा कुनै चासो दिएनन् । 

अर्कोतिर यही बेला निजी क्षेत्रमैत्री भाव देखाउन सरकार क्रियाशील हुनेछ । यद्यपि विगतदेखि नै हरेक अर्थमन्त्री आफूअनुकूलका व्यवसायी रिझाउन लागिपरेको पाइन्छ । त्यसमा अर्थमन्त्री शर्मा पनि अछुतो देखिने छैनन् । प्रतिस्थापन बजेटमा पनि सीमित व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी काम गरेको भनेर अर्थमन्त्री शर्मामाथि आरोप लागेकै छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा नभई राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूलतामा चलाउन खोजिरहेका छन् । निजी क्षेत्रलाई राजनीतिको आडमा चल्ने बनाउँदा कसरी समस्या आउँछ भन्ने अनुुभव श्रीलंकाबाट लिन सकिने भए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको पाइँदैन ।

होला नीतिगत सिफ्ट ?

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा नीतिगत सिफ्ट ल्याउने प्रतिनिधिसभामा उद्घोष गरेका छन् । त्यो सिफ्ट कस्तो हुन्छ आगामी बजेट घोषणा र त्यसको कार्यान्वयनमा चालिने कदमले पुष्टि गर्नेछ । तर, वर्तमानका समस्याले त्यति सजिलै नीतिगत परिवर्तनमा जान दिने छैन । अर्थात् नियमित कार्यक्रमलाई बजेट दिनै पर्छ । चालू खर्च घटाउने स्थिति छैन, झनै बढाउनुपर्ने दबाब छ । बढ्दो महँगीले कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउनुपर्नेछ ।

अहिलेको करमुखी अर्थतन्त्रको संरचना नभत्काएसम्म मुलुक उत्पादनमुखी हुँदैन र आत्मनिर्भरताको बाटोमा जाँदैन । तर, भत्काउने कसले ?

२०७४ को संघीय निर्वाचनपछि बनेको बलियो सरकारले त करमुुखी प्रशासनलाई छुन सकेन÷चाहेन भने गठबन्धन सरकारले चलाउला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । सरकारका अधिकारीहरू आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई स्थापित गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने बताउन पछि पर्दैनन् ।

कृषिमा आकर्षक प्याकेजको आवश्यकता छ । उत्पादनसँग जोडिएर आउने प्याकेज मात्र प्रभावकारी हुन्छ । आयातजन्य वस्तुको निरुत्साहनसँगै निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन र मूल्यमा अनुदान दिइनु आवश्यक छ । अहिले दिइएका विभिन्न अनुदान वास्तविक उत्पादककहाँ नपुुगेको बहस भइरहेको छ । यस्तो बेला सरकारले उत्पादकलाई बोनस जाने गरी कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । खासगरी कृषि उत्पादनसँग जोडिने गरी बीउबिजन, मलखाद र प्राविधिकको उपलब्धता, उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँच विस्तारमा बजेटले महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । तर, किसानहरू सधंै मल अभावमा भड्किरहनुपर्ने स्थितिमा सरकारले ल्याउने कार्यक्रममा कमै विश्वास गरेको पाइन्छ ।

जतिसुकै नीतिगत परिवर्तन भने पनि आयात घटाउन स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धनदेखि कृषि उत्पादन बढाउने नीतिले रोजगारी बढाउने, गरिबी निवारण गर्ने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने विषय नियमित निरन्तरता हुन् । लोकप्रिय कार्यक्रममा केन्द्रित हुँदा ऋण लिएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति निर्माण नहोला भन्न सकिन्न ।

जुत्ता, टेक्सटायल, प्लास्टिकजन्य वस्तु, कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा सरलीकरण गर्दै तयारी वस्तु आउँदा थप भन्सार लगाउनुपर्छ । सिमेन्ट, चिनीजस्ता वस्तुहरूको भन्सार बढाएर आन्तरिक उत्पादनको खपतमा जोड दिनुपर्छ । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सामग्री (सवारीसाधन, इन्डक्सन चुलो) प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ र आवश्यकता परे केही अनुदानको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम सवारी, सुपारी, मरिचजस्ता वस्तुमा भन्सारदर बढाउन सकिन्छ ।

आयातमा निर्भर राजस्वका कारण बाह्य क्षेत्र दबाबले आयात कटौती हुँदा त्यसको दबाब (स्ट्रेस) सरकारी राजस्वमा परेको छ । अहिलेको अवस्था कहिलेसम्म जान्छ भन्ने स्थिति नरहेकाले पनि समस्यालाई कसरी पार लगाउन निकै चुनौती छ । बजेटमार्फत महँगा गाडी तथा उपकरण लगायत विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा कर वृद्धि गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले गरिसकेका छन् । त्यसैगरी सुर्तीजन्य र मादक पदार्थमा कर बढ्छ भन्ने सबै पक्ष जानकार छन् । तर, त्यसले मात्रै सरकारी ढुकुटीमा खासै योगदान गर्दैन ।

संरचनागत परिवर्तनका लागि सरकारी तबरबाट बितेको एक वर्षमा कुनै पनि काम भएको छैन । त्यसका आधारमा भन्न सकिन्छ, आगामी बजेटले पनि अर्थतन्त्रमा कुनै चामत्कारिक प्रभाव देखाउँदैन । विगतका कमजोरी पहिल्याएर सुधारका पहल थालेमा मात्रै पनि धेरै आसा गर्न सकिन्छ । तर, स्थिति त्यस्तो छैन । कार्यान्वयनमा समस्या भयो भनेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थालिएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो ।

तर, कार्यान्वयनका प्रक्रिया भने अहिले पनि साउन लागेपछि मात्रै सुरु हुुन्छ । बहुवर्षीय आयोजना मात्रै होइन वार्षिक आयोजना पनि आयोगबाट स्वीकृत भएको हकमा थप स्वीकृतिको आवश्यकता नपर्ने नीति लागू भयो र पनि कार्यक्रम अघि बढ्न सक्दैन । साउन र भदौ वर्षायामकै रूपमा रहने, असोज र कात्तिक ठूला चाडबाड (दसैं–तिहार)ले लिने र मंसिरमा संघ तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भएकाले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन झनै फितलो हुने निश्चित छ । निरन्तरताको दायित्वका कारण प्रायः सरकारले पूर्वाधार विकास र उत्पादन वृद्धिलाई ध्यान दिएको बताउँछन् । तर, कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्तीले आर्थिक वर्ष सकिँदा स्थिति जहाँको तहीँ रहन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्रमा पनि केन्द्रीकृत मनस्थिति हावी छ । संघीयतालाई स्वीकार गर्ने प्रणाली नहुँदा स–साना कार्यक्रमका लागि पनि संघकै मुुख ताक्ने गरिएको छ । अझ प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र प्रशासनिक जनशक्तिको अधिक बोझले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनिरहेको पाइन्छ ।

आयातमा निर्भर राजस्वका कारण बाह्य क्षेत्र दबाबले आयात कटौती हुँदा त्यसको दबाब (स्ट्रेस) सरकारी राजस्वमा परेको छ । अहिलेको अवस्था कहिलेसम्म जान्छ भन्ने स्थिति नरहेकाले पनि समस्यालाई कसरी पार लगाउन निकै चुनौती छ । बजेटमार्फत महँगा गाडी तथा उपकरण लगायत विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा कर वृद्धि गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले गरिसकेका छन् । त्यसैगरी सुर्तीजन्य र मादक पदार्थमा कर बढ्छ भन्ने सबै पक्ष जानकार छन् । तर, त्यसले मात्रै सरकारी ढुकुटीमा खासै योगदान गर्दैन । यस्तो अवस्थामा राजस्वका वैकल्पिक माध्यमहरू खोज्नुुपर्छ । सेयर बजार त्यसको विकल्प हुनसक्छ ।

संघीय संसद्मा रहेका ३ दर्जन बढी आर्थिक विषय जोडिएका कानुुनहरू पारित हुन सकेका छैनन् । त्यसले समग्र नीति निर्माणमा पनि समस्या ल्याइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा बजेट निर्माण टोलीका सदस्य डा. सुरेन्द्र उप्रेती आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्दै उत्पादनमुखी बनाउन बजेटले विशेष भूमिका खेल्ने बताउँछन् । 

बजेट र आयोजनाका बीचमा तालमेल नहुनु पुरानै रोग हो । साना र खुद्रे आयोजनाहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको भनिए पनि त्यसबापतको बजेट विनियोजन नहुने र अझै संघीय सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स–साना कार्यक्रम पार्न गर्ने दौडधुप कायमै छ । कुन स्तरको पूर्वाधार निर्माण गर्न कति खर्च लाग्छ र त्यसको लागत पूर्ति गर्ने आधार के–के हुन् भन्ने नहेरिकन अघि सारिने आयोजनाले प्रतिफल दिँदैनन् । बरु त्यस्ता आयोजनाहरू भ्रष्टाचार मौलाउने माध्यम बन्छन् । साना कार्यक्रम संघीय सरकारले बोक्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र र विकासका लागि राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्ने भएपनि नेपालमा आफूखुुसी नीति तय गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिँदै आएको छ । एउटा सरकारले अघि सारेको कार्यक्रम अर्को सरकारले छाडिदिने र फेरि नयाँ कार्यक्रम थप्ने रोगले नेपालको समग्र परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ ।

बजेटमा सबै पक्षको स्वामित्व हुन सक्दा मात्रै कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । आगामी वर्षको बजेट अर्थमन्त्रीको चाहनामा मात्र नभएर गठबन्धनको चाहनामा बजेट आउने हो । गठबन्धन दलहरूले सिद्धान्तमा रोजगारी वृद्धि, समृद्धि र आर्थिक वृद्धिलाई आफ्नो प्राथमिकता र उद्देश्य बनाएका छन् तर, व्यवहार फरक छन् । संविधानले धेरै मौलिक हक (अधिकार)हरू दिएको छ । ती मौलिक हक पूरा गर्न पनि पुँजी निर्माण हुनुपर्छ र त्यस्तो पुँजी प्रतिफलमुखी हुनुपर्छ । अहिलेको सीमित स्रोत साधनले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्दैन । मौलिक दायित्व भन्दै सीमित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि सारेर चालू खर्च बढाउने उपायबाहेक अन्य नीतिगत परिवर्तन आगामी बजेटबाट हुने देखिँदैन । 

-क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट ।
 

शुक्रबार​ १३ जेठ २०७९ १२:४८ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया