काठमाडौं । निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई मात्रै ५ अर्ब ५५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सरकारबाट लिएको ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋणको सो रकम ब्याज तिर्नुपरेको हो । सरकारबाट लिएको ब्याज रकम सावामा पूँजीकरण भएको अपर तामाकोसीले जानकारी दिएको छ ।
ब्याज पूँजीकरण भएपछि अपर तामाकोसीको सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व गत असारसम्म बढेर १७ अर्ब ५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारसम्म अपर तामाकोसीले कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकमलगायत लगानीकर्तालाई ऋणको ब्याज मात्रै १९ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बुधबार सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
गत असारसम्म दीर्घकालीन ऋण ३१ अर्ब ५० करोड र अल्पकालीन ५ अर्ब गरी कुल ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दायित्व छ । कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट समेत १ अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण लिएको छ । आयोजनाको लागत बढेपछि आयोजनाले झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण लिने भएको छ । नगद प्रवाहमा समस्या आएपछि असारअघि नै सञ्चय कोषले २ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिइसकेको छ ।
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले गर्दा आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएपछि समग्र लागतमा वृद्धि भई नगद प्रवाहमा समस्या आएको कम्पनीले जनाएको छ । खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्म सडक विस्तारको कामले गर्दा पनि लट २ अन्तर्गत हाइड्रो मेकानिकलको काममा ढिलाइ हुन गएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
आउँदो चैतसम्म परीक्षण उत्पादन सुरु गरी असारसम्म आयोजनाको काम पूरा गर्न चुनौति रहेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । अपर तामाकोसीको लागत बढेर ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो निर्माण अवधिको ब्याज बाहेकको हो । हालसम्म आयोजनाको ९८ प्रतिशत काम पूरा भएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब २८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । पहिलो वर्ष बिजुली बेचेर अपर तामाकोसीले ९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने छ ।
