काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारी नीति लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिन आयोजित निजी क्षेत्रका लागि लगानीको अवसर विषयक सत्रमा बोल्दै उनले अहिलेको सरकारी काम गर्ने पद्धति र शैलीमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सर्वप्रथम सरकारले सुशासनमा सुधार गर्नुपर्छ ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई कानुनद्वारा नै सुविधा दिइने नीतिको आवश्यकतामा जोड दिए । ‘एउटा पदमा रहेको व्यक्तिले मनलाग्दी सुविधा दिने वा नदिने निर्णय गर्दा त्यसले निजी क्षेत्रको विश्वास जगाउँदैन,’ उनले भने, ‘पूर्वाधारका लागि के सम्भावना छ भन्नेबारे गहिरो अध्ययनको आवश्यकता छ ।’
‘योजना एकातिर, सम्भावना अर्कोतिर र बोली अन्यत्रतिर हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जबकि अहिले चीनबाट रेल ल्याउने विषयमा त्यस्तै भइरहेको छ ।’ विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालका सडक संसारमै गुणस्तरहीन हुने गरेको बताए ।
स्वच्छ ऊर्जाको उल्लेख्य माग रहेको बताउँदै डा. महतले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा ऊर्जाबाट पूर्ति गर्न सकिने बताए । ‘प्राधिकरणले आफै विद्युत् उत्पादन गर्ने र आफै अनुगमन गर्ने काम न्यायोचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले प्राधिकरणसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ?’
सोही सत्रमा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसङ्घका पे्रसिडेन्ट इमिरेट्स तथा उद्यमी विनोद चौधरीले दशकौंको उत्पीडनपछि देशमा आएको परिवर्तनले लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको बताए । यतिखेर नेपाललाई विश्वव्यापी रुपमा लगानी गरेर सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, हवाई क्षेत्र, वित्तीय संस्था तथा सडक लगानीका प्रमुख क्षेत्र हुन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तै प्रदेश सरकार पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्तिकै उत्साहित छन् ।’ सन् १९९२ यता नेपालमा निजी क्षेत्रको सक्रियता वृद्धि हुँदै गएको विषय उल्लेख गर्दै चौधरीले खुला अर्थतन्त्र र उदारीकरणका लागि पूर्व अर्थमन्त्री डा. महत योजनाकारका रुपमा रहेको बताए ।
‘भारतमा घरघरमा पानी पु¥याउन त्यहाँको सरकारले अर्बौं लगानी गरेजस्तै नेपालमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यतिखेर देशमा भष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप रोक्न र अर्कोतिर सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्न स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिएको छ ।’ भारतमा डा. मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री हुँदा जसरी आर्थिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो, त्यस्तै सफलतालाई हाम्रो देशमै दोहोर्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
विश्व बैङ्क गु्रपका एन्ड्रयु गुडल्यान्डले गुणस्तरीय जीवनका लागि पनि पूर्वाधारको विकासले सहयोग पुर्याउने बताए । उनले ऊर्जाको विकास गरी आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना रहेको दोहोर्याए ।
ऊर्जा व्यवसायी ज्ञानेद्रलाल प्रधानले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा हुन नसकेको बताए । नेपालसँगै जलविद्युत् क्षेत्रको विकास सुरु भएका छिमेकी मुलुकले धेरै चाँडो फड्को मारिसकेको उदाहरण दिँदै प्रधानले भने, ‘नेपालले अझै पनि आफ्नो क्षमताको १ प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको छ ।’ उनका अनुसार अहिलेको आवश्यकता ऊर्जा उत्पादन मात्र हो ।
एसियाली विकास बैङ्कका शान्तनु चक्रवर्तीले जलविद्युतको विकासले सिङ्गो जैविक प्रणालीलाई सघाउने बताए । उनले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा सन् १९९६ देखि नै सहयोग गर्न थालेको बताए ।
बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभागकी नेपाल प्रमुख लिजा होनानले नेपालमा सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्र एकै ठाँउमा बसेर काम गर्ने चलन उदाहरणीय भएको बताइन् ।
-1751421271.JPG)
