क्यासलेस ट्रान्जेक्सनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सरिता भट्ट अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ भदाै २६, बिहीबार,०६:३०:PM  
क्यासलेस ट्रान्जेक्सनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ  : सरिता भट्ट अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क

रेमिट्यान्सका विषयमा केन्द्रीय बैङ्कले विभिन्न समयमा अध्ययनअनुसन्धान गरिरहेका छ । रेमिट्यान्सलाई वैध बाटोबाट ल्याएर अवैध किसिमको हुन्डी रोक्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत छैन । तर यति भनिरहँदा विकसित भनिएका मुलुकमा पनि कताकति हुन्डी भइरहेको छ । युरोप, अमेरिकामा पनि यस्ता समस्या भइरहकै हुन्छन् । अवैध वस्तु अनौपचारिक माध्यमबाट त्यहाँ पनि आयातनिर्यात भइरहेको हामी पाउँछौं । 

राष्ट्र बैङ्क रेमिट्यान्स वैध बाटोबाट आउनुपर्छ भनेर लागिपरेको छ । नब्बेको दशकसम्म नेपालमा रेमिट्यान्स कम्पनी त्यति आएका थिएनन् । त्यसपछि बिस्तारै उनीहरुले कारोबार थाले । त्यसमा राष्ट्र बैङ्कले सधैं सघायो नै । नेपाली कामदार विदेश गएर जति रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्, त्यसलाई वैध बाटोबाट ल्याउनुपर्छ । तर दुःखको विषय रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा राम्रो काममा त्यति खर्च भएको पाइँदैन । किनकि विलासिताका वस्तु किन्न बढी पैसा प्रयोग भइरहेको छ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसैगरी राम्रो गर्दैन । 

अर्काे कुरा, प्रविधि प्रयोगको हो । यसमा प्रविधि प्रयोग नगर्ने भन्ने कुनै सवाल नै छैन । किनभने अहिले सबै बैङ्कहरु नगदविहीन कारोबार (क्यासलेस ट्रान्जेक्सन)मा गइसके । तर प्रविधिको प्रयोग त गर्ने तर, कस्ता किसिमका प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा चोर अघिअघि पुलिस पछिपछि भइरहेको अवस्था छ । किनभने चोरले त कहाँ लुपहोल छ, कहाँबाट त्यसको फाइदा लुट्न सकिन्छ भन्ने खोजिरहेको हुन्छ । यहाँ आवश्यकता हो, प्रहरी अघि हुने । 

जसले नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँछ, उनीहरुका समस्या के हुन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्क चाहन्छ, नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पनि विदेश जाऊन्, उनीहरुले त्यहाँ कमाऊन्, देशलाई पनि त्यसले फाइदा होस् । धेरै उनीहरु नै कमाऊन् । तर त्यसबापत केही न केही देशलाई पनि त हुनुप¥यो नि । 

राष्ट्र बैङ्कले सटही व्यवस्थापन गरिदिने काम गर्छ । नीतिगत रुपमा सबैलाई सघाउन केन्द्रीय बैङ्क तयार छ । हामीले कस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिए हुन्डी कारोबार रोकिन्छ भन्ने विषयमा बसेर कुरा गर्न सकिन्छ । तर त्यो देश र नेपालीको उन्नतिका लागि फाइदाजनक भने हुनुपर्छ । 

रेमिट्यान्स कारोबारीका समस्या सरकारलाई कम्युनिकेट गर्ने निकाय राष्ट्र बैङ्क हो । यस विषयमा हामीले बीचबीचमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुसँग छलफल गरिरहेकै छौं । अहिले नगद सीमा देशभित्र ६० हजार र विदेशबाट पठाउँदा १ लाख रुपैयाँ पर्याप्त नै लाग्छ । १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा हामीलाई किन आवश्यक छ ? घरजग्गा जोड्दा बैङ्किङ च्यानल प्रयोग गर्नैपर्छ । बरु विदेशबाट पठाउने व्यक्तिले बेहोर्नुपरेका समस्यालाई भने हामीले समाधान गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

क्यासलेस ट्रान्जेक्सनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विदेशबाट पठाएको पैसा सजिलै झिक्न नसकिने झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीले सीधै पैसा दिँदैन, एक लाखभन्दा बढी भयो भने चेक दिन्छ, त्यो फेरि बैङ्क जाऊ, साट भन्ने किसिमको झन्झटिलो प्रक्रिया छ । त्यसले सर्वसाधारणलाई समस्यामा पारेको छ । यस्ता विषयमा उनीहरुलाई कसरी बढी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ । यसको लिमिट नै बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन । वैध बाटोबाट रेमिट्यान्स ल्याउन विदेशमा बस्ने व्यक्तिलाई केकस्ता सहुलियत दिन सकिन्छ भन्नेमा भने छलफल गर्न सकिन्छ । 

विशेषगरी रेमिट्यान्स भिœयाउने मुलुकमा कामदारका रुपमा अदक्ष, अर्ध दक्ष कामदार विदेश गएका छन् । विकसित मुलुक जाने व्यक्तिहरुमा धेरैजसो विद्यार्थी, उनीहरुका डिपेनडेन्ट छन् । उनीहरु नफर्किने गरी गएका छन् । फर्किइहाले पनि त्यो सङ्ख्या ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । हाम्रो छिमेकमै हे¥यौं भने त्यहाँ कतिका छोराछोरी विकसित मुलुक गएका छन् । यहाँ उनीहरुको घरजग्गा त्यत्तिकै फालिएको छ । खेर गएको छ । छोराछोरी यहाँ आउन मान्दैनन्, आए पनि बस्दैनन् । उनीहरु यहाँका बाबुआमालाई भन्छन्, ‘त्यहाँको सम्पत्ति हाम्रा लागि जोडिदिइराख्नुपर्दैन । तपाईंहरुले कमाएको राम्रोसँग प्रयोग गर्नुस् र आनन्दले बस्नुस् ।’ यहाँका मानिसले आफ्नो सम्पत्ति छाड्न पनि सक्दैनन् । 

यस्तो अवस्थाका मानिस नेपालमा बढी भइसके । त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सरकारले राम्रो नीति ल्याउन सक्यो भने अबको २०–२५ वर्षभित्र धेरै सम्पत्ति आफूले लिन सक्ने अवस्था बन्छ । किनभने यहाँबाट बाहिर पैसा लैजान सक्ने अवस्था छैन । छोराछोरीलाई विदेश पठाउन सटही सुविधा मिलाइदिन आग्रह गर्दै राष्ट्र बैङ्कमा आउने व्यक्ति धेरै छन् । उनीहरुलाई हामीले नियमअनुसार दिन मिल्ने मात्र पैसा दिने गरेका छौं । त्यसभन्दा बढी दिँदैनौं ।  

कोही छोराछोरीलाई पढाउन विदेश पठाउने र त्यसका लागि विश्वविद्यालयलाई पैसा पठाउने र त्यहाँ कलेजले फिर्ता दिने किसिमले पैसा लगेका उदाहरण पनि रहेछन् । यस्ता विषयमा राष्ट्र बैङ्कले नियन्त्रण गर्छ । कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले प्रक्रिया मिलाउनुपर्छ । हामीलाई शङ्का लागेका धेरै ठाउँ छन् । त्यसलाई नियमसङ्गत रुपमा कारबाही गर्न केन्द्रीय बैङ्कले काम गरिरहेको छ ।  

विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहित गर्न २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमा कामदार विदेश जाँदा नै नेपालमा खाता खोलेर पठाउने र पैसा त्यही खातामा आउने गरी व्यवस्था मिलाएका हौं । तर कतिपयले त्यो खातामा पैसा नपठाउन पनि सक्छन् र रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत पठाउन पनि सक्छन् । बिदामा नेपाल आएर फर्किने बेलामा तिमीले कति पैसा नेपाल पठायौ भन्ने किसिमले सिस्टम लागू गर्न सक्यौं भने त्यसले प्रतिफल राम्रो दिन्छ । 

हामीले वैदेशिक रोजगार ऋणपत्र बनाएर लागू ग¥यौं । यसलाई पत्रपत्रिकाहरुले राम्रो रुपमा सञ्चार गरिदिएनन् । राष्ट्र बैङ्कका मानिस रोजगार ऋणपत्र बेच्न गए पनि भनियो । हरेक कुरालाई नकारात्मक रुपमा लिइयो । वैदेशिक रोजगार ऋणपत्र आएको छ, त्यसलाई तिमीहरुले खरिद गर । तिमीहरुले गरेको लगानी देशको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ भन्ने किसिमले सूचना प्रवाह गरिदिनुपर्नेमा उल्टो भइदियो । 

हामीलाई रेमिट्यान्सको (क्वान्टिटी) र गुणस्तर (क्वालिटी) पनि बढाउनुपरेको छ । क्वालिटी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले त्यही अनुसारको तयारी गरेर कामदार विदेश पठाउनुपर्छ । नेपालको रेमिट्यान्सको मेरुदन्ड भनेका रेमिट्यान्स कम्पनी हुन् । उनीहरुले जस्तो वातावरण तयार गर्छन्, त्यसकै आधारमा सुविधा उपलब्ध गराउने हो । 

म्याक्स मनीकै उदाहरण लिऊँ न । राष्ट्र बैङ्कको माथिल्लो तह (गभर्नरज्यू)बाटै मलेसियाको केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरलाई पत्र लेखेर त्यस विषयको सम्बोधन भएको छ । सानो प्रयासबाट त्यो काम भएको छैन । नेपालले ठीक छ नभनेसम्म मलेसियाले छाड्दैन । यो एउटा देशको इज्जतको कुरा पनि हो । विदेशमा पनि केन्द्रीय बैङ्क भनेपछि राम्रोसँग हेर्दा रहेछन् भन्ने यो पनि एउटा उदाहरण हो । हामीले जुन चिठी लेखेपछि बैङ्क निगारा मलेसियाले जुन किसिमको व्यवहार देखायो, हामी सही एवम् ठीक ठाउँमा छौं भने राम्रो व्यवहार पाउँछांै भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । 

कामदारले विदेशबाट पैसा पठाउँदा शुल्क न्यूनीकरणका उपायहरुबारे पनि बेला बेलामा कुराहरु सुनिन्छ । यस्ता कुरा सुन्दा मीठो लागे पनि व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो हुन्छ । सरकारले कामदारले रेमिट्यान्स पठाउँदाको शुल्क बेहोर्नुपर्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन । एकदुई जना कामदारलाई सुविधा उपलब्ध गराउने एउटा कुरा हो, तर सबैलाई दिन कठिन छ । बरु हामीले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई विदेशका धेरै देशमा शाखा विस्तारको सुविधा दिन सक्छौं । त्यसका लागि हामीले कुन ठाउँबाट कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

सरोकारवाला पक्षहरुसँग केन्द्रीय बैङ्क जहिले पनि सहकार्य गर्न तयार छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । त्यसमा हामी एकदमै प्रतिबद्ध छौं । केही ठाउँमा शुल्कहरु न्यूनीकरण गर्नैपर्नेछ । किनभने यसले जति धेरै रेमिट्यान्स ल्याउन सकियो, त्यो रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई नै फाइदाको कुरा हो । 

हामीले बैङ्किङ च्यानलको प्रयोगलाई बढाउन सक्यौं भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा पु¥याउँछ । सरकारले नयाँ खाता खोल्नेलाई सय रुपैयाँ राखिदिने सुविधा दिएको छ । यो राम्रो काम हो । किनभने एकदुई व्यक्तिलाई होइन, सबैलाई त्यो सुविधा दिन कठिन छ । तर जे भए पनि त्यो कामको सुरुवात भएको छ । हामीले विदेशमा कामदार पठाउने भन्दा पनि नेपालीहरुलाई देशमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । हरेक नेपाली मुलुकभित्रै राम्रोसँग बस्ने अवस्था नबनेसम्म हुन्डी व्यवसाय फस्टाइरहन्छ ।

यहाँका मानिसमा विदेश जानैपर्छ भन्ने मान्यता जुन किमिसले विकास भइरहेको छ, त्यसलाई कम गर्नु एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । पढ्नका लागि विदेश जाने लहर नै चलेको छ । तर नेपालमै पनि एक से एक उत्कृष्ट कलेज छन् । विदेशमा गएर नेपालीले ट्वाइलेट सफा गर्ने जस्ता निम्नस्तरका काम गरिरहेका छन् । यहाँ त्यस्ता काम गर्न जनशक्ति अभाव छ । विदेशमा दिनभर घोटिएर काम गर्नुको साटो देशमै एकदुई घण्टा काम गर्दा फाइदा हुने काम पनि यहाँ प्रशस्त छन् । 

नेपालमा कामदारहरुको पारिश्रमिक बढेको छ । यहाँ डकर्मीले नै दिनमा १५ सय दुई हजार रुपैयाँ लिन्छन् । वैदेशिक रोजगारी भनेको हाम्रा लागि दीर्घकालीन समाधान होइन । हुँदै होइन । त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले कसरी काम गर्दा, नीतिगत तहमा कसरी सघाउँदा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई फाइदा हुन्छ त्यसअनुरुप सहयोग गर्न केन्द्रीय बैङ्क तयार छ । तर त्यो जायज माग भने हुनुपर्छ र मुलुकका लागि फाइदाजनक हुनुपर्छ । 

क्यापिटल म्यागजिनबाट

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी बैङ्किङ बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');