काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन महशुलका समस्या लिएर उद्योगीहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले भेट्ने भएका छन् । शनिबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगीबाट विद्युत् महशुल शुल्क उठाउने निर्णय गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घले प्रधानमन्त्रीका साथै उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनलाई भेटेर निराकरण गर्न आग्रह गर्ने भएका हुन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबापतको भुक्तानी किस्ता–किस्तामा तिर्न शनिबार निर्णय गरेको थियो । सुविधै नलिएको सेवा बापत प्राधिकरणले धमाधम अतिरिक्त महशुल तिर्न उद्योगमा पत्राचार गरेपछि सीएनआईको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीको समय लिने प्रयास गरिरहेको छ । ‘प्राधिकरणले कानुनमा उल्लेख भए अनुसारको विद्युत् पनि उपलब्ध गराएको छैन्, उद्योगीले माग गरेका पनि छैनन्,’ सीएनआईका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर, अहिले प्राधिकरणले धमाधम अतिरिक्त महशुल तिर्नुपर्ने गरी निर्णय गरिरहेको छ । यहि विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री पुनलाई आग्रह गर्न लागिएको हो ।’
देशमा चरम लोडसेडिङ भएका बेला उद्योगीले पुर्णरुपमा त्यस्तो सेवा नलिएको व्यवसायीहरुको जिकिर छ । ‘यदि कसैले २४ सै घण्टा उद्योग चलाउनु परेको अवस्थमा जेनेरेटरको प्रयोग गरेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, अहिले प्राधिकरणले उद्योग नै धरासायी हुने गरी अतिरिक्त शुल्क तिर्न दबाब दिइरहेको छ ।’
प्राधिकरणको अव्यवहारिक निर्णयले देशभित्र रहेका अधिकांश उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउन लागिएको हो । ‘जुन जुन उद्योगले डेडिकेटेड सुविधा लिएका छन्, जसले विद्युत् पाएका छन्, ती उद्योगले महशुल तिर्नुपर्छ, त्यो तिर्न साथीहरु तयार हुनुहुन्छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘तर, अहिले प्राधिकरणले सुविधै नलिएका उद्योगलाई अतिरिक्त महशुल तिर्न पत्राचार गरेका छन्, ।’