सरकारको कमजोरीले एनसेलको पूर्वाधारमा निरन्तर आगजनी

account_box युबराज बस्नेत ,
प्रकाशित: २०७६ पुस २९, मङ्गलबार,०१:२३:PM  
सरकारको कमजोरीले एनसेलको पूर्वाधारमा निरन्तर आगजनी

काठमाडौं । सोमबार राती काठमाडौंको दक्षिणकाली छैमले र तारकेश्वरको जितपुरफेदीमा रहेको एनसेलका दुई टावरमा आगजनी भयो । दूरसञ्चार सेवा अवरोध गर्ने गरि भएको आगजनी अपराध भएपनि पछिल्लो पटक यस्ता घटना सामान्य मानिन थालेको छ । 

२०७२ चैतमा भएको एनसेल खरिदबिक्रीमा एनसेलको कर तिर्ने विषयलाई बहाना बनाउदै विप्लव निकट माओवादीले एनसेलका सयौं टावरमा आगजनी गरिसकेका छन् । केहि स्थानमा भएका आगजनी र तोडफोडको विप्लव माओवादीले जिम्मा लिएपनि केहिमा कसैले पनि जिम्मा लिएका छैनन् । जिम्मा नलिएका प्रकरणमा पनि विप्लव माओबादीकै संलग्नता रहको प्रहरीको आशंका छ । तर, प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । 

टेलियासोनेरा नर्वेले २०७२ चैत २९ गते एनसेल प्रालि मलेसियाको एक्जियटालाई ८० प्रतिशत सेयर एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा विक्री गरेको थियो । सो कारोबार गर्दा लाभकर तिर्नु पर्ने विषय विवादित भएपछि एनसेलको टावरमाथी निरन्तर आगजनी र तोडफोड हुँदै आएपनि यसलाई रोक्न सरकारको कमजोरी देखिएको हो ।

लाभकरको बिषयमा भर्खरै अदालतले फैसला गरेपछि किस्ताबन्दीमा लाभकर तिर्ने जनाउँदै एनसेलले पहिलो किस्ता तिरिसकेको छ । तर, पनि आक्रमण रोकिएको छैन । 

एनसेलको पूर्वाधारमाथि आगजनी, तोडफोड र बम विस्फोट हुँदा सयभन्दा बढि टावरमा क्षति भएको एनसेलले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसकेको छ । एनसेलले नियामक निकायलाई मात्र होइन सरकार र गृहमन्त्रालयमा पनि जानकारी गराइसकेको छ ।

दूरसञ्चार सेवा जस्तो अत्याश्यक सेवा नै प्रभावित हुने गरि आक्रमण भैरहँदा पनि सरकारले यसको सुरक्षामा पहलकदमी नगरेको एनसेलका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई बताए । 

प्राधिकरणले भने मंगलबार मात्रै दूरसञ्चार सेवाको पूर्वाधारमा क्षति नपुर्याउन र आगजनी नगर्न अनुरोध पत्र सार्वजनिक गरेको छ । नियामक निकायले प्रहरी र प्रशासनसँग मिलेर अपराध गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा प्राधिकरणले बल्ल आगजनी गर्नेलाई त्यस्तो नगर्न अनुरोध गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै छ । 

गत शनिबार राति तनहुँको भिमाद ५ मिछुर्लुङ्गस्थित एनसेलको टावरमा पनि आगजनी भएको थियो ।  करिव रातको ११ बजे टावरमा आगलागी हुँदा जेनेरेटर, ब्याट्री र तारहरु पूर्णरुपमा क्षति भयो । आगलागी भएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि प्रहरीका अधिकारीहरु आगजनी कसले र किन ग¥यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न अघि सरेका छैनन् ।  

२०७५ फागुनमा १ दर्जनभन्दा बढी एनसेलका टावरमा आगजनी भयो । सो रात रौतहट, पोखरा, काभ्रे, नवलपरासी, बागलुङ्लगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति हुनुका साथै एनसेलको सेवा नै अबरुद्ध हुन पुग्यो । साउन १७ गते एकै रात २१ जिल्लाका ३५ टावरमा आक्रमण भएर आगजनी भयोे । त्यतिमात्र होइन सोहि दिन एनसेलको केन्द्रिय कार्यालयको गेट नख्खुमा प्रेसर कुकर बम विस्फोट समेत भयो ।

सो बिस्फोटमा परि एक जनाको निधन भयो भने केहि घाइते भए । नेपालको ठूलो नीजि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक सस्थाको भौतिक पूर्वाधारमा यसरी विभिन्न समयमा आक्रमण भइरहेको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले कुनै ठोस कदम नचालेको कम्पनीको गुनासो छ । 

करसँग विवाद भएका कारण एनसेलको पूर्वाधारमा क्षति हुँदा सरकार मात्र होइन निजी क्षेत्र पनि बोलिरहेको छैन । करको विवाद एकातिर भएपनि लगानीको सुरक्षा गर्नु सरकारको काम हो । 

कसले गरिरहेछ एनसेलको पूर्वाधारमा आगजनी ?

एनसेलका पूर्वाधारमा निरन्तर आक्रमण हुनुलाई नेपालसरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वसँग जोड्ने गरिन्छ । बिशेष गरी सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्र बिक्रम चन्द विप्लवका कार्यकताले विदेशी लगानी तथा सरकारलाई राजस्व नबुझाएको भन्दै आक्रमणको जिम्मेवारी लिने गरेका पनि छन् ।  

एनसेलले सरकारलाई २२ अर्ब ४४ करोड लाभ कर बुझाउनु पर्ने छ । तर, एनसेलले किस्तावन्दी सुविधाको माग गर्दै गत पुस १४ गते पहिलो किस्ता बापतको ४ अर्ब ५० करोड लाभकर बुझाइसकेको छ ।  बाँकी रकम पनि  किस्ता बन्दी सुविधा मार्फत बुझाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तर, अझै पनि एनसेलको पुर्वाधार आक्रमण भने रोकिएको छैन ।

जसले गर्दा सरकारले अत्यावश्यक सेवामा राखेको दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्नबाट लाखौ उपभोक्ताहरु  बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।  भर्खरे विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको देशमा यस्ता  क्रियाकलापले के नेपाल साँच्चै लगानीका लागि सरकारले भने जस्तो राम्रो गन्तव्य हो ? भनेर लगानीकर्तालाई सोच्न बाध्य बनाउन सक्छ ।

यसले आन्तरिक र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सशंकित बनाएको छ ।  यस्ता घटनाबाट बेलैमा सचेत नहुने हो र अपराधीलाई कानुनी कारबाहिमा नल्याउने हो भने हामीले भने जस्तो र सोचे जस्तो सभा, सेमिनार, गोष्ठि गरेरमात्र आन्तरिक वा वाह्य लगानी आउन कठिन छ ।

करको विषय राज्यले उठाउनुपर्ने दायित्व भएपनि एनसेलको पूर्वाधारको सुरक्षा गर्नुपनि सरकारकै दायित्व हो । तर, एक वर्षमा सयभन्दा बढि टावरमा आगजनी र तोडफोड हुँदा पनि सरकारले ठोस कदम नचालेको भन्दै एनसेलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

एनसेलले निरन्तर पूर्वाधारमा भएको आगजनी र तोडफोडले करोडांै नोक्सानी भएको र दुरसञ्चार सेवाबाट सेवाग्राही प्रभावित भएको भन्दै सरकारलाई र नियायक निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी गराउँदै आएको जनाएको छ । 

एनसेलका एक अधिकारी भन्छन‘ हामीमाथि बारम्बार आक्रमण भएर करोडौंको क्षति हुँदा पनि सरकार खासै पहल गरको देखिएन । पटक पटक आगजनी हुँदा सुरक्षाको बिषयमा कुनै प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छैन् ।’ 

सन् २०१९ मा मात्र एनसेलका ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढि टावरहरुमा आगजनी भई क्षति पुर्यार्ईका छन् । जसले गर्दा २ सय ५० भन्दा बढि टावरहरु मार्फत हुने दूरसञ्चार सेवा प्रभावित भएको थियो ।

२०२० को दुई हप्तामै तनहुँ, बारा, गोर्खा, सुर्खेत, नुवाकोट, ललितपुरलगायतका जिल्लामा टावरहरु आगजनी गरिएको  समाचारहरु आएका छन् ।  

यस्तो छ करको विषय र एनसेलको किस्ताबन्दी योजना 

टेलियासोनेरा नर्वेले २०७२ चैत २९ गते एनसेल प्रालि मलेसियाको एक्जियटा (यूके) लाई ८० प्रतिशत सेयर एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा विक्री गरेको थियो । सो कारोबार गर्दा लाभकर तिर्नु नपर्ने एनसेलको दाबी थियो ।

तर, नेपाल सरकारले टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व आजिएटालाई विक्री गर्दा एनसेललाई कुल रू. ६२ अर्ब ६३ करोड लाभरकर तिर्नपर्ने निर्धारण गर्यो । त्यसमध्ये एनसेलले तिरेको रू. २३ अर्ब ५७ करोड घटाई रू. ३९ अर्ब ६ करोड लाभकर तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयले बतायो ।

सो निर्णयलाई चित्त नबुझेको भन्दैै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गर्दै १४ अर्ब ३६ करोड मात्र तिर्न बाँकी रहेको जिकीर ग¥यौ । सो रीटको फैसला गर्दै भदौ ९ गते सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुषमालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलाशले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको शेयर किनबेचमा यसअघि निर्धारण गरेको कर बदर गर्दै २२ अर्ब १० करोड कर निर्धारण गरिदियो ।

त्यसमा ठूला करदाता कार्यालयले जरिवाना सहित २२ अर्ब ४४ करोड लाभकर बुझाउनुपर्ने भन्दै एनसेललाई पत्र पठायो । त्यसपछि ठूला करदाताले निर्धारण गरेको रकम तिर्न किस्तावन्दी सुविधाको माग गर्दै एनसेलले गत पुस १४ गते पहिलो किस्ता बापतको ४ अर्ब ५० करोड लाभकर बुझाएको थियो ।

यसरी किस्ता बन्दी सुविधाको माग गर्दै लाभकर बुझाउन थालेपनि एनसेलको पूर्वाधार क्षति पु¥याउन भने छोडेको छैन । तर, सरकार तथा नियामक निकायले भने खासै चासो देखाएको छैन । 

एनसेल दुरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्ने एक प्रमुख तथा सर्वोकृष्ट करदाता मध्ये एक कम्पनी पनि हो । कर नतिरेकोले एनसेललाई दबाव दिन टावरहरुमा आक्रमण गरी क्षति पुर्याईएका कतिपयमा बुझाई छ ।

तर, गत आर्थिक वर्षमा मात्र एनसेलले  विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत रु ३४ अर्ब भन्दा बढि राजस्व बुझाएको छ । अझ स्थापनाकाल देखि गत आर्थिक वर्षसम्म झण्डै रु २ खर्ब १० अर्ब कर बुझाएको  कम्पनीले सार्वजनिक गरिरसकेको छ ।

के भन्छ नियामक ?

गत शनिबार एनसेलले टावरमा आगजनी भएको बिषयमा जानकारी गराउँदै आइतबार एनसेलले लगानीको सुरक्षा माग गर्दै दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्यो । तर, सोमबार राती नै फेरि दुई ठाउँमा एनसेलको टावरमाथी आगजनी भयो  ।

आगजनीको विषयमा एनसेलको पत्र आएपछि पुनः आगजनी हुँदा प्राधिकरणले मंगलबार आगजनी नगर्न अनुरोधसहितको सुचना जारी गरेको छ ।

 प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले एनसेलको सो पत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई  पठाइसकेको बताए । उनका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले पनि गृह मन्त्रालयलाई लगानी सूरक्षा प्रवन्ध मिलाउन जानकारी गराइसकेको छ ।

युबराज बस्नेत

क्यापिटल नेपालका संवाददाता हुन् । 

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी पूर्वाधार बाट थप

Top