काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) लिमिटेडको दोस्रो बजारमा जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयर मूल्यमा कमी आएपछि नयाँ जलविद्युतको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) बिक्री नहुने जोखिम बढेको छ ।
नयाँ कम्पनीहरुको आईपीओ नै बिक्री नहुने जोखिम बढेपछि विद्युत नियमन आयोगले समाधानको उपाय खोजी गर्न पहल सुरु गरेको छ । दोस्रो बजारमा अधिकाँश जलविद्युत कम्पनीको सेयर अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ भन्दा कममा कारोबार भइरहेको छ । सोही कारण आयोगले नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डसंग छलफल गर्ने भएको छ । नियमन आयोगबाट अनुमति पाएपछि मात्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृती दिन्छ ।
जलविद्युतको सेयरमा समस्या देखिएपछि यस विषयमा बोर्डसंग छलफल गर्न लागेको विद्युत नियमन आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले बताए । अहिलेको सेयर बजारको अवस्था हेर्दा जलविद्युतको आईपीओ समेत बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै यसलाई समधान गर्न पहल थालिएको उनको भनाई छ । यस्तै अवस्था रहे सरकारले ल्याएको जनताको जलविद्युत आयोजनाका आईपीओ समेत बिक्री नहुने जोखिम बढेको खतिवडाले बताए ।
पछिल्लो समयमा जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डबाट अनुमति पाएका छैनन । एक दर्जन जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमतिको पर्खिरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता शिवश्री हाइड्रोपावर लिमिटेडको मात्र आईपीओ बजारमा आएको छ । शिवश्रीले ३३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३३ लाख ५१ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ । त्यसपछि एउटा पनि आईपीओ आएको छैन ।
आयोजनाको अवस्था हेरेर मात्र आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिने गरेको नियमन आयोगका सदस्य खतिवडाले बताए । आयोगमा आधा दर्जन जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रस्तावको अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । अहिले धितोपत्र बोर्डले बजारको अध्ययन र आयोगले आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ ।
जलविद्युत आयोजनाको सेयर प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) हरुले नसकार्ने प्रवृत्ति देखिएकाले झन समस्या आउने उनको भनाई छ । आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई छुट्टाइएको आईपीओ नै बिक्री नहुने अवस्था आएको उनले बताए ।
आयोजनाको आईपीओ होल्ड गर्ने वा अध्ययन गरेर मात्र दिने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक भएको उनको भनाई छ । आयोगले मध्य भोटोकोसी जलविद्युत कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आईपीओ अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने खतिवडाले बताए ।
केही साताअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले कम्पनीको प्रति सेयर मुल्य १०० रुपैयाँ हुने अवस्था नआउदै आईपीओ निश्कासन भएको आशंका ब्यक्त गरेका थिए । जलविद्युत् आयोजनामा समस्या रहेको बताउँदै उनले नियमन आयोगसँग समन्वय गरेर बोर्ड अगाडी बढ्ने बताएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले २८ ओटा कम्पनीलाई ७ अर्ब ३४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको ७ करोड ३४ लाख ६६ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, चालु वर्षको हालसम्म एउटा कम्पनीले मात्र आइपीओको अनुमति पाएको छ ।
बोर्डमा जलविद्युत, बीमा र लघुवित्त गरी १७ कम्पनीहरुले ६ अर्ब ६३ करोड २० लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरकोे आईपीओ निष्कासन गर्न आवेदन दिएका छन ।