गभर्नर नेपालका ५ वर्ष : कठिन परिस्थिति, साहसिक कदम (विस्तृत रिपोर्ट)

account_box लोकबहादुर चापागाईं ,
प्रकाशित: २०७६ चैत ४, मङ्गलबार,१२:३८:PM  
गभर्नर नेपालका ५ वर्ष : कठिन परिस्थिति, साहसिक कदम (विस्तृत रिपोर्ट)

०७१ चैतमा गभर्नरको कुर्सी सम्हालेका डा. चिरञ्जीवी नेपाल चैत ५ गतेबाट औपचारिक रुपमा बिदा हुनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६४ वर्षे यात्रामा दोस्रो पटक सरकारी अड्डाभन्दा बाहिरबाट गभर्नर बन्ने मौका पाएका नेपालको आगमनमै व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकमा काम गर्न सक्ला र ! भन्नेहरुको जमात ठूलै थियो । खासगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको ४ वर्षे कार्यकाल अवधिको १५ महिनामै राजीनामा दिएर ‘बोल्ड’ निर्णय गरेको आधारमा कतै राष्ट्र बैंकबाट पनि बीचैमा छाडेर हिँड्ने हुन् कि भन्ने आशंका गरिएका थिए ।

अझ वर्तमान सरकार र त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीमा निवर्तमान गभर्नर डा. युवराज खतिवडा आएपछि यस्ता आशंकाले थप ठाउँ पाएको थियो । यद्यपि उनले सबैका आशंका र अनुमानलाई गलत सावित गर्दै आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् । नेपालको कार्यकालको समीक्षा सुरु भएको छ । कतिपयले उनलाई सफल गभर्नरको रुपमा चित्रित गर्न थालेका छन् भने कतिपयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

गभर्नर नियुक्त भएर आउँदा आक्राम देखिएका उनी पछिल्ला वर्षहरु सुस्त देखिए । क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनले यो ५ वर्षको गभर्नरको कार्यकाललाई हरेक कोणबाट केलाउने कोसिस गरेको छ । यद्यपि उनी सफल वा असफल के भए भन्ने कुराको निक्र्योल भने विज्ञहरुले नै गर्नेछन वा आगामी दिनले त्यसको पर्दाफास गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको संरचना आँफैमा सामूहिक हिसावले चल्ने खालको छ । तर, त्यसको प्रमुखको हैसियतले यस अवधिमा अघि सारिएका कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा पार्ने असरलाई केलाउने कोसिस भने यसमा गरिएको छ । यसबीचमा भएका काम–कारबाहीको जिम्मेवारी संस्था प्रमुखको हिसाबले गभर्नरमाथि नै जान्छ । त्यसको जस र अपजसको भारी उनैले बोक्नुपर्छ ।

गभर्नर नेपाललाई समयले पनि साथ दिएको भन्दा अनुपयुक्त हुँदैन । पहिलो भूकम्पका कारण आर्थिक बृद्धिमा समस्या देखिएपनि त्यसपछि वर्षहरुमा आर्थिक बृद्धि उच्च दरमा भईरहेको छ । २०७२ वैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्प र त्यसै वर्ष असोजमा संविधान जारी भएसँगै ६ महिनासम्म भएको नाकावन्दीले आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा आधारभूत मूल्यमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ०.२ प्रतिशत भएपनि २०७३/७४ मा ७.७ प्रतिसत, २०७४/७५ मा ६.३ प्रतिसत र २०७५/७६ मा ६.८ प्रतिसत भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिसत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य भएपनि कोरोनाका कारण केही कमी आउने आंकलन गरिएको छ । यद्यपी ६ प्रतिसत हाराहारी आर्थिक बृद्धिको सम्भावना कायमै छ । यसबीचमा मूल्य बृद्धि पनि नियन्त्रणमै छ । 

४ प्रधानमन्त्री र ५ अर्थमन्त्रीलाई झेलेका गभर्नर

पछिल्लो दुई वर्ष स्थिर सरकार बने पनि त्यसअघिका तीन वर्षमा सरकार अस्थिर र गभर्नर स्थिर देखिए । विगतमा जस्तै गभर्नर नेपालले पनि आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ४ जना प्रधानमन्त्री, ५ जना अर्थमन्त्रीलाई भोग्न पाए ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ठाडो निर्देशनमा गभर्नर भएका नेपालले त्यसयता प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा हुँदै फेरि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री पाए । उता, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नचाँहदानचाहँदै पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाका कारण गभर्नर भएका उनले त्यसयता विष्णुप्रसाद पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा.युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रुपमा झेले ।

यसबीच सुरुको केही अवधि र बीचमा देउवा कार्यकालमा बाहेक अधिकांश समय उनी गभर्नर हुँदा विपक्षी दलले सत्ता सम्हालेका कारण पनि गभर्नरमा रहेर काम गर्न उनलाई कतिपय समय गाह्रो भएको निकटस्थहरु बताउने गर्छन् । यद्यपि उनले यसबारे कुरा गर्न चाहँदैनन् । 

भूकम्पमा राजनीतिक निर्णय

२०७२ वैशाख १२ मा गएको विनासकारी भूकम्पबाट सिर्जित समस्यामा सरकार अन्योलमै रहेका बेला गभर्नर नेपालले भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने योजना अघि सारेका थिए ।

वैशाख २४ गते सूचना प्रकाशित गर्दै राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । यद्यपि लामो समयसम्म सो घोषणाले मूर्तरुप भने पाउन सकेन । पछि यसम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदै उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने योजना अघि सारियो ।

त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिने र त्यस्तो कर्जालाई बढीमा १० वर्षसम्म नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । सहुलियत ऋणमा बिमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सूचना र कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क बैंकहरुले लिन नपाउने व्यवस्था भएपछि लामो अवधिसम्म सो ऋण लगानी गर्न बैंकहरुले आनाकानी गरिरहे ।

तर, राष्ट्र बैंकले कुनै कदम चाल्न सकेन । पछि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गर्दै त्यस अवधिसम्म घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितले घर निर्माण गर्न बढीमा ५ वर्षका लागि सो ऋण लिन सकिने व्यवस्था ग¥यो । र राष्ट्र बैंकले १ हजार ५ सय ७८ जनाले यस्तो ऋण सुविधा उपयोग गरे । 

चार गुणा पुँजी वृद्धि 

गभर्नर नेपालले ०७२ को भूकम्पबाट मुलुक आक्रान्त रहेकै बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय गरे । पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंककै वरिष्ठ अधिकारीहरु कसैलाई पनि जानकारी नदिई ल्याएको र मौद्रिक नीति सुन्दा थाहा पाएको डेपुटी गभर्नर (तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक) शिवराज श्रेष्ठ बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपालले ०७४ असारमा वाणिज्य बैंकलाई २ अर्बबाट ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक ६४ करोडबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरे । त्यसैगरी ४ देखि १० जिल्लाका विकास बैंकलाई १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्लाका विकास बैंकलाई ५० करोड, ४ जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीलाई ८० करोड र ३ जिल्लासम्मका वित्त कम्पनीलाई ४० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने नीति अघि सारे । 

यस नीतिको निजी क्षेत्रलगायत सरकार र विज्ञहरुले समेत विरोध गरे । अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्री हुँदा र नहुँदा पनि अस्वाभाविक पुँजी वृद्धिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव खतरनाक हुने भन्दै विरोध गरे । ०६३ मा पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैंकले ०७२ सम्म पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी पुर्याउन सकेका थिएनन् । आँफै गभर्नर भएका बेला खतिवडाले पुँजी पु¥याउन नसक्ने वित्तीय संस्थालाई कुनै कारबाही नगरी छूट दिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसपटक पनि पुँजी पुर्याउन आनाकानी गर्छन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो ।

तर, पुँजी वृद्धिमा गभर्नर ‘टसको मस’ भएनन् । त्यसका लागि उनले कैयौँ पटक संसदीय समितिमा गएर जवाफ दिए । उनले पुँजी वृद्धि कार्यक्रम ल्याउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकआपसमा गाभ्न, गाभिन र प्राप्ति गर्न प्रोत्साहित गरिने भनेका थिए । तर, पछि उनले मौखिक रुपमा हकप्रदमार्फत पुँजी पु¥याए पनि हुने भनेर छूट दिए । यसले पुँजी वृद्धि अप्राकृतिक रुपमा हुने शृंखला सुरु भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षमताबिनै पनि हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पुर्याउने अभियान चलाए ।

०७२÷७३ मा पुँजी वृद्धि कार्यक्रम ल्याएर २ वर्षको समय दिइएकामा तीन वर्षभित्र सबैजसो वित्तीय संस्था (क्षेत्रीय स्तरका केही विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाहेक) ले तोकेको पुँजी पुर्याए । पुँजी वृद्धि गर्ने मामलामा गभर्नर नेपाल पूर्ण रुपले सफल भए । तर, त्यसको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषय नजरअन्दाज गरिएन । अप्राकृतिक रुपमा भएको पुँजी वृद्धि अर्थतन्त्रका लागि मन्द विष (स्लो प्वाइजन) जत्तिकै हो ।

विस्तारै त्यसको असर देखिने अनुमान गर्न थालिएको छ । अझ भारतमा ठूलोमध्येको एक ‘एस’ बैंक ढलेपछि भने नेपालमा पनि पुँजी वृद्धिले धेरै बैंकहरु समस्यामा पर्ने बताउन थालिएको छ । अहिले सेन्चुरी, सिभिललगायतका बैंकले पुँजी वृद्धिको मार खेप्न थालिसकेका छन् । पुँजी अप्राकृतिक रुपमा बढ्ने तर व्यवसाय प्राकृतिक रुप (सामान्य ढंग)ले बढ्ने हुँदा त्यसको असर विस्तारै देखिँदै जाने बैंकरहरुको भनाइ छ । 

विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले पुँजी वृद्धि गर्दा अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समस्या झेलिरहेका छन् । लघुवित्तमा दोहोरो÷तेहेरो समस्या पुँजी वृद्धिपछि देखिएको हो । त्यसको अनभुव लिएका खतिवडाले पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिमा विरोध गरेका हुन सक्छन् । 

पुँजी वृद्धिले एकअर्का बैंकको ऋण बढाउन मद्दत गरेको छ । जसरी भारतमा अरु बैंकको ऋण तिर्न एस बैंकबाट ऋण लिने अवस्था बनेको थियो । त्यस्तै अवस्था नेपालमा पुँजी वृद्धि गर्दा लागू भएको छ । पुँजी वृद्धि गर्दा नै हकप्रदको अस्त्र प्रयोग नगरेको भए वित्तीय संस्थाहरु मर्जमा जान्थे र केही हदसम्म समस्या समाधान हुन्थ्यो । 

भविश्यमा पनि पुँजी बृद्धि कार्यक्रम सम्झनलायक पक्षको रुपमा रहिरहनेमा कुनै शंका छैन । यसले दूरगामी असर अवस्य पु¥याउँछ । त्यसका पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना तर्क होलान् । पुँजी वृद्धिले अर्थतन्त्रमा पारेको र पार्ने असर केलाउने दिन सुरु भएको छ । त्यसै पनि राष्ट्र बैंक एक्लैले गरेर केही हुने होइन तर चाह्यो भने समयमा निर्णय गर्दा कार्यान्वयनमा पनि लैजान सकिन्छ भन्ने सन्देश पुँजी वृद्धिले दिएको छ । 

पुँजी वृद्धिले मर्जरमा स्वर्ण युग

कार्यक्रमले ठूला संस्था यथावत् रहे पनि साना संस्था (विकास बैंक र वित्त कम्पनी) भने ह्वात्तै घटेका छन् । धेरैजसो वित्तीय संस्थालाई बैंकहरुले आफूमा समाहित गरेका छन् भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु पनि एकअर्कोमा समाहित भएका छन् ।  पुँजी वृद्धि योजना आउनुअघि ०७१ असारसम्म २ सय वित्तीय संस्था रहेकामा ०७६ पुसमा आइपुग्दा १ सय ६३ वित्तीय संस्था कायम भएका छन् ।

नेपालमा औपचारिक मर्जर नीति सुरु भएदेखि चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म १ सय ८५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १ सय ४० संस्थाको इजाजत खारेज भई कुल ४५ संस्था मात्र कायम भएका छन् । 

साना संस्थाका हकमा यो अवधि मर्जरका लागि स्वर्ण युग नै भन्दा हुन्छ । अझै २ दर्जन बढी संस्थामा गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रिया सरिक छन् । यद्यपि मर्जरको औपचारिक सुरुआत भने तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले सुरु गरेका थिए । उनकै पालामा एउटै समूहको लगानी भएको नेपाल इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल (एनआईसी) बैंक र बैंक अफ एसिया मर्जर गराएर एनआईसी एसिया बनाएका थिए ।

खतिवडाले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी नियमावली, २०६८’ र ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति नियमावली, २०७०’ ल्याएर गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियालाई औपचारिक रुपमा प्रवेश गराएका थिए । गभर्नर नेपालका पालामा दुवै विनियमावलीलाई एकीकृत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसनसम्बन्धी नियमावली, २०७३ जारी भएको थियो । सो विनियमावली ०७५ मा पुनः संशोधन गरेर मर्जरका लागि अझ ढोकाहरु खुला गरिएको थियो ।   

 
लोकसेवाको हस्तक्षेपमा मौन

नेपालको संविधानको धारा २७३ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । त्यसको उपदफा २ मा निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र संगठित संस्थाको पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैमा संगठित संस्थाभित्र बैंक पनि समावेश गरिएको छ । यसैका आधारमा पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको कर्मचारी पदपूर्तिमा लोकसेवा आयोगले आफ्नो हिसाबले काम सुरु ग¥यो । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी पदपूर्तिमा विगतमा लोकसेवा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था थियो । तर, अहिले सम्पूर्ण जिम्मेवारी नै लोकसेवा लिएको छ । राष्ट्र बैंकले केवल पदपूर्तिका क्रममा भएको खर्चमा प्रश्न नउठाई भुक्तानी दिने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा लोकसेवाले कर्मचारी पदपूर्तिमा भएको खर्च भन्दै ३८ लाख रुपैयाँ माग्यो । तत्कालीन वित्त व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सुनिल उदासले कहाँ, के–कसरी र कुन प्रयोजनमा कति खर्च भएको हो, त्यसको विवरण नहेरी भुक्तानी दिन सकिँदैन भनेपछि उनलाई सो विभागबाट हटाएर ऋषिकेष भट्टलाई ल्याएपछि राष्ट्र बैंकले लोकसेवाको सो रकम भुक्तानी गरेको थियो ।

विगतमा जसरी प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय क्षेत्रका कमसेकम जानकार व्यक्ति प्रवेश गर्ने गरेकामा अहिले लोकसेवा आयोगले निजामतीकै शैलीमा राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा बैंकले खोजेजस्तो कर्मचारी आउन नसकेको चर्चा सुरु भएको छ । त्यसमा गभर्नरका हिसाबले खेल्नुपर्ने भूमिका वहन नगरिदिँदा र सम्पूर्ण जिम्मेवारी लोकसेवालाई सुम्पिँदा आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने बताउन थालिएको छ ।

लघुवित्तको अनुमति स्थगित

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति जुनशैलीमा तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले स्थगित गरेका थिए, त्यही शैली पछ्याउँदै गभर्नर नेपालले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अनुमति दिन स्थगित गरे । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएर बसेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेसँगै खतिवडाले वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जर नीति अवलम्बन गरेका थिए । ठीक त्यसैगरी धेरै लघुवित्त संस्था थपिएपछि गभर्नर नेपालले पनि लघुवित्त धेरै भएको भन्दै मर्जरमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । 

गभर्नर नेपालकै कारण धेरै लघुवित्त संस्था आएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । खासगरी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगित गरेको घोषणा भयो । त्यतिबेला मौद्रिक नीति आउनुअघि धेरै संस्थाहरुसँग आवेदन लिएपछि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको आरोप गभर्नर नेपालमाथि लाग्दै आएको छ ।

एकैपटक ४२ भन्दा बढी आवेदन लिएर त्यसपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । यसले लघुवित्त क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा गरेको थियो । त्यसपछिका सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत गभर्नर नेपालले आफूले पाएपछि मात्रै अरुलाई आवेदन लिनु हुँदैन भन्नु ठीक नभएको भन्दै विरोधीहरुको आवाजमा चा“बी लगाएका थिए ।

०७१ मा ३३ वटा रहेका लघुवित्त संस्था ०७६ पुसमा ९० पुगेका छन् । यसमा कतिपय लघुवित्त संस्था गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा सहभागी भएका कारण यो संख्या अझ घटेको हो । अन्यथा लघुवित्त संस्थाको संख्या योभन्दा धेरै हुने थियो । अझै कतिपय लघुवित्त संस्थाको अनुमति दिने क्रममा राष्ट्र बैंक छ । 

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा आँच

२०६४ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले पुँजी बजारलाई जुवाघरको संज्ञा दिए । पुँजी बजार जुवा घर नभएर पुँजी जुटाउने माध्यम हो भन्ने पक्षधरका नेपाल पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यष थिए । पुँजी बजारलाई हेर्ने विषयमा अर्थमन्त्री र बोर्ड अध्यक्षबीच फरकपन देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले काम गर्न नदिएको भन्दै १५ महिनामै अध्यक्षबाट राजीनामा दिए ।

तर, राष्ट्र बैंकमा भने उनले विगतको पुँजी बजारको छबि कायम गर्न नसकेर संस्थाको स्वायत्तता सबै सुम्पेर पछिल्लो दुई वर्ष राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएर बसेको धेरैको आरोप छ । तर, उनले यसपटक नबोलीकनै आफ्नो पूरा अवधिलाई जोगाइराखे । बजारमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दरार उत्पन्न गराई फाइदा लिन खोज्ने समूहले विभिन्न खालका हुँदै नभएका प्रसंग उचाल्ने गरेको नेपाल बताउँछन् । 

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा प्रश्न उठेपछि भारतीय रिजर्व बैंकमा मोदी सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर उर्जित रवीन्द्र पटेलले राजीनामा दिएका थिए । त्यति मात्र होइन, सरकारसँग कुरा नमिलेपछि डेपुटी गभर्नर विरल आचार्यले समेत राजीनामा गरेका थिए । तर, गभर्नर नेपालले भने यसपटक राष्ट्र बैंकको गभर्नरको ‘चार्म’ लाई छाड्न चाहेनन् र संस्थाको स्वायत्तता सम्पूर्ण रुपले अर्थ मन्त्रालयलाई सुम्पेर पनि उनी पदमा बहाल रहिरहेको धिेरैको आरोप छ ।  

अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ब्याजदर र पँुजी बजारसम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति बनाएदेखि नै राष्ट्र बैंकमाथि धावा बोलेको हो । आफू गभर्नर हुँदा स्वायत्ततामा लामो समय खर्चिएका खतिवडा अर्थमन्त्री हुनासाथ राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खुम्च्याउने बाटोमा अग्रसर भएको आम बुझाई छ ।

त्यसलाई गभर्नर नेपालले मौन समर्थन गरेर सहयोग गरे । खासगरी गत आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीति दुई÷दुईपटक अर्थ मन्त्रालयबाट पास भएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट पास भएको थियो भन्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाई छ । तर, गभर्नर नेपालले यी सबै आरोप अर्थमन्त्री खतिवडा र आफूबीच फाटो ल्याएर फाइदा उठाउन खोज्नेहरुले चलाएको अफवाहका रुपमा चित्रित गर्छन् । धेरै कार्यक्रमहरुमा अर्थमन्त्री र गभर्नर सँगै पनि देखिएनन् ।

विरोधीहरुलाई यसले पनि मलजल ग¥यो । अझ दुई÷तीन ओटा विदेश जाने कार्यक्रममा गभर्नर नेपाललाई सरकारले अनुमति नदिएको भन्ने कुरा अझ दुरी बढेको अनुमान लगाईयो । 

सरकारको सल्लाहकार भए पनि केन्द्रीय बैंकलाई विश्वभर स्वायत्त मानिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले दिएको सुझाव मौद्रिक नीतिमा कार्यान्वयन गरिए पनि मौद्रिक नीति नै बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयमा हुँदैन । तर, चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम मस्यौदा अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको थियो ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकमा अर्थसचिव सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छ । स्वायत्त भन्ने कुरा संस्थाको प्रमुखले कसरी सो संस्थालाई लिन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ । स्वायत्तता कानुनले दिएर मात्रै हुँदैन । धेरैको बुझाइ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ स्वायत्तताको हकमा एक कदम अगाडी छ भन्ने थियो । यद्यपी सो ऐन २०७३ मा संशोधन हुँदा राष्ट्र बैंकलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखियो ।

मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्वन्धमा नपाल सरकारले बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने र सरकारले दिएको निर्देशन बैंकले पालना गर्नु कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था थपिएसँगै राष्ट्र बैंकमा सरकारका तर्फबाट पत्रको लस्कर लाग्न थालेको स्वयं गभर्नर नेपाल बताउँछन् । ऐन संशोधनका क्रममा आफूले सो प्रावधान नराख्न लबिङ गरेपनि कतै सुनुवाई नभएको उनको ठम्याई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ हुँदै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्न तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलले ठूलो लडाईं गर्नु परेको थियो । तर, गभर्नर नेपालले संस्थाको स्वायत्तताको अर्र्थ बुझेनन् र ऐन बनाउँदा खासै ध्यान दिएनन् भन्ने आरोप बाहिरिया पक्षले लगाउँर्दै आएका छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा होस् वा राष्ट्र बैंकमा वा अर्थमन्त्री हुँदा नै किन नहोस् । ‘म मात्रै वित्तीय क्षेत्रको हिरो हुँ, अरु सबै सहायक हिरो हुन्’ भन्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको सोचले पनि पछिल्लो समय नियामकहरु मन्त्रालयको एउटा विभागजस्तै निरीह देखिएका छन् । कर्मचारी सरुवा–बढुवादेखि जिम्मेवारी सुम्पनेसम्मको काम अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्छ भन्ने कुरा कहीँ लुकेको छैन ।

गभर्नरले मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ता हो भनेर बुझिदिएको भए सायद अर्थ मन्त्रालयले बढी हस्तक्षेपकारी नीति लिने थिएन होला । 

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोस्रो संशोधनको लालमोहर ०७३ कात्तिक २९ मा लागेको थियो । संविधान जारी भएपछि संशोधित ऐनमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गर्न ऐनको संशोधन गर्न खोजे पनि अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक हटाउन थप बुँदा राखेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ मा ‘बैंकको काम–कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरे वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा’ भन्ने वाक्य थपिँदा त्यसैका आधारमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई कुनै पनि बेला कारबाही गर्न सकिने अवस्था बन्छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै छ ।

निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा निर्णय विलम्ब भएमा भन्नुको मतलब सरकारले भनेको सबै कुरा राष्ट्र बैंकले मान्नुपर्छ भन्ने हो । यस विषयमा गभर्नरका हैसियतमा नेपालले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यदि यो व्यवस्था पारित भए राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा अझ प्रश्न उब्जिन्छ । विगतमा ऐन बनाउँदा भएको कमजोरी सच्याउने उपयुक्त बेला आएको छ । संसदमा विचाराधिन रहेको ऐनमा सरकारले निर्देश गर्ने झिक्ने विषयमा सांसदहरुलाई बुझाउनु र आफूलाई स्वायत्त राख्नु राष्ट्र बैंकको अवको नेतृत्वको काम हुनुपर्छ नै ।

गो–एएमएल, एसआईएस र आरटीजीएस

गभर्नर नेपालको कार्यकालमा भएको अर्को महत्वपूर्ण काममध्ये बैंकहरुमा गो–एएमएल प्रणाली लागू गर्नु पनि हो । लामो समयदेखि लागू गर्ने योजनामा भएर पनि सकिएको थिएन । अर्थमन्त्री (पूर्वगभर्नर) डा. युवराज खतिवडाकै समयमा गो–एएमएल प्रणाली लागू गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि बैंकहरुले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेका थिए । अहिले यो प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू भएको छ । यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा पाउनुपर्ने सबै सूचना सीधै अनलाइनमार्फत राष्ट्र बैंकले पाउने अवस्था बनेको छ । 

यसबीचमा भएको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली (एआईएस) लागू हुनु हो । यो प्रणालीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एउटै प्रणालीमा सबै सूचना दिनेछ । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागहरुबाट मागिएका छुट्टाछुट्टै विवरण छुट्टाछुट्टै रुपमा दिनुपर्ने अवस्था थियो ।

विशेषगरी राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ अफिस, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइलगायतले माग्ने डकुमेन्ट फरक–फरक हुन्छन् । तर, बैंकहरुलाई भने राष्ट्र बैंकले माग्यो भन्ने हुन्छ ।

त्यस कारण फरक–फरक विभागमा फरक–फरक ‘डिल’ गर्नुभन्दा एउटै सफ्टवेयरमार्फत एउटै स्वरुप (फम्र्याट) मा आवश्यक विवरण÷तथ्यांक पठाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पठाएका सबै विवरणमा सबै विभागको पहुँच हुँदैन । तर, जुन शाखालाई जे कुरा आवश्यक छ, सो विषय मात्रै हेर्न÷लिन मिल्ने व्यवस्था एसआईएसमा गरिएको छ । अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब आफ्ना विवरण कागजका फाइल बनाउँदै रिर्पाेटिङका लागि राष्ट्र बैंक धाउनु पर्दैन ।

यहीबीचमा लागू भएको अर्को परिवर्तनकारी कदम हो, वास्तविक समयमा कुल फस्र्योट प्रणाली अर्थात् रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) । एउटा बैंकबाट एकैपटक अर्को बैंकको खातामा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था आरटीजीएसले गरेको छ । यस प्रणालीले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट वास्तविक समयमा बैंकले केन्द्रीय बैंकले तोकेबमोजिमको ठूलो मूल्यको भुक्तानी र अति जरुरी भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले आरटीजीएसमार्फत २ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट ग्राहकले ठूलो रकमका लागि चेक बोकेर हिँड्नुपर्ने र भुक्तानीमा ढिलाइ हुने अवस्थासमेत अन्त्य गरेको छ । 

शाखा सञ्जालमा छलाङ 

२०७१ असार बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) को शाखा सञ्जाल ४ हजार ११ थिए । पछिल्लो ५ वर्षमा दोब्बरभन्दा बढीले शाखा विस्तार भई २०७६ पुससम्म ९ हजार ३ सय ९४  पुगेका छन् । यहीबीचमा देशमा संघीयता लागू भयो । सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पु¥याउने निर्णय गर्दा जम्मा २ सय ९७ स्थानीय तहमा मात्रै शाखा रहेकामा पुससम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४५ ठाउँमा बैंकको शाखा पुगिसकेको छ ।

वाणिज्य बैंकको शाखा नभएका स्थानीय तहमा शाखा पु¥याउन सुरुमा निकै समस्या भएको थियो । बैंकहरुले सहजै शाखा लैजाने मानेका थिएनन् । न्यूनतम पूर्वाधार पनि नभएको भन्दै बैंकहरुले आनाकानी गरेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई गोलाप्रथामार्फत शाखा विस्तार गर्न लगाएको थियो । नयाँ स्थानमा शाखा खोल्नेलाई केन्द्रीय बैंकले अन्य सुविधासमेत दिएर शाखा विस्तारमा ध्यान दिएको थियो । अझै ८ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बाँकी रहेको र ती स्थानमा पनि छिट्टै शाखा पुग्ने डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको भनाइ छ ।

भवन निर्माण

नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटार र थापाथलीस्थित दुवै भवन बनाउने भनेर धेरै पहिलादेखि चर्चा भएको हो । तत्कालीन गभर्नर खतिवडाकै पालामा नक्सांकन गरेर भवन उनकै पालामा निर्माण गरिने चर्चा पनि भयो । तर, भवन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । २०७२ वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पले दुवै स्थानका भवन क्षतिग्रस्त भए । त्यसपछि लगातार भवन निर्माणको काम थाल्न निकै प्रयास भए ।

तर, जुन परिस्थितिमा भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ, त्यसलाई गभर्नर कार्यकालको सफलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । थापाथलीको भवन चार तला उठिसकेको छ तर बालुवाटारको भवन भने भर्खरै काम सुरु भएको छ । भवन निर्माणकै क्रममा पनि कतिपय मानिसले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच द्वन्द्व रहेको भनेर चर्चा गरे ।

थापाथली भवनको शिलान्यास गभर्नर आँफैले गरेका थिए । बालुवाटारको भवन शिलान्यास अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्न चाहेको भनेर चर्चा पनि भयो । तर, गभर्नर नेपालले बालुवाटार भवनको शिलान्यास राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गराए । भवन निर्माणका क्रममा धेरै समस्या झेलेको गभर्नर नेपाल बताउँछन् । अबको डेढ÷दुई वर्षमा दुवैतिरका भवन तयार भइसक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । अहिले भवन बनाउने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय हुँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पुगेको छ । 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन

नेपाल राष्ट्र बैंकले १६ ओटा वित्तीय संस्था (४ विकास बैंक र १२ फाइनान्स कम्पनी) समस्याग्रस्त घोषणा गरेकोमा अहिले ४ ओटा संस्था समस्याग्रसत अवस्थामा छन् । ति संस्थाको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको गभर्नर नेपालले बताए । गभर्न नेपाल आउँदा ४ ओटा वित्तीय संस्था खारेजीमा लैजाने निर्णय भईसकेको थियो भने उनी राष्ट्र राष्ट्र बैंक आएपछि एउटा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि भने कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेको देखिएको छैन ।

गभर्नर भएको दुई साताभित्रै (२०७१ चैत १६) मा ललितपुर फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरियो । यद्यपी यसलाई उनकै कार्यकालमा समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त गरियो । समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका नेपाल विकास बैंकलाई तत्कालिन गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेका थिए भने त्यसपछिका गभर्नर खतिवडाले  युनाईटेड विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स र क्रिस्टल फाइनान्सलाई खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेका थिए ।

यद्यपी क्रिस्टलको खारेजी प्रक्रिया अदालतमा विचाराधिन छ । तत्कालिन गभर्नर खतिवडाले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था बढ्दै गएपछि २०७० चैतमा समस्याग्रसत संस्था रिजोलुसन महाशाखा नै गठन गरि समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको निगरानी गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । १६ मध्ये १४ ओटा वित्तीय संस्था गभर्नर खतिवडाका पालामा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । ललितपुर फाइनान्स पनि प्रक्रियागत ढिलाइले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा गभर्नर नेपाल आईपुगेका थिए ।  

गभर्नर नेपालले समस्याग्रस्त वित्तिय संस्थाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिए । यसबीचमा गोर्खा डेलभपमेन्ट बैंक काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज भएर गोर्खाज फाइनान्स बन्यो भने जनरल फाइनान्स समस्याग्रस्त स्थितिबाट मुक्त हुँदै बेस्ट फाइनान्समा रुपान्तरण भयो र पछि सिनर्जी फाइनान्सलाई आफूमा गाभ्यो ।

त्यस्तै वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स पनि समस्याग्रस्तबाट मुक्त भई समृद्धि फाइनान्समा रुपान्तरण मात्रै भएन उसले समस्याग्रस्त क्रिस्टल फाइनान्सलाई खरिद गर्न प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसैगरि कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स पनि समस्याग्रस्त संस्थाबाट मुक्त भएर सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स बन्यो । सिटी पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा गाभिन प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसैगरि अरुण फाइनान्स पनि समस्याग्रस्त सस्थाबाट मुक्त भएर हाथवे फाइनान्समा रुपान्तरण भएसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकमा गाभियो ।

 राष्ट्र बैंकले यसअवधिमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि समस्याग्रसत अवस्थाबाट मुक्त गरेको छ । समस्याग्रसत अवस्थामा रहेको हिमालय फाइनान्स भने खारेजीको प्रक्रियामा रहेको छ । उता, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकमा नयाँ सेयरधनीहरु प्रवेश गरेर समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त हुने तयारीमा पुगेको छ । अझै नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स र नेपाल फाइनान्स समस्याग्रसत अवस्थामै छन् । 

‘बिग मर्जर’को रुन्चे डिल

गभर्नर नेपालले पुँजी वृद्धिमा आफूले गल्ती गरेको महसुस गरेरै होला, बिग मर्जरको पासा फ्याँके । अझ त्यसलाई मलजल गर्न ०७६ असार १२ गते बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान निर्देशन दिए । मौद्रिक नीति आउनुअघि नै आफ्नो जोडीसहितको प्रतिबद्धता लिएर राष्ट्र बैंक आउन दिएको निर्देशनलाई बैंकरहरुले लत्याइदिए । यसबीच अर्थमन्त्री खतिवडासँग हिमचिम बढाएका बैंकरहरुले नेपालको आग्रहलाई वास्तै गरेनन् ।

बरु वित्तीय क्षेत्रका तमाम समस्याहरु हल गर्न भन्दै अर्थमन्त्रीसँग गुहार मागे । गभर्नरको मर्जर नीतिमा खोचे थापेका अर्थमन्त्रीले आफू नै गभर्नर भएजस्तो गरी बैंकरहरुसँग भेटेर समस्या समाधान हुने आश्वस्त पारे । यद्यपि अर्थमन्त्रीले सबै पक्षसँग भेटघाट र छलफल गर्नुलाई अन्यथा लिइ“दैन ।

तर, गभर्नर नेपालले पनि अर्थमन्त्रीको दुई वर्षे कार्यकाल सकिनु एक दिनअघि मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेर आफू स्वतन्त्र रहेको र राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएको आभास दिन खोजे । अर्थमन्त्रीले बैंकरहरुसँग छलफल गरेर सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न गरेको प्रतिवद्धा पुरा नगरिदिएको बैंकरहरुले आरोप लगाएका छन् । 

प्रवेश गर्दा निजी क्षेत्रीमैत्री निस्कँदा अमैत्री 

डा. नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्दा निजी क्षेत्र निकै उत्साहित थियो । राष्ट्र बैंकमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रहेका नेपाल त्यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि सल्लाहकार थिए । २०६४ भदौमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुनुअघि उनी निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थामा वैतनिक÷अवैतनिक सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका थिए । त्यसपछि पनि निजी क्षेत्रका ती संस्थासँग उनको सामीप्यता कायमै थियो ।

सोही आधारमा र बैंकिङमा रुढीवादी (कन्जरभेटिभ) सोच भएका गभर्नर डा. युवराज खतिवडालगत्तै कुर्सी सम्हालेका कारण पनि नेपाललाई निजी क्षेत्रमैत्री भनेर खुबै प्रशंसा गरिएको थियो । तर, ५ वर्षे अवधि सकिँदा अगाडि कसैले उनको विरोध नगरे पनि पछाडि भने उनले सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमाथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाउनेहरुको कमी छैन ।

खासगरी कर्जा नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको उमेर हद र कार्यकाल, ब्याजदरमा अहस्तक्षेपको नीति अंगिकार गरेको आधारमा उनको आलोचना व्यापक चुलिएको हो । निजी क्षेत्रमैत्री उनको साख गभर्नरको पदावधि सकिएसँगै सकिएको छ ।

कहिल्यै पनि सरकारी कामलाई नजिकबाट नहेरेका र नभोगेका नेपालले राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि निजी क्षेत्रको असली रुप देख्दा विरक्त भएको पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् । त्यसले पनि निजी क्षेत्र उनीप्रति रुस्ट छ । यद्यपी गभर्नर नेपालले क्यापिटलसँगको कुराकानीमा आफू जहिले पनि निजी क्षेत्रकै पक्षमा रहेको बताए् ।  
 
खतिवडाकै पदचाप 

तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले उपनिर्देशक आफ्ना ज्वाइ“ डा. रामशरण खरेललाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मा पठाए । खतिवडाले आईएमएफ बसेर आएका तत्कालीन निर्देशक रमेश पोखरेलले आफू गएको ठाउँमा उपनिर्देशक पठाए पनि हुने भनेर प्रतिवेदन लेखाई सोही प्रतिवेदनका आधारमा खरेललाई पठाएको बताउने गरिन्छ ।

दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै राष्ट्र बैंक विराटनगरमा कार्यरत खरेललाई अर्थ मन्त्रालयमा काजमा बोलाएको र वरीयतामा पछाडि रहे पनि अर्थमन्त्रीको दबाबमा बढुवा गरी निर्देशक बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । आफै“ काबिल भएर पनि खतिवडाले पटक–पटक च्यापेको भन्दै खरेल मात्रै होइन, स्वयं खतिवडा पनि बारम्बार विवादमा तानिरहन्छन् ।

गभर्नर नेपालले पनि सोही नजिरमा टेकेर रञ्जना पण्डितलाई आईएमएफ पठाए । रञ्जना राष्ट्र बैंककै तत्कालीन सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितकी श्रीमती हुन् । हाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाशप्राप्त राजेन्द्र गभर्नर नेपालको पालामा सबैभन्दा बढी सुविधा लिनेमध्येमा पर्छन् ।
गभर्नर नेपालले विदेशका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा जाँदा सम्बन्धित विभाग प्रमुखहरुलाई लैजानुपर्नेमा कनिष्ठ कर्मचारीहरु लिएर जाने गरे । कनिष्ठ कर्मचारी साथ लैजाने परम्परा पनि तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले बसाएका थिए । नेपालले त्यसैलाई निरन्तरता दिए ।

गभर्नर खतिवडा हुनु अघिसम्म गभर्नरहरुले विदेश भ्रमणमा जाँदा कार्यक्रमको आधार, अवस्था र महङ्खव हेरेर सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र निर्देशकहरु लिएर जाने गरेका थिए । ती अधिकृतहरुले सम्बन्धित विषयको अध्ययन गरेर नेपालमा पनि कसरी लागू गर्ने वा के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिने गर्थे । तर, पछिल्लो १० वर्षमा त्यो मान्यताले काम गरेको छैन र कनिष्ठ कर्मचारीहरुलाई साथ लिएर हिँड्ने परम्परा मौलाएको छ । त्यस्तै, गभर्नर नेपालले सुरक्षा गार्ड (पीएसओ) लाई अघिपछि गराउने प्रचलनलाई पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

तत्कालीन गभर्नर खतिवडाका पालामा पीएसओ राख्न थालिएको हो । त्यस अघिसम्म गभर्नरका लागि कुनै घेरा थिएन । विगतमा गभर्नर खतिवडा दुग्ध सहकारी संस्थाको उद्घाटन र अवलोकनमा बढी केन्द्रित हुने गरेकामा गभर्नर नेपाल भने साप्ताहिक बिदा आउनै लाग्दा अधिकांश समय बुटवल÷भैरहवा जाने गरेका छन् । 

चुनावी दाउमा केन्द्रित

एकपछि अर्को गर्दै सफलता हात लागेपछि गभर्नर नेपाल पनि आगामी दिनमा अर्थमन्त्री बन्ने योजनाअनुसार अघि बढिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकमा ५ वर्ष बिताउँदा अधिकांश बिहीबार उनी काठमाडांै उपत्यका छाड्ने गर्थे । उपत्यका छाडेपछि उनको हवाई यात्रा भैरहवा हुने गरेको छ ।

निकटस्थका अनुसार गभर्नर नेपालले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट पाल्पा वा भैरहवा क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुने योजना बनाएको धेरैको बुझाई छ । उनले पाल्पा क्षेत्र नं २ लाई यसबीचमा केन्द्रित गरेको अनुमान गरिएको छ । उनले गभर्नर हुँदा अधिकांश विहीबारदेखी शनिवारको समय पाल्पा र भैरहवामा बिताएका छन । यस कुरालाई नेपालले पनि नकार्न भने सकेनन् ।

आफूअघिका गभर्नर खतिवडाले निर्वाचननै नलडी सीधै अर्थमन्त्री बनेपछि नेपालमा अर्थमन्त्री बन्ने भोक अझ तीव्र रुपमा पलाएको उनी निकटस्थहरुको भनाइ छ । त्यसो त, विगतमा गभर्नर भएर डा. भेषबहादुर थापा र यादवप्रसाद पन्त पनि अर्थमन्त्री भएका थिए । 
समग्रमा गभर्नर नेपालको ५ वर्षे कार्यकाल र कार्यशैली हेर्दा राष्ट्र बैंक भनेको रमाइलो गर्ने र देश–विदेश घुम्ने प्रयोजनका लागि उपयुक्त स्थान हो भन्ने परेको छ ।

गभर्नर नेपालले यसबीचमा बैंकिङ के हो भनेर बुझ्नै प्रयासै गरेनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ निर्माणका चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकलाई २ कार्यकालभन्दा बढी समय नदिने भनेर प्रस्ताव गरे । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले किन भनेर प्रश्न उठाउँदा यो ‘वासल’ नियममा भएकाले राखिएको भनेर जवाफ दिएका थिए । तर, अर्थमन्त्री महतले कहाँ छ वासलमा यस्तो नियम भनेर सोधेपछि उनले जवाफ दिन नसक्दा अध्यक्षको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउनु परेको भनेर चर्चा हुने गरेको छ ।

गभर्नर नेपालले सुरु–सुरुमा कुनै कुरा भन्नुप¥यो भने वासलमा छ भन्ने गर्थे भन्ने किस्सा पनि बजारमा व्याप्त छ । यतिसम्म कि वासलले के कुरा हेर्छ र के हेर्दैन भन्ने हेक्कासम्म गभर्नर नेपालले अझै नगरेको बताउने गरिन्छ । गभर्नर नेपालको कार्यकालमा कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात बढी भएको एउटा वाणिज्य बैंकका सीईओलाई सीसीडी रेसियो बढी छ भनेर सोध्दा ती सीईओले भनेका थिए, ‘गभर्नरको २ जना मान्छेलाई जागिर दिएको छ । डेपुटी गभर्नरका पनि मान्छे छन् । अनि कहाँ कारबाही हुन्छ ?’ हुन पनि

यसबीचमा सीसीडी अनुपात मात्रै होइन, ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड रेट) पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी धेरै वाणिज्य बैंकको छ । तर, कुनै पनि बैंकलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको पाईदैन । यस्ता कुरा आगामी गभर्नरमा सुन्नु नपरोस कामना गर्न सकिन्छ ।

गभर्नर नेपालसँगकाे अन्तर्वार्ता क्यापिटल नेपालमा भाेली
 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी बैङ्किङ बाट थप

Top