काठमाडौं । आगामी दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगदरहित (क्यासलेस) बनाइने भएको छ । व्यक्तिबीचको र सबै किसिमका भुक्तानीलाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाउने तयारी सरकारको छ ।
त्यसपछि नगद कारोबार र चेकबाट हुने सबै किसिमका भुत्तानीहरु विद्युतीय हुनेछन । नेपालमा अनलाइन तथा डिजिटल प्रविधि मार्फत कारोबार गर्नेहरूको संख्या बढेपछि सरकारी कारोबारलाई पनि विद्युतीय गर्न लागिएको हो ।
कोरोना संकटसँगै सरकारले गरिरहेको बन्दावन्दी (लकडाउन) का कारण विद्युतीय कारोबार गर्नेका संख्या बढिरहेका छन । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षमा सरकारी कारोबार पूर्णरूपमा क्यासलेस बनाइने कुरा उल्लेख छ ।
सरकारले ल्याएको नगदरहित कारोबार योजनालाई सफल पार्न राष्ट्र बैंकको नीति र योजनाहरू नै परिमार्जित रूपमा आउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन ।
राष्ट्र बैंकका डिजिटल पेमेन्ट सोलुसन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले नियमनकारी र सेवा प्रदायकबीचमा असहमति रहनु स्वाभाविक भएको भन्दै सबैलाई ‘इक्वल ट्रिट’ गरेको बताए । विद्युतीय कारोबारमा राष्ट्र बैंक धेरै उदार रहेको बताउँदै उनले सेवा प्रदायकले अब सचेतना बढाउँदै पंहुच विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
प्रविधि र पोलिसीमा कहिलेकाहीँ तालमेल नमिल्ने भन्दै उनले आवश्यकता अनुसार विस्तारै डिजिटल करेन्सीमा समेत जान सकिने जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्टको लागि अहिले तत्कालै खुकुलो गर्न नसकिने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक नेपालले बैंकिङ सुरक्षा र उपभोक्ताको डेटा प्राइभेसीमा राष्ट्र बैंक चनाखो रहेको बताए ।
वित्त विश्लेषक अनलराज भट्टरार्ईले अब बैंकिङ प्रणाली ओपन बैंकिङ सिस्टममा जानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले क्लिक अवेको समय हो, यसकारण राष्ट्र बैंकले कानूनी प्रावधानलाई समेत परिमार्जन गर्दै डिजिटल फर्मल सिस्टमको विकास गरिनुपर्दछ ।’
नेपाल बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा आइटी प्रमुख सुरेश कर्णले अब सरकार र राष्ट्र बैंकले इन्नोभेसन र प्रविधिमा लगानी बढाउँदै यसको प्रवद्र्धन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कर्णले भने, ‘हामी विश्वमा आइरहेको प्रविधिलाई अवलोकन गर्दै एड्भान्स तथा सुरक्षित प्रविधिको प्रयोगतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ ।’
आईएमई ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक हेमराज ढकालले डिजिटल कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै ढकालले भने ‘सर्भिस डेलिभरी मेकानिजम छरितो बनाउँदै एउटै इकोसिस्टममा चल्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।’
यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डिपुटी सिइओ कविराज अधिकारीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको योजना क्रान्तिकारी भएको भन्दै यसको लागि योजनाबद्ध काम गरिनुपर्नेमा जोड दिए । केही समयअघि नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा विकास गर्न खोजिएको पेमेन्ट सिस्टमको लागि राष्ट्र बैकले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अधिकारीले बताए ।
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनएचसिएल) का सीईओ निलेशमान सिंह प्रधानले अहिलेको समयमा डिजिटल कारोबार बढेको बताए । अब ठूलो संख्यालाई डिजिटल पेमेन्टको दायरामा ल्याएर अनिवार्य गर्न सके सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने प्रधानले बताए । एनएचसिएल ‘सेन्ट्रल कोलाब्रेसन मोडेल’मा बसेर काम गर्न खोजिरहेको बताउँदै प्रधानले दुई वर्षको बीचमा यो क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गरेको जानकारी दिए ।
सन १९९० मा पहिलोपटक नेपालमा क्रेडिट कार्डको सुरुवात भएको थियो । २००२ मा पहिलो पटक कुमारी बैंकले ई–बैंकिङको सुरुवात गरेको थियो । अहिले नेपालमा १३ ओटा भुत्तानी सेवाप्रदायकहरु छन । ९ वटा (पिएसओ पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर) सेवाहरू राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा छन ।
सबै किसिमका डिजिटल पेमेन्ट प्रयोगकर्ता १ करोड बढी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अहिले अधिकांश वाणिज्य तथा विकास बैंकले अनलाइन र मोवाइल बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन ।
एक वर्षको अवधिमा पीएसपी सेवा प्रदायकहरू आईएमई पे, प्रभु पे, खल्ती, सेल पे र ईसेवा जस्ता डिजिटल वालेटका ग्राहकहरूमा उल्लेख्य बढोत्तरी भएको छ भने कनेक्ट आइपिएसले सरकारी सेवामार्फत हुने आम्दानीको ५ देखि ७ प्रतिशत कारोबार अनलाइनमार्फत गरिरहेको छ ।
