काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आउँदो असारदेखि बिजुली खेर जाने अवस्था आएको बताएका छन । उनले असारदेखि सबै आयोजना पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने भएपछि २०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने जानकारी दिएका हुन ।
कोरोना भाइरस महामारी कम भएर माग बढे पनि बिजुली खेरज जाने अवस्था आएको उनले जानकारी दिए । यद्यपी, अहिलेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवस्था जारी रहे धेरै बिजुली खेर जाने र यसको दायित्व विद्युत प्राधिकरणले व्योहर्नु पर्ने उनले सुनाए । यसबाट विद्युत प्राधिकरणले अर्बौ रुपैयाँ नोक्सान व्योहर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने घिसिङको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले ऊर्जा क्षेत्रमा परेको समस्याका बारेमा मंगलबार आयोजना वेभिनार छलफलमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कोभिड नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योग र होटल बन्दा हुँदा माग धेरै घटेको जानकारी दिए ।
हाल पिकआवरमा ९५० मेगावाट मात्र बिजुली आपूर्ति भएको उनले सुनाए । विद्युत प्राधिकरणले रातको समयमा आफनो विद्युतगृह बन्द गरेर निजी क्षेत्रबाट बिजुली किनेको समेत जानकारी दिए । मासिक ६ अर्ब रुपैयाँ महशुल उठनुपर्नेमा ६ करोड रुपैयाँ हारहारीमा संकलन हुन पनि गाह्रो भएको उनले सुनाए ।
‘एकातिर महशुल नउठ्ने आर्कोतिर वर्षामा बढी भएमा खेरजाने अवस्थाले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यलाई झनै गम्भीर बनाउने अवस्था रहेको छ’ उनले भने ‘यस्तो असामान्य अवस्थामा सबैले नोक्सानको दायित्व बाँडफाँड गरौं ।’
आगामी वर्ष १ हजार २०० मेगावाट बिजुली थप्ने अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । यो परिमाणमा बिजुली थप हुँदा ३ हजार मेगावाट पुग्ने देखिएको छ ।
जलविद्युतलाई राहत दिने-ऊर्जामन्त्री पुन
सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत क्षेत्रलाई राहातको कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिएका छन् । उनले उद्योगीहरुले डिमान्ड शुल्क मिनाहा, २० प्रतिशत शुल्क घटाउने मागका विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री पुनले बताए ।
‘सरकारले सिधै प्याकेजको रुपमा राहात घोषणा गर्ने वा विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले शोधभर्ना दिने हो यस विषयमा छलफल हुँदै छ’ उनले भने ‘डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको शुल्क हट्ने छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षमा एक प्रदेश एक मेगा परियोजना थाल्ने मन्त्री पुनले जानकारी दिए । माग पुरा गर्न सरकारले जलासय आयोजनातिर ध्यान दिएको उनको भनाई छ । व्यवसाय नियमित चल्दा पनि वर्षादमा बिजुली बचत हुने देखिएको उनले बताए ।
वचत हुने बिजुलीलाई छिमेकी बजारमा इनर्जी बैकिङ, आदानप्रदान र व्यापारिक रुपमा हुने मन्त्री पुनको भनाई छ । ‘बजार खोज्ने जिम्मा सरकारको हो । सरकारले सबै बिजुली खरिद गर्ने छ’ उनले भने । यस्तै इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।
-1751421271.JPG)
1677414835.jpg)
