काठमाडौं। उद्योगी, व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिलको विषयमा उद्योगी, व्यवसायी असहमत रहेका बेला प्राधिकरणले नै बनाएको पुनरवलोकन समितिमा दिएको निवेदनको सुनुवाइ नगरी लाइन काट्नु दुखद भएको बताएको छ।
ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादमा प्राधिकरणले फर्जी बिल दिएर अन्याय गरेको भन्दै उद्योगीले भुक्तानी दिन नमानिरहेका बेला कात्तिक ४ र ६ मा २६ ठूला उद्योगमा लाइन काटेको छ। लाइन काटेसँगै उद्योगबाट हुँदै आएको उत्पादन बन्द भएको छ।
एकातिर पुनरवलोकनका लागि आह्वान गर्ने र अर्कोतर्फ लाइन काटेर उद्योगीलाई त्रासमा पारेको भन्दै उद्योगी र प्राधिकरणबीच तत्कालै वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग महासंघले आग्रह गरेको छ।
आइतबार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालसहितको सहभागितामा बसेको बैठकले सरकारलाई वार्ता र संवादको वातावरण बनाउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको केन्द्रीय सदस्य प्रबलजंग पाण्डेले जानकारी दिए।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति भागेको र पूरै त्रासमा रहिरहेको विषम परिस्थितिमा सरकारले नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा लाइन काटेर अर्को आतंक मच्याएको ठहर बैठकले गरेको उनले बताए। तत्कालै दुवै पक्ष वार्तामा बस्ने वातावरण मिलाएर समाधान गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
उद्योगीले पहिलादेखि नै लोडसेडिङका बेला थप बिजुली प्रयोग नगरेको जिकिर गर्दै आएका छन्। विवादका लागि मात्र ट्रंक÷डेडिकेटेड लाइनको विषय सार्वजनिक गरेर उद्योगीलाई त्रासमा पारेको ठहर महासंघले गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले नै बनाएको पुनरवलोकन समितिमा उद्योगीले आवेदन दिइसकेको अवस्थामा दुई पक्षबीच छलफल गरी प्रमाणको आधारमा उद्योगीबाट बक्यौता देखिए उठाउनसमेत महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
उसै पनि हाल सञ्चालित उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेका र नयाँ उद्योग चल्न नसकेका बेला भएका उद्योगमा समेत लाइन काटेर अर्को विवाद निकालिनु उपयुक्त नभएकाले तत्कालै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीले यसको नेतृत्व लिएर छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहँदा नै हालका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ट्रंक/डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् बक्यौताबापत २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने निष्कर्षसहित बिल काटेका थिए। यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद समधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको संयोजकत्वमा लाल आयोग गठन गरिएको थियो।
आयोग गठन गरिँदा पनि घिसिङ नै प्राधिकरणका कार्यकारी थिए। आयोगले उद्योगीरुलाई प्रमाणको आधारमा बक्यौता उठाउन र पुनरवलोकनका लागि अवसर दिन सरकारलाई सुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई पुनरवलोकनका लागि आह्वान गरेको थियो।
प्राधिकरणले बक्यौताको ५ प्रतिशत बैंक धरौटी राखेर पुनरवलोकनका लागि आउन बाटो खुला गरेपछि सबै उद्योगले प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन्।
ऊर्जामन्त्रीमा घिसिङ आएसँगै आयोगको निर्णय लत्याउँदै सबै उद्योगलाई बक्यौता रकम तत्कालै तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणले दिएको समयसीमा सकिएसँगै कात्तीक ४ गते लाइन काट्न सुरु गरेको थियो।
