काठमाडौं । निजी क्षेत्रका संगठनले पास सिफारीसमा कार्टेलिङ गरेपछि सरकारले दर्ता प्रमाणपत्र देखाएकै आधारमा पास उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अनावश्इक भिडभाड नहोस्, भनेर उद्योगीका संगठनबाट सिफारीस लिएर आउनेलाई मात्रै पास उपलब्ध गराउने भनिए पनि उनीहरुले कार्टेलिङ गरेपछि दिइएको अधिकार खोसिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिए ।
‘चार ओटा संगठनको सिफारीरमा उद्योगीलाई पास दिने व्यवस्था गरिएको थियो । उद्योग सञ्चालन गर्न, मजदुर लैजान पास उपलब्ध गराउने भनियो । तर, सिफारीस दिने संस्थाले कार्टेलिङ गरेपछि सरकारले उनीहरुलाई दिएको अधिकार खोसेको हो,’ मन्त्री भट्टले भने ।
निजी क्षेत्रका संगठनको सदस्य नभए पनि उसको आवश्यक कागजपत्र हेरेर, सरकारले दिएको प्यान, उद्योगमा दर्ता गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा जसले पास पाउने भएका छन् ।
उद्योगका संगठनले पासका लागि सिफारीस गर्नुपर्नेमा संस्थाहरु धमाधम सदस्यता बढाउनेतिर लागेपछि त्यो अधिकार खोसिएको उद्योगमन्त्री भट्टले जानकारी दिए ।
उद्योगीका संगठनले पासको सिफारीसमा कार्टेलिङ गरेपनि मन्त्रालयमा व्यापक गुनासो आएको र सोही अनुसार सरकारले दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा पास सबै उद्योगी÷व्यवसायीलाई पास दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यही भएर उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागलाई व्यवसायीले ल्याएको दर्ता प्रमाणपत्र हेरेर उनीहरुलाई पास दिन भनिएको छ । त्यसैगरी, उद्योगीका संस्थाबाट सिफारीस लिएर आउनेलाई पनि पास उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए ।