काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई पनि नियन्त्रणमा लिने भएको छ । अख्तियारले कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेजलगायतका निजी कम्पनीमाथि नियन्त्रण गर्ने भएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को संशोधनको मस्यौदामा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले अनुसन्धा गर्न सक्ने उल्लेख छ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता समेत भइसकेको छ ।
सरकारको कामकारबाहीलाई नियाल्न र भ्रष्टाचार भएको देखिए दोषीउपर कारबाही गर्न स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ ।
‘जसले सरकारको आलोचना गर्न त्यसलाई अख्तियार लगाएर सिध्याउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो’ एक उद्योगीले भने, ‘अहिलेसम्म अख्तियारले निजी क्षेत्रमाथि अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थिएन । यदि संसद्बाट यो हुबहु पास भएमा निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम हुन्छ ।’
अख्तियार ऐन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको व्यवसायीलाई आतङ्कित बनाउने र लगानीको वातावरण विगार्ने काम मात्र भएको सरोकारवालको भनाइ छ ।
उसै पनि निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक राजस्व विभागले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेकै हुन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले पनि अनुसन्धान गरिरहेकै हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकायका विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेकै हुन्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि अध्ययन/अनुसन्धान गरिरहेकै हुन्छ । सरकारका यति धेरै निकायले अध्ययन गरिरहने हुँदा फेरी अख्तियारलाई किन अधिकार दिनु पर्यो ? एक उद्योगीले प्रश्न गरे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारी तबरमा हुने भ्रष्टाचार अन्य गर्न खोलिएको संस्था हो । तर, अहिलेसम्म त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार रोक्न सकेको छैन् । व्यक्तिगत रिसिबी तथा इगो लिएर काम गर्ने संस्थामाथि थप कमाउने ठाउँ दिन नहुने उद्योगीहरु बताउँछन् ।
अहिले पनि अख्तियारले भनेका मान्छेलाई टेन्डर दिए, जागिर लगाइदिए वा आफूले भनेको काम गरिदिएमा त्यस्ता कार्यालयमा जति भ्रष्टाचार भए पनि देख्दैन । कतिपय सरकारी संस्थानले सामान्य भन्दा सामान्य टेन्डर खुलाए पनि आफ्ना मान्छेलाई टेन्डर दिन अख्तियारबाट फोन आउने गरेको छ । तर, त्यही संस्थाको दायरा बढाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको एक सरकारी कर्मचारीले बताए ।
‘अहिले अख्तियारकै कारण पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन् । कर्मचारीले डरले निर्णय गर्न सकेका छैनन्,’ एक पूर्व प्रशासकले भने, ‘ अख्तियार अहिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबाट विमुख भइसकेको छ । फेरी दायरा बढाएर निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न दिने गरी कानुन ल्याउन हुँदैन ।’
यसरी अधिकार दियो भने घुस खाने नयाँ ठाउँको जन्म हुने उनीहरुको बुझाइ छ । धम्क्याउने, मागे जति नदिने संस्था व्यक्तिलाई सिध्याउने तिर अख्तियार अघि बढ्ने ती कर्मचारी बताउँछन् ।
यस्ताे छ तीनमहले