उच्च आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने मौद्रिक नीतिको खोजी

account_box लोकबहादुर चापागाईं ,
प्रकाशित: २०७७ असार २३, मङ्गलबार,१०:२८:AM  
उच्च आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने मौद्रिक नीतिको खोजी

काठमाडौं ।  संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको बजेट आइसकेको छ । यसले आगामी वर्षका लागि मुलुकको आर्थिक नीति कस्तो रहन्छ भन्ने खाका कोरिसकेको छ । जनस्तरमै जोडिएको स्थानीय तहको बजेट पनि आउने क्रममै छ ।

यससँगै वित्त नीतिले लिएका बाटोलाई अझ मजबुत बनाउन र आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (०७७÷७८) का लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी सुरु गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागिरहेको छ र सुझाव लिने÷दिने क्रम जारी छ । ढिलोमा साउन पहिलो सातासम्म गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछन् । उनको यो पहिलो मौद्रिक नीति हुनेछ ।

बजेटमा निजी क्षेत्रको समस्या र माग सुनुवाइ नभएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला आउन लागेको मौद्रिक नीतिलाई विशेष महङ्खवका साथ हेरिएको छ । अझ गभर्नर अधिकारीले लगानी बोर्डमा बसेर लगानीकर्ताको समस्या मिहीन ढंगले केलाएका र विगतमा कतिपय समस्या केन्द्रीय बैंकमार्फत नै हल गर्नुपर्ने अनुभव हासिल गरेको अवस्थामा आउन लागेको मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र बढी आशावादी देखिन्छ ।  
बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउ पु¥याउनुका साथै मुद्रास्फीतिलाई तोकिएको सीमाभित्र राख्ने गरी मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग गर्नु मौद्रिक नीतिको जोड रहन्छ ।

मौद्रक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले मुद्राको आपूर्ति वा मुद्राप्रदाय वा मुद्राको परिणाम बढाउने÷घटाउने माध्यमबाट मुलुकको कुल मागलाई बढाउने वा घटाउने योजना अघि सार्छ । त्यस्तै, ब्याजदरको स्थिरता र तरलता (लगानीयोग्य रकम) को व्यवस्थापन अर्को महङ्खवपूर्ण पाटो हो । तरलता अभाव हुँदा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने लगानी संकुचित हुन पुगे कर्जा विस्तार प्रक्रियामा रोकावट आई लगानी निरुत्साहित हुने र अन्ततः आर्थिक वृद्धिमै धक्का लाग्ने अवस्था आउँछ ।

बजेट कोभिड– १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित भएकाले मौद्रिक नीति पनि त्यसैको सेरोफेरोमा घुम्ने देखिन्छ । बजेटअघि सारेका कार्यक्रमबाटै पनि आगामी मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सामान्य अर्थमा बजेट संकुचितजस्तो देखिए पनि समग्रमा विस्तारित नै छ । अझ चालू खर्चमा बढावा मिल्ने प्रकृतिको बजेट संघ र प्रदेशहरुले ल्याइरहेका छन् । खासगरी कोभिड– १९ को रोकथाम तथा न्यूनीकरण र राहत तथा उद्धारमा बजेट केन्द्रित हुँदा बजेट विस्तारकारी देखिएको छ ।

२०१९ को अन्त्यबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्व नै आतंकित तथा भयग्रस्त बनेको छ । विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । गत चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउनका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र, खुद्रा तथा थोक व्यापार क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, निर्माण तथा यातायात क्षेत्र, घरजग्गा, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रहरु ऋणात्मक भइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कति फर्किने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने आफैमा चुनौतीपूर्ण छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा पनि आएको समस्याले रेमिट्यान्स घटिसकेको छ । स्वदेशमै पनि धेरैको रोजगारी धरापमा परेको छ । यसको सीधा असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेप परिचालनको अवस्था र कर्जा प्रवाहको वस्तुस्थितिलाई मिहीन ढंगले केलाई निक्षेप एवं कर्जा परिचालन अवस्था मौद्रिक नीतिले समेटेको हुन्छ ।

निजी क्षेत्रका मागैमाग
सरकारले घोषणा गरेको पुनर्कर्जा कोषले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि ३ प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । त्यस्तै, हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋणसम्म बिनाधितो कर्जा दिइनुपर्ने, सहवित्तीयकरणको सीमा १ अर्बबाट बढाएर २ अर्ब पु¥याउनुपर्ने, विगतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा भएका उद्योग व्यवसाय पनि कोभिडका कारण धराशयी भएकाले पुनर्कर्जा दिइनुपर्ने, कोरोना अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने र ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिइनुपर्ने, समग्रमा ब्याजदरलाई ७ देखि ९ प्रतिशतको सीमाभित्र बाँधिनुपर्ने, बैंकको स्प्रेड दरलाई ३.२५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, ब्याजको आधार दर (बेसरेट) मा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज निर्धारण हुनुपर्ने, कर्जा अवधिभर प्रिमियमको दर परिवर्तन गर्न नपाइने, बेस रेटको गणना विधिमा सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने, सीमित दायित्वको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने परिपाटी लागू गर्नुपर्नेलगायत माग निजी क्षेत्रको  छ ।  
उता, पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । बोर्डले हाल सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जामा सेयरको मूल्यांकनको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउन र १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घटेको अवस्थामा मात्रै मार्जिन कल गर्ने व्यवस्था गर्न, सेयर धितोमा गएको कर्जाको ब्याज तिर्नुपर्ने समय ०७७ असोजसम्म बढाउन, मार्जिनको सीमाभित्रै रहेका ऋणहरु बक्यौता रकममै नवीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्न, धितोपत्र कारोबारको विद्युतीय भुक्तानी हुँदा रकमको सीमा नराख्न र वित्तीय संस्थाहरुले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई मार्जिन कारोबारका लागि प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर बैंक स्वयंले प्रत्यक्ष सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सीईओहरु संलग्न नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्त कम्पनी संघ, लघुवित्त बैंकर्स संघलगायतको पनि विशेष चासो रहन्छ ।

खासगरी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका नयाँ विधिहरु तय गरिने र लगानीका आधार खोजिने भएकाले लगानीमा मौद्रिक नीतिको पर्खाइ हुन्छ ।

तरलता व्यवस्थापनमै केन्द्रित
आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनमा विशेष चनाखो भएर तरलता (अधिक वा अभाव) संकट आउन नदिन अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । किनभने, अहिले अधिक तरलताको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ ऋण दिइरहेका छैनन् ।

पुरानो ऋणको सावाँब्याज उठाइरहेका छन् । सरकारले कर उठाउन पाएको छैन तर खर्च भने केही न केही रुपमा गरिरहेको छ । अर्थात्, असारे विकास कायमै छ । तर, कोरोनाको असर कम हुँदै गएर अर्थतन्त्रका सबै अवयव पूर्ववत् रुपमा सञ्चालन हुँदा कर्जाको माग अत्यधिक हुने सम्भावना देखिन्छ ।

उता, राष्ट्र बैंकले डेढ खर्ब रुपैयाँका दुइटा छुट्टाछुट्टै पुनर्कर्जा कोष कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष पुरानै कोष हो र यसको सीमा बढाइएको मात्र हो ।  ५० अर्ब रुपैयाँको नयाँ कोष पनि बनाइनेछ । यसको सञ्चालन पनि केन्द्रीय बैंकले नै गर्नेछ ।
घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिइनेछ ।

अर्कोतिर नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारले २ प्रतिशत ब्याजदरमा नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजी अनुदान कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । त्यसका लागि यसअघि नै नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजी अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजी अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी भएको मात्रै होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव पनि आह्वान गरिसकेको छ । सो कार्यक्रमका लागि बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसले पनि कर्जाको मागलाई ह्वात्तै बढाउँछ । अर्कोतिर रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्किएकाहरुका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ, त्यसले जनस्तरमा ठूलो रकम प्रवाहित हुने सम्भावना छ । त्यसैले केही समयपछि नै तरलता अभाव सिर्जना हुन सक्छ ।

मौद्रिक नीतिले वित्तीय संस्थाहरुको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) बाहेकको अधिक तरलतालाई विगत केही वर्षदेखि सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको पाइन्छ । केन्द्रीय बैंकले तरलता समस्या समाधान गर्न खुला बजार कारोबार, बैंक दर र निक्षेप संकलन बोलकवोलजस्ता मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आए पनि ब्याजदरको उतारचढाव र तरलताको उतारचढावपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न सकेको छैन ।

बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २ खर्ब २५ अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव झनै बढ्न सक्छ ।
बैंकहरुको पुँजी आधार बढेका कारण विगतमा कर्जा लगानीमा अलि बढी आक्रामक थिए । कोरोना महामारीका कारण अहिले सेलाएको लगानी आक्रामकता अवस्था सामान्य बन्दै गएसँगै फेरि उसैगरी बढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ । कर्जा लगानीको आक्रामकता निक्षेप परिचालनसँग मिल्नुपर्छ । छोटो अवधिको निक्षेप लिएर दीर्घकालीन कर्जा लगानी गर्दा धेरै समस्या आउन सक्छ ।

गत वर्ष राम्रो वृद्धिदर भएको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) को वृद्धिदर चालू वर्ष शिथिल देखिएको छ र पछिल्लो १० महिनामा ६ प्रतिशतले घटेको छ । कोरोना महामारीका कारण विदेशमा भएका नेपालीहरुले पनि रोजगारी गुमाएका, रोजगारी नगुमेकाहरुको पनि पारिश्रमिक घटेको, घर फर्किएकाहरु फेरि जान नपाएकोजस्ता कारणले आगामी वर्ष पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । यसले निक्षेप संकलनमा पनि प्रभाव पार्छ । निक्षेप प्रभावित हुँदा स्वाभाविक रुपमा कर्जा लगानी प्रभावित हुन्छ र त्यसले ब्याजदरमा समेत असर पु¥याउँछ ।

नयाँ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको तयारी
अगामी वर्ष वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३÷७४–०७७÷७८) कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष पनि हो । त्यसैले रणनीतिमा भएका कतिपय प्रावधान लागू गराउनु आगामी मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुनेछ । रणनीतिले लिएको र सबै वर्गलाई चासो रहेको निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) घटाउने कुरा सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण हो ।

आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ ५.६ प्रतिशत रहेको स्प्रेड आगामी वर्ष ४.४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा ०७८ असारभित्र सीमामा ल्याउने गरी आएको छ । आगामी नीतिमा पनि यसले निरन्तरता पाउनेछ । ०७७ वैशाखमा निक्षेपको औसत ब्याज दर ६.४४ प्रतिशत र कर्जामा १०.९९ प्रतिशत कायम रही ब्याजअन्तर ४.५५ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरलाई थप घटाउने नीति लिने हो भने अन्तिम ऋणदाताले सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंक दरलाई घटाउनुपर्ने हुन्छ । चालू वर्ष रहेको ६ प्रतिशतको बैंक दरलाई घटाएर ५.५ प्रतिशतमा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । कर्जामा ब्याजदर घट्नु भनेको निक्षेपमा पनि ब्याजदर घट्नु हो । मुद्रास्फीति दरभन्दा तल निक्षेपको ब्याजदर रहनु निक्षेपकर्ताप्रति अन्याय मात्रै होइन, त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलताहरु पनि सिर्जना गर्न सक्छ । यसतर्फ मौद्रिक नीति चनाखो बन्नुपर्नेछ ।

रणनीतिले आगामी आर्थिक वर्षभित्र जीडीपी वित्तीय क्षेत्रको योगदान ८ प्रतिशत पु¥याउने भनेको छ, जुन कठीन पनि होइन । तर, वित्तीय क्षेत्रको योगदान मौद्रिक नीतिको कारणले मात्रै वृद्धि हुँदैन । चालू वर्षमा जीडीपीको ६.६२ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यसै वर्ष नयँ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार पार्ने काम पनि हुनेछ ।

रणनीति बनाउने काम सरकारको भए पनि केन्द्रीय बैंकको अहं भूमिका रहन्छ । रणनीति बनाउँदा आगामी ५ वर्षसम्म वित्तीय क्षेत्रको समग्र अवस्था कस्तो हुन्छ र रणनीतिमा राखिने लक्ष्य तथा अनुमानहरु यथार्थपरक बनाउन अन्य क्षेत्र (बिमा, पुँजी बजार, सहकारीको तुलनामा केन्द्रीय बैंकको बढी भूमिका हुन्छ ।

विनिमय दर परिवर्तनमा बहस
संघीय बजेट आइसकेपछि नेपालमा फेरि एक पटक जबर्जस्त रुपमा विनिमय दर परिवर्तनको बहस सुरु भएको छ । हुन त, विनिमय दर परिवर्तनको बहस नेपालमा सदाबहारजस्तै देखिन्छ । यद्यपि हरेक गभर्नर परिवर्तनसँगै विनिमय दरको बहसले बढी ठाउँ पाउने गरेको छ । तर, यस पटक गभर्नर परिवर्तन भएरभन्दा पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्ने आकलनका आधारमा स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको खण्डमा स्थिर विनिमय दरका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । विशेषगरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा नेपाल समावेश गरेपछि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रने धेरैले आशंका गरेका छन् ।

भारतीय मुद्राभन्दा नेपाली मुद्रा कमजोर रहेको अनुमान छ । भातरतले विशेषाधिकार (प्रिभिलेज) दिएर भारतीय १ सय रुपैया“को नेपाली १ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार सुविधा प्राप्त भएकाले भारतीय पक्षबाट कुनै पनि बेला कुनै पनि विनिमय दरमा परिवर्तन गर्ने कदम चाले नेपाललाई अप्ठेरो पर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । पछिल्लो पटक १९९३ मा सुरु गरिएको प्रचलित विनिमय दरलाई लिएर नेपालमा बेलाबखत परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा बहस हुने गर्छ । मौद्रिक नीतिको स“घारमा विनिमय दरको चर्चा स्वाभाविकै हो ।

किनभने, विनिमय दरको व्यवस्थापन पनि केन्द्रीय बैंक वा मौद्रिक नीतिको एउटा अंगको रुपमा रहेको हुन्छ । तर, नेपालमा भारतसँग स्थिर विनिमय दर कायम रहेका कारण मौद्रिक नीतिले खासै भूमिका खेल्दैन ।
विनिमय दर परिवर्तन गर्ने कुरा केन्द्रीय बैंकले मात्रै नभएर सरकारले नै निर्णय गर्ने हो । त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य र बन्द अवस्थाबाट खुला अवस्थामा प्रवेश गर्दा के–कस्ता समस्या झेल्नुपर्छ र त्यसबाट कसरी निस्कने भनेर व्यापक तयारी गर्नुपर्छ । लहडका भरमा विनिमय दर परिवर्तनको हौवा चलाउनु कुनै पनि हिसाबले राम्रो हुँदैन ।

यथार्थपरक ब्याजदर !
सरकारले कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । तर, त्यो यथार्थपरक ब्याजदर भनेको के हो ? अहिलेसम्म व्याख्या भएको छैन । सायद आगामी मौद्रिक नीतिले यथार्थ ब्याजदरको परिभाषा बनाएर विगतमा देखिएको कमी–कमजोरी सच्याउने काममा मौद्रिक नीति अग्रसर होला नै ।

ब्याजदर एकदमै चलायमान र थेग्नै नसक्ने गरी बढेपछि केन्द्रीय बैंकले स्थिर ब्याजदरको अवधारणा पनि अघि सारिसकेको छ । यद्यपि त्यसका व्यवस्थित विधिहरुबारे धेरै गृहकार्य अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्जाको प्रकार तथा भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रिमियम दर तय गरी तोकिएको अवधिभर ब्याजदर परिवर्तन नहुने व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन बैंकहरुले पाइसकेका छन् । तर, अझै पनि लागतबारे प्रश्न उठाउँदै बैंकरहरुले स्थिर ब्याजदर नीतिलाई खासै ध्यान दिएका छैनन् ।

स्थिर (फिक्स्ड) र चलायमान÷अस्थिर (फ्लोटिङ) ब्याजदरबारे स्पष्ट प्रावधान बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई दिएर ब्याजदर रोज्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । फिक्स्ड र फ्लोटिङ ब्याजदरको व्यवस्था भए पनि बैंकहरु बढी नाफा केन्द्रित भएकाले लगानीकर्ताले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको आरोप बैंकरहरुमाथि लाग्दै आएको छ । स्थिर ब्याजदर नहुँदा जलविद्युत्लगायतका धेरै उद्योगहरुको लगानी अनुमान गरेभन्दा धेरै बढी हुन पुगेको थियो । स्थिर ब्याजदर प्रयोग गरेको भए कम्पनीहरुले आफ्नो लागत अनुमानलाई यथार्थपरक बनाई त्यहीअनुरुप पुँजी जुट्थ्यो र समयमै काम सम्पन्न हुने आधार पनि तयार हुन्थ्यो ।

विगतमा बैंकरहरुले आक्रामक रुपमा ब्याज मात्रै बढाएनन्, आक्रामक लगानी पनि गरे । तर, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा निस्क्रिय कर्जा हिस्सा न्यून देखिँदै आएको छ । निस्क्रिय कर्जा न्यून हुनु वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्र विस्तारका लागि एकदमै राम्रो हो । तर, वित्तीय विवरण राम्रो देखाउन विभिन्न हत्कन्डा अपनाइरहेको भनेर वित्तीय बजारमा भएको चर्चाले धेरैलाई सशंकित तुल्याएको छ । खासगरी घरजग्गा मूल्यसँग अन्तरसम्बन्धित अधिकांश धितोका कारण घरजग्गाको मूल्यमा तलमाथि हुनेबित्तिकै वा धितोमा मिलोमतो देखिनेबित्तिकै समस्या जटिल रुपमा प्रस्फुटन हुने सम्भावना रहन्छ ।

वित्तीय विवरणका मिहीन अध्येता गभर्नर अधिकारीले छिट्टै नै वास्तविक समस्या पहिल्याएर समाधानमा उचित कदम चाल्न ढिला हुने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
२० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसहित करिब ४६ लाख सदस्यलाई प्रत्यक्ष वित्तीय सेवा दिएको लघुवित्तको साढे २ खर्ब बढी लगानी कोरोनाका कारण बढी जोखिममा परेको छ । ठूला ऋणीहरुको समस्या अलि छिटो सुनुवाइ हुने भएकाले स–साना लघुवित्तका ऋणीहरु बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । तल्लो स्तरमै आम्दानीका स्रोत सुकेकाले लघुवित्त संस्थाहरुको खराब कर्जाको अंश अत्यधिक बढ्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंक अलि बढी अध्ययन गरी लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

केन्द्रीय बैंकले राहत प्याकेज ल्याउने भनेको सामान्यतया ब्याजदरमा हेराफेरी नै हो । अर्कोतिर तिर्ने अवधि बढाउने, पुँजीकरण गर्ने, ऋणीलाई ऋण भुुक्तानीका लागि ‘ग्रेस’ अवधि पनि दिन सक्छ । तर, यसले भविष्यमा खराब ऋण बढ्न सक्ने उत्तिकै सम्भावना छ । त्यसैले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष रणनीति केन्द्रीय बैंकले बनाउने र वित्तीय विवरणमा हुने परिवर्तनलाई नजिकबाट नियाल्ने एवं तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । तत्कालको फाइदा हेरेर अघि बढ्ने नीति लिँदा भविष्यमा बढ्ने खराब कर्जाले वित्तीय क्षेत्रलाई उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउन सक्छ ।

विद्युतीय भुक्तानीमै जोड
औपचारिक अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन र अनौचारिक अर्थतन्त्रको न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र निःशुल्क बनाउँदै आयात–निर्यातलगायत सम्पूर्ण कारोबारमा ई–कमर्सलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउनु आवश्यक छ । नगद कारोबारलाई कम गर्न भुक्तानी सेवालाई सरल, सहज र सहुलियतपूर्ण बनाइनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि विद्युतीय भुक्तानीमा हुने रकमको आकारलाई बढाउनुपर्छ । विद्युतीय भुक्तानी बढ्दा नगद कारोबारमा कमी आउँछ । यसले नयाँ नोट छापेर खर्चनुपर्ने ठूलो रकम त जोगाउँछ नै, सँगसँगै भ्रष्टाचार र अपारदर्शी क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । समस्त व्यावसायिक कारोबार डिजिटाइज्ड गर्न केन्द्रित बैंककै अहं भूमिका हुन्छ । डिजिटाइज्ड गर्ने र त्यसको प्रभावकारी नियमन गर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंककै हो । जति धेरै अर्थतन्त्र डिजिटाइज्ड हुन्छ, त्यति नै धेरै जोखिम पनि बढ्दै जान्छन् । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले पर्याप्त सुरक्षा संयन्त्रहरु अवलम्बन गर्न बाटो देखाउनुपर्छ ।

सरकारको सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रीय बैंकले अहिले कोभिड– १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण गरिरहेको छ । कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न र वर्तमान अवस्थामा बन्द भएका आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन वित्त नीतिसँगै मौद्रिक नीतिको पनि अहं भूमिका हुन्छ । वित्त नीतिले विद्युत्मा छुटका अतिरिक्त केही क्षेत्रमा कर छुट तथा अनुदानजस्ता कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी १ खर्ब र ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोष सञ्चालनमा ल्याइने उद्घोष गरेको छ, जुन कोषको उपयोग केन्द्रीय बैंकमार्फत हुनेछ । केन्द्रीय बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सायद मस्यौदामा आएका सुझावलाई समेटेर कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । यसका लागि मौद्रिक नीति आवश्यकता नपर्न सक्छ । बजेटले अघि सारेको पुनर्कर्जाको दायरा बढाएर सहजीकरणमा मौद्रिक नीतिले महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसले रोजागारी सिर्जनामा धेरै नै सहयोग गर्छ । तर, त्यसका लागि अर्को पुनर्कर्जा कार्यविधि आवश्यक पर्न सक्छ । किनकि, अहिले सार्वजनिक पुनर्कर्जा कार्यविधिको मस्यौदाले कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न अपर्याप्त हुन सक्छ ।  

आगामी वर्षको संघीय बजेट चालू वर्षको तुलनामा आकारमा सानो देखिए पनि चालू वर्षको कुल खर्च भएको रकमका आधारमा हेर्दा ठूलै छ । अर्थात्, आगामी बजेटलाई पनि विस्तारकारी बजेटकै रुपमा लिन सकिन्छ । अझ डेढ खर्बको पुनर्कर्जा कोषमार्फत कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा पुनर्कर्जा रकम जाने सम्भावना रहेकाले त्यसले स्थानीय तहमा ठूलो माग सिर्जना गर्ने अवस्था छ ।

अर्कोतिर रोजगारीमा केन्द्रित बजेटले स्थानीय तहसम्मै बजेट छरेर खर्च गर्ने वातावरण बनाउने सम्भावना छ । अर्कोतिर समग्रमा प्रदेशहरुको बजेट आकारमै पनि चालू वर्षको भन्दा ठूलो छ । स्थानीय तहमा चालू वर्षको धेरै रकम खर्च नभइसकेको अवस्थामा समग्र स्थानीय बजेट पनि ठूलै हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

समग्रमा भन्दा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न र ७ प्रतिशतकै मुद्रास्फीतिलाई तोकिएको सीमाभित्र कायम राख्न मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्राप्रदाय (जसलाई एम२ भनिन्छ र यसभित्र सर्वसाधारणसँग भएको नगद, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम चल्ती, बचत, मुद्धति र कल निक्षेप समावेश हुन्छ) को वृद्धिदर १८ प्रतिशतको हाराहारी नै राख्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । चालू वर्ष पनि १८ को विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिदर राखेकामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०७७ वैशाखमा १६.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

त्यस्तैगरी मौद्रिक नीतिकै एउटा लक्ष्यभित्र रहने कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर २५ देखि २७ प्रतिशतको सीमामा राखेर निजी क्षेत्रतर्फ हुने कर्जाको वृद्धिदर २२ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्दा बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि र मौद्रिक नीतिले कस्न खोजेको मुद्रास्फीतिलाई सीमाभित्र राख्न मद्दत पुग्छ ।

त्यसो त, नेपालमा मौद्रिक नीतिले लिएको नीतिकै आधारमा मुद्रास्फीति सीमाभित्र राख्ने सम्भावना कम छ । किनभने, आयातमा आधारित मागको आपूर्तिले मुद्रास्फीति पनि आयातमै निर्भर रहने गरेको छ । विशेषगरी भारतमा भएको मूल्यवृद्धिको सीधा असर नेपालमा पर्ने गर्छ ।
विशेषतः सरकारले आगामी वर्ष अधिक कर्जा उठाउने रणनीति बनाएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारले योजना बनाएको छ ।

चालू वर्षमै राजस्व परिचालनमा धोका खाएको सरकारले आगामी केही महिना अझ हन्डर खानुपर्ने अवस्था आएको छ । विगतमा जीडीपीको ५ प्रतिशत हाराहारीमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने गरेकामा यस पटक आन्तरिक ऋण बढी नै उठाउने योजना बनाएकाले त्यसको सीधा प्रभाव बजारमा कर्जाको माग र ब्याजदरमा पर्ने निश्चित छ ।

चालू वर्ष लकडाउनका कारण चैतदेखि जेठ महिनाभर करिब ३ महिना प्रायः काम भएनन् । यसले सरकारी खर्चको विस्तार रोकियो । सरकारी खर्चको विस्तार मात्रै रोकिएन, निजी क्षेत्रले खर्च गर्ने अवस्था पनि भएन । सरकारी खर्च बढ्दा त्यही अनुपातमा निजी क्षेत्रको खर्च पनि वृद्धि हुन्छ । चालू वर्ष कुल आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनेकामा ०७७ वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा १३.२ प्रतिशतले बढेको छ ।  

निजी क्षेत्र विशेषगरी कर्जाको ब्याजदर घटाउने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने र सहज पुनर्कर्जा प्राप्त गर्ने अवसरसहितको विस्तारित मौद्रिक नीतिको पक्षमा छ । राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएका कारण यस अवधिमा तिर्नुपर्ने किस्ता र ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने सुविधा दिएर ऋणीहरुलाई सहयोग गर्न सक्छ ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि तोकिएको अवधि थप्ने गरी बिनाकुनै जोखिमकापत रकम छुट्याएर कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सुविधा दिन सक्छ । तर, यस्तो काम गर्दा चालू वर्षमै गर्नुपर्छ । त्यसले ऋणीलाई मात्र फाइदा हुँदैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि आम्दानी बाँधिने र सरकारले करबापत वित्तीय क्षेत्रबाट ठूलो रकम प्राप्त गर्दछ । त्यस्तै, लाखौ“ सेयरधनीले कठिन अवस्थामा पनि लाभांश पाउँदा उनीहरुमा एक प्रकारको सहुलियत मिल्छ । राजस्व पनि घटिरहेको र सरकारको दैनन्दिन कार्य सञ्चालनमा समेत अप्ठेरो परेका बेला वित्तीय क्षेत्रबाट आउने राजस्वले ठूलो सहयोग पु¥याउन सक्छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, राम्रो क्रेडिट रेटिङ भएकाहरुलाई कर्जा लगानी गर्दा ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशतसम्म सहुलियत, परिवर्तित सन्दर्भमा उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रलाई थप परिभाषित गर्ने काममा मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण ल्याउन बाटो खोले पनि सकारात्मक परिणाम देखिएको छैन । नगन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो ऋण ल्याए पनि त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई खासै चलायमान बनाएको देखिँदैन ।यसबारे थप अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

बैंकिङ कारोबार प्रवद्र्धनका लागि चेक बाउन्सबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता देखिएको छ । कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट जारी भएको चेक पटक–पटक बाउन्स भए उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्दै कडा कारबाही गर्ने व्यवस्थाका लागि तत्काल कानुन निर्माणको पहल हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि मौद्रिक नीतिकै जरुरत भने पर्दैन ।
क्यापिटल विजनेश म्यागजिनबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top