साढे सात लाख प्रतिष्ठान उठ्नै सकस, १० प्रतिशतमा सीमित राहत तथा पुनरुद्धार कार्यक्रम

account_box लोकबहादुर चापागाईं र सुजन ओली ,
प्रकाशित: २०७७ असार २३, मङ्गलबार,०६:१७:PM  
साढे सात लाख प्रतिष्ठान उठ्नै सकस, १० प्रतिशतमा सीमित राहत तथा पुनरुद्धार कार्यक्रम

काठमाडौं । सूचना प्रविधि (आईटी) र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित अगस्त २०१७ मा पाँच जना मिलेर सफल पाटनर्स नामक कम्पनी खोले । आफूले कमाएको र घरबाट धेरथोर पैसा ल्याएर जन्माएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले तीन वर्षको अवधिमा धेरै ठाउँमा लगानी मात्रै गरेको थिएन, दर्जनौ“ व्यक्तिलाई रोजगारी पनि दिइरहेको थियो । 

कम्पनीले साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानीसमेत गरेको थियो । एमबीए सकेर बसिरहेका बेला निस्किएको आइडियालाई उनीहरुले बिजनेस आइडियामा परिणत गरेर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै व्यवसाय विस्तारको रणनीति पनि बनाए । जुनजुन क्षेत्रमा उनीहरुले लगानी गरे, ती व्यवसाय राम्रोसँग चलिरहेका थिए ।

तर, विश्वव्यापी बनिसकेको नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले नेपालमा पनि असर देखियो । यसको प्रभाव मुलुकमा परेसँगै सफल पाटनर्सको व्यवसायमा कालो बादल छायो । ‘सामान्य पुँजीबाट व्यवसाय सुरु गरेको, बैंकसँग ऋण लिन सक्ने तागत हुने कुरै भएन’, सफल पाटनर्सका लगानीकर्तामध्येका एक आशुतोष तिवारीले क्यापिटलसँग भने, ‘तर, कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) गरेसँगै हाम्रो व्यवसाय मात्रै लकडाउन भएन । सम्पूर्ण लगानी पनि डुब्यो ।’ 

‘धेरथोर भएको पैसा पनि सकियो । न व्यवसायलाई अघि बढाउन आवश्यक पर्ने थप पुँजी छ, न त बन्द गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यौ“,’ एमबीए सकेर व्यवसायमा लागेका तिवारीले भने, ‘देशभित्र पलाउँदै गरेको उद्यमशीलताको मुना बीचमै चुडिएको छ ।’ 
उनका अनुसार आफ्नै बलबु“ताले केही गर्न खोजिएको थियो तर त्यो धेरै टिकेन । प्रकृतिले त सिध्यायो नै, अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारले पनि वास्ता नगरेपछि सफल पाटनर्स यतिबेला के गर्ने के नगर्ने भन्ने दोधारमा छ ।

सफल पाटनर्सले २५ जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो । व्यवसाय चलेअनुसारको राजस्व पनि राज्यलाई तिरेकै थियो । तर, कोरोना कहरमा सफल पाटनर्स बन्द भएको छ र अब खोल्ने÷नखोल्ने एकिन छैन । अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा पाँचै भाइ विलखबन्दमा परेका छन् ।  

चार वर्षदेखि काठमाडौको लाजिम्पाटमा रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएका कुमार अधिकारीको व्यथा पनि तिवारीको भन्दा फरक छैन । ट्रेकिङ व्यवसायबाट कमाएको धेरथोर पैसा रिसोर्टमा लगानी गरे । तर, अहिले न पैसा रहयो, न त व्यवसाय । 
ट्रेकिङ व्यवसायमै आबद्ध चार युवाले झन्डै २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर चार वर्षअघि सम्पदा गार्डेन नामक रिसोर्ट खोलेका थिए, जहाँ ३० जना व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार थिए । तर, देश लकडाउन भएको दिनदेखि सम्पदा गार्डेन पनि लक भयो । सधै“ अरुको काम कति गर्नु, आफू पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने युवाहरुको सपना चकनाचुर भएको छ । 

अहिले सयौ व्यक्ति आईटी क्षेत्रमा स्वरोजगारको रुपमा काम गरिरहेका छन् । सयौ“ले थोरै पुँजी लगाएर कफीसप वा रेस्टुरेन्ट चलाएका छन् । कतिपयले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोलेर लगानी गरेका छन् । के ट्राभल व्यवसाय, के सडक व्यवसाय, के वर्कसप सबै प्रकारका व्यावसायिक इकाइहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिने गरेका पनि छैनन् । यस्तो व्यवसाय कोरोना कहरमा सबभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । 

कोरोनाले नेपाल मात्रै होइन, विश्वलाई नै आतंकित बनाएको छ । तर, विश्वका कयौ“ मुलुकले आफ्ना देशका नवप्रवद्र्धकहरुलाई जोगाउन खर्बौं डलरका प्याकेज ल्याएका छन् । उनीहरुको व्यवसायपछि सरकार दरिलो रुपमा उभिएको छ । तर, नेपालमा कति युवाहरु स्वरोजगार बनेका छन्, कति युवाहरु बैंकबाट ऋण नलिई व्यवसाय गरेका छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग (न सरकार न त अन्य गैरसरकारी संघसंस्था) छैन ।

आफै स्वरोजगार बनेकाहरुको कोरोनाका कारण अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । व्यवसायलाई थेग्नका लागि उनीहरुसँग यतिबेला न पैसा छ, न त व्यवसाय अघि बढाउन कसैले साथ दिने अवस्था । यस्ता संस्थाहरु घरभाडा, कर्मचारीको तलब, विद्युत्लगायतका अन्य खर्च थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बन्द गर्नुको विकल्प देख्दैनन् ।

युवा उद्यमी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष अजय श्रेष्ठ देशभित्र कति स्वरोजगारहरु छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग पनि नभएको बताउँछन् । ‘स्वरोजगारको संख्या पत्ता लगाउन सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नवप्रवद्र्धक (स्टार्टअप) हरुले हरेक वर्ष राज्यलाई कर बुझाइरहेकै छन्, त्यहाँबाट सरकारले चाहे तथ्यांक निकाल्न सक्छ ।’

तर, राज्यले स्टार्टअपहरुबारे चासो नलिँदा कोरोना कहरमा उनीहरु पिल्सिएको श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘अहिले सरकारले जे–जति राहतको प्याकेज ल्याएको छ । सबै ठूला व्यवसायी वा बैंकिङ पहुँच भएका व्यवसायीमा मात्रै केन्द्रित छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, बैंकबाट ऋण नलिई पनि देशभित्र व्यवसाय गर्ने ठूलो जमात छ, ती व्यवसायलाई संरक्षण गर्न वा बचाउन सरकार, केन्द्रीय बैंकलगायत कुनै पनि निकायको ध्यान गएको छैन ।’

 कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन सुरु गरेको करिब ३ महिना पुगेको छ । असार १ देखि सीमित क्षेत्रहरु खुलेर निजी सवारी साधन जोरबिजोरका आधारमा सञ्चालन भए पनि सार्वजनिक सवारी र हवाई सेवालगायतका धेरै क्षेत्र अझै पनि बन्दै छन् । यद्यपि कयौ प्रभावित देशहरु विस्तारै लकडाउनबाट बाहिर निस्केर सामान्य गतिविधितिर उन्मुख हुन खोजिरहेका छन् । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायत क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भनेको छ । त्यसैगरी घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक एवं कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष बनाउने घोषणा गरिएको छ । यो कोष पनि राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने जनाइएको छ । 

सरसर्ती हेर्दा यी दुवै कोष बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका सम्बन्धित ग्राहकलाई ऋण दिन प्रयोग गरिन्छ । सम्बन्धित ग्राहकले ऋण लिएको बैंकसँग सहुलियत कर्जा माग गर्ने र त्यो कर्जा दिएपछि त्यसको सोधभर्ना पुनर्कर्जाका रुपमा केन्द्रीय बैंकबाट पाउने व्यवस्था हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिएका ग्राहकले पुनर्कर्जाको रुपमा कुनै पनि प्रकारको सहुलियत पाउँदैनन् । बजेटमा सोलोडोलो व्यवस्था आए पनि कस्ता ऋणीलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकले कार्यविधि बनाएर लागू गर्छ । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले कसैलाई पनि ऋण दिनबाट वञ्चित नगरिएको बताउँछन् । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर उद्यम÷व्यवसाय स्ञ्चालन गर्न वा अन्य प्रयोजनका लागि पनि वित्तीय संस्थाबाट सबैले ऋण लिन पाउँछन्,’ अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका प्रवक्ता भट्टले भने, ‘कोही कसैले वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकमा उजुरी गर्न पाउँछन् र त्यस्तो उजुरी आए हामी कारबाही गर्न तयार छौ“ ।’ तर, उनले पुनर्कर्जा सुविधा भने नयाँ ऋणीले नपाउने बताए । ‘पहिले नै ऋण लिइसकेका र राष्ट्र बैंकको कार्यविधिले तोकेका क्षेत्रले मात्रै पुनर्कर्जा प्रयोग गर्न पाउँछ,’ भट्टले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम÷व्यवसाय चलाएका साना तथा ठूला प्रतिष्ठानहरुले राज्य पक्षबाट विभिन्न सहुलियत पाएकै हुन्छन् । यस पटक पनि त्यस्तै भएको छ । तोकिएका क्षेत्रका ऋणीले केन्द्रीय बैंकको पुनर्कर्जा सुविधा पाउँछन् । यसअघि नै केन्द्रीय बैंकले ऋणीहरुको ब्याजमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले कटौती गरिसकेको छ भने त्यसअघि चैतमा ब्याज तिर्ने ग्राहकलाई पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट पनि दिएका छन् । तर, वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिने र त्यसबाहेकबाट ऋण लिने उद्यम÷व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न कसले सहयोग गर्छ ? अहिलेको सबभन्दा महङ्खवपूर्ण सवाल हो, यो । 

आफूसँग भएको स–सानो रकम जम्मा गरेर व्यवसाय सुरु गरेका नागरिकको अवस्था अहिले दुरुह भएको छ । त्यति मात्रै होइन, सहकारी तथा आफन्तबाट मह“गो ब्याजमा ऋण लिएर केही गर्न तम्सेकाहरुको यतिबेला घाँटी थिचिएको छ । तर, उनीहरुलाई उकास्न सरकारी तथा गैरसरकारी कसैले पनि आवाजसम्म उठाएको छैन । यस्तो बेला ती वर्गको अवस्था कस्तो होला ? उनीहरुले आफ्नो उद्यम÷व्यवसायलाई अब कसरी अघि बढाउलान् ? राज्यले यस्ता उद्यमी÷व्यवसायीबारे पनि सोच्नु पर्दैन ?

ठूला प्रतिष्ठानहरुका आ–आफ्नै प्रतिनिधि संस्था छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल होटल संघजस्ता संस्थाहरु एकजुट भएर आफ्ना माग राज्यसँग राख्ने ल्याकत राख्छन् । सञ्चार माध्यमले पनि उनीहरुका मागको पक्षमा भरमग्दुर वकालत गरेकै छन् ।

तर, जसको कुनै संस्था छैन, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ल्याकत राख्दैनन्, तिनका विषयमा आवाज उठाउने कोही पनि भेटिएको छैन । जसले पनि बैंक ऋणकै कुरा गर्छन् । राज्य पनि बैंक ऋणमार्फत नै सहुलियतका कुरा अघि बढाउँछ । तर, जो ऋणी छैनन्, आफै“ केही गरिरहेका छन्, के तिनीहरुको उद्यम÷व्यवसाय होइन ? के उनीहरुले समस्या भोग्नु पर्दैन ? कि ऋण नलिईकन गरिएका उद्यम÷व्यवसायले सिर्जना गरेको रोजगारी रोजगारी नै होइन ? वा उनीहरुको कमाइमा कर पनि अछुत हुन्छ ? 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०१८ अनुसार मुलुकभर ९ लाख ९ सय २४ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठान (व्यावसायिक इकाइ) मा ३२ लाख २८ हजार ४ सय ५७ व्यक्ति संलग्न रहेका छन् । त्यसमध्ये मुलुकमा खोलिएका ३ लाख २० हजार ३ सय ५४ व्यावसायिक इकाइले मात्रै ऋण लिएका छन् भने ५ लाख ८० हजार ५ सय ७० ले कुनै प्रकारको ऋण प्रयोग गरेका छैनन् । ऋण लिएकाहरु पनि सबैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएका होइनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ लाख ६२ हजार ६ सय ५३ र गैरवित्तीय संस्था तथा व्यक्तिबाट १ लाख ५७ हजार ७ सय १ ले ऋण लिएका छन् ।

विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकबाट १ लाख १२ हजार २ सय ९५, वित्त कम्पनीबाट २५ हजार ४ सय ८२, लघुवित्त संस्थाहरुबाट २४ हजार ८ सय ७६, सहकारी संस्थाबाट १ लाख ४ सय ३७, व्यक्तिगत रुपमा ४५ हजार ७ सय २६ र अन्य माध्यमको प्रयोग गरेर ११ हजार ५ सय ३८ उद्योग÷प्रतिष्ठानले ऋण लिएका छन् । यो तथ्यांक केलाउँदा पनि राज्यले घोषणा गरेको पुनर्कर्जा सहुलियतमार्फत कति प्रतिशत ऋणीको उद्धार होला, अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पुनर्कर्जा कोषमार्फत हुने सहुलियत संभ्रान्तसहित पूर्व ऋण लिने सबै १ लाख ६२ हजार व्यावसायिक इकाइले पाउने पनि हो । तोकिएका क्षेत्रका ऋणीहरुले मात्रै पुनर्कर्जा पाउने हो । वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका सबै व्यावसायिक इकाइले पुनर्कर्जा पाउने हो भने पनि सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने १८ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । तर, पुनर्कर्जा सुविधा सबैले पाउने आधार छैन । सीमित व्यावसायिक इकाइले मात्रै पुनर्कर्जा सुविधा प्रयोग गर्ने अवस्था आउँछ । कस्ता–कस्ता क्षेत्रमा कसरी पुनर्कर्जा दिने भन्ने विषयमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले कार्यविधि बनाउनै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले भनेजस्तो आर्थिक पुनरुत्थानको काम कसरी अघि बढ्ला ? प्रश्न उब्जेको छ । सरसर्ती हेर्दा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकामध्ये १० प्रतिशतले पनि पुनर्कर्जा प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन्, यकिन छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको ‘नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय साधन परिचालन, २०७६’ अध्ययनअनुसार साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसाय सुरु गर्दा ३३ प्रतिशत उद्यम÷व्यवसायमा पैतृक सम्पत्तिको प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २६ प्रतिशतले आप्mनै बचतबाट व्यवसाय सुरु गर्दा रेमिट्यान्स आयबाट ७ प्रतिशतले व्यवसाय सुरु गर्ने गरेको पाइन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ०७६ मा गरेको नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति नामक अध्ययनमा पनि कुल रेमिट्यान्सको १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार÷व्यवसाय) मा लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यसको अर्थ गत आर्थिक वर्ष (०७५÷७६) मा ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउँदा त्यसको १.१ प्रतिशत अर्थात् साढे ९ अर्ब हाराहारी रकम उद्यम÷व्यवसायको सुरुआती पुँजीका रुपमा प्रयोग भएको छ भन्ने हो । रेमिट्यान्सबाट आउने हरेक वर्षको १.१ प्रतिशत रकम उद्यम÷व्यवसाय सुरु गर्न प्रयोग गरिए पनि समग्र व्यवसाय सुरुआतमा भने त्यसको हिस्सा ७ प्रतिशत मात्रै छ । 

उता, उद्यम÷व्यवसाय सुरु गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेको संख्या जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै छ । ८ प्रतिशत उद्यमी÷व्यवसायीले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिने गरेका छन् । आफन्त, चिनेजानेका र साहूमहाजनबाट चर्को ब्याजदर तिरेरै भए पनि कर्जा लिएर उद्यम÷व्यवसाय थालनी गर्ने गरेको नेपालमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मा वित्तीय साधन परिचालन, २०७६’ नामक अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

६ प्रतिशत साना उद्यम÷व्यवसायले सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गर्ने गरेको र भेन्चर क्यापिटलबाट ०.५ प्रतिशतले सुरुआती लगानी जुटाउने गरेको पाइएको छ । नेपालमा करिब ५० प्रतिशत एसएमईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । एसएमईले लिएको कर्जामध्ये करिब ८५ प्रतिशत कर्जा वाणिज्य बैंकबाट लिएका छन् । 

एसएमईलाई प्रवाह भएको कर्जामा औसत ब्याजदर १२.५१ प्रतिशत र औसत सेवाशुल्क झन्डै १ प्रतिशत रहेको छ भने कर्जा प्रक्रियाका लागि औसतमा ३८ दिन लाग्ने गरेको सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । साथै, ८५.९ प्रतिशत एसएमईले घरजग्गा धितोको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । चल सम्पत्ति धितोको रुपमा प्रयोग गर्ने साना तथा मझौला उद्योगको संख्या ६.४ प्रतिशत छ भने मेसिनरी तथा उपकरणलाई धितोको रुपमा प्रयोग गर्नेको संख्या १.३ प्रतिशत मात्रै छ ।

अधिकांश एसएमईले नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) लाई धितोको रुपमा राख्न चाहे पनि सम्भव देखिएको छैन । अधिकांश एसएमईलाई ‘साना तथा मझौला उद्यममा पुनर्कर्जा’ कार्यक्रम छ भन्ने पनि जानकारी छैन । एसएमएईलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्दा झन्झटिलो प्रक्रिया प्रमुख समस्या रहेको सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ । सर्वेक्षणले आधाभन्दा बढी एसएमईलाई कर्जा प्राप्त गर्न सहकारी नै सहज लाग्ने देखाएको छ । तर, सहकारीबाट कर्जा प्राप्त गर्दा उच्च ब्याजदर प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।

एसएमईहरुमा कर्जा दुरुपयोगको सम्भावना रहने भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाहमा आनाकानी गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा संस्थागत क्षमताको विकास गर्न पनि कोही अघि सरेको पाइदैन । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ सम्ममा साविक घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा २ लाख ६८ हजार ९ सय ३४ साना उद्योग दर्ता छन् । उद्योग विभागमा ०७५ असारसम्म ४ हजार ८ सय ५९ साना उद्योग र १ हजार ६ सय ४० मझौला उद्योग दर्ता भएका छन् । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति ०७३÷७४–०७७÷७८) का अनुसार नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायले जीडीपीमा २२ प्रतिशत योगदान गरेका छन् भने झन्डै १७ लाख व्यक्ति रोजगार छन् । 

३४ हजार १ सय १ व्यावसायिक इकाइ सडक सम्बद्ध व्यवसायमा केन्द्रित छन्, जुन कुल व्यावसायिक इकाइको ३.७ प्रतिशत हो । सडक केन्द्रित व्यवसायमा मात्रै ४५ हजार ३ सय ३० जना संलग्न छन्, जुन व्यावसायिक इकाइमा संलग्न कुल रोजगारी संख्याको १.४ प्रतिशत हो ।०७६ असारसम्म कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रबाहेकका साना तथा मझौला उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल बक्यौता कर्जाको ३.२६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकको मासिक बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्यांकअनुसार ०७७ वैशाखसम्म १५ लाख २५ हजार ४ सय ३५ व्यक्ति तथा व्यावसायिक इकाइले ३२ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रयोग गरेका छन् ।

 उता, नेपालमा सक्रिय १३ हजार ५ सय ७८ बचत तथा ऋण सहकारीसहित ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संघ÷संस्थाहरुले एसएमईमा टेवा पुर्याएका छन् । विड म्यानेजमेन्टका अनुसार नेपालमा एसएमई क्षेत्रमा कुल औपचारिक कर्जा अन्तर (क्रेडिट ग्याप) जीडीपीको करिब १५ प्रतिशत छ । विडले गरेको अध्ययनमा पनि धितो र कागजात अभावका कारण धेरै एसएमईहरुले व्यवसाय गर्न आफ्नै वा अनौपचारिक वित्तीय स्रोत प्रयोग गर्ने गरेको दखिएको छ । अनौपचारिक स्रोत छोटो समयावधिका लागि उपलब्ध हुने र उच्च ब्याजदर रहने हुँदा व्यवसाय वृद्धिमा बाधक हुने गरेको छ । औपचारिक कर्जा भने अस्थिर ब्याजदर र उच्च कर्जा जोखिमले प्रभावित हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । 

चालू आर्थिक वर्ष (०७६÷७७) को बजेटमा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरेको छ । नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारले २ प्रतिशत ब्याजदरमा नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजी अनुदान कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ ।

त्यसका लागि यसअघि नै नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजी अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजी अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी भएको मात्रै होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव पनि आह्वान गरिसकेको छ । सो कार्यक्रमका लागि आगामी बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, त्यसमा पहिले नै जेनतेन व्यवसाय÷उद्यम गरेका व्यावसायिक इकाइहरुलाई सहयोग गर्ने कुनै कार्यक्रम आउन सकेन । 

‘बैंकले २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज छुट दियो । जसले बैंकबाट ऋण लिएका छन्, उनीहरुले त्यो सुविधा पाए । चैत मसान्तमा ब्याज बुझाउँदा १० प्रतिशत छुट दिइयो, त्यो पनि ब्याज बुझाउनुपर्नेले नै छुट पाए । केन्द्रीय बैंकले डेढ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यो पनि बैंकबाट ऋण लिनेले नै पाउनेछन् । यसो हु“दा बैंकबाट ऋण नलिनेहरुले गरेको व्यवसाय डुब्दा त्यस्तालाई कसले बचाउने ?’ ग्रोथ सेलरका प्रबन्ध निर्देशक मोहन ओझाले भने, ‘अहिले हजारौ“ युवाहरुले खाई–नखाई गरेको व्यवसाय बन्द छ । तर, सरकारले त्यस्ता व्यवसायीको समस्या बुझ्न प्रयत्नसमेत गरेको छैन ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघु, साना र मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह तथा पहुँच वृद्धिका लागि कर्जा विभागअन्तर्गत एउटा छुट्टै एसएमई डेस्क स्थापना गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि लघु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेकै छ । तर, विकासशील राष्ट्रहरुमा जस्तो नेपालमा बैंकहरुले नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा प्रवाह गरेको पाइदैन । अधिकांश कर्जा जग्गा धितोमा आधारित भएकाले पर्याप्त सम्पत्तिको अभावमा साना उद्यम तथा व्यवसायलाई कर्जा प्राप्तिमा समस्या पर्ने गरेको छ ।

एसएमईहरुले नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरुमध्ये सबभन्दा बढीले नगद प्रवाहलाई धितोको रुपमा राख्न चाहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा देखिन्छ । त्यसअनुरुप घरजग्गा र अन्य सम्पत्ति नभएकाहरुको नगद प्रवाहलाई धितो मान्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंक पनि अग्रसर देखिँदैन । सर्वेक्षणमा एसएमईहरु नगद प्रवाहपछि गोदाम (हाइपोथिकेसन) धितो र त्यसपछि मात्रै घरजग्गा धितो राख्न तयार भएका देखिन्छन् । कुनै पनि साना तथा मझौला उद्योगहरूले ‘साना तथा मझौला उद्यममा पुनर्कर्जा’ र परियोजना कर्जा लिएको देखिँदैन । 

नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रुपमा लकडाउन हुँदा त्यसले विश्वको आर्थिक क्रियाकलापमा नै धक्का दिएको छ । कोभिड– १९ ले सानो अर्थतन्त्र भएको हाम्रो देश अछुतो रहने कुरै भएन । विभिन्न दातृ निकायहरुले गरेको अध्ययनमा विश्वकै आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनेतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । नेपालमा चालू आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकामा २.३ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि तोकिएभन्दा बढी समय लकडाउन भएको र आर्थिक गतिविधि सहज तरिकाले चलायमान नहुँदा अझै घट्ने प्रक्षेपणहरु भइरहेका छन् । 

लकडाउनका कारण आवतजावत रोकिएपछि अर्थतन्त्रका हरेक अवयवहरु प्रभावित भएको छ, त्यसमा हिस्सा बढी र कम भन्ने मात्र हो । कोरोना कहरकै कारण दैनिक मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्ने समूह सबभन्दा बढी प्रभावित छन् भने त्यसपछि प्रभावित समूहमा भर्खरै खुल्दै गरेका नयाँ उद्यम÷व्यवसाय (स्टार्टअप) हरु र साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिएका र आफ“ैले पुँजीको स्रोत जुटाएर ५÷७ जनादेखि ५०÷६० जनासम्म रोजगारी सिर्जना गरेका संस्था कोभिड– १९ बाट बढी प्रभावित भएका छन् । यी व्यक्ति तथा समूह, जसले आफैसँग भएको विभिन्न स्रोतको प्रयोग गरेर उद्यम÷व्यवसाय सुरु गरेका थिए, ती वर्ग कोरोना कहरका कारण उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

कोरोना कहरबाट निस्किन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाभन्दा बाहिरकालाई पनि सहुलियत दिनुपर्ने भन्ने भावना पलाएन भने यसले चरम बेरोजगारी मात्रै बढाउँदैन, आगामी दिनमा भए–गरेका उद्यमहरु पनि सबै सुक्ने स्थिति आउँछ । यसले ठूलो समूहसँग आबद्ध घरपरिवारको अवस्था दयनीय हुँदा मुलुक नै पछाडि परेको महसुस हुनेछ ।

साथै, यो समूहमा ठूलो ‘डिप्रेसन’ हुने खतरा छ । स–साना उद्यम÷व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुमा डिप्रेसन देखियो भने त्यसलाई थेग्न मुलुकलाई गाह्रो पर्न सक्छ । खुला सडकमा मकै पोल्ने, चिया पकाउनेदेखि गाउँघर र सहरबजारमा कुनै न कुनै उद्यम÷व्यवसाय गर्ने, परामर्शदाताको काम गर्ने एवं त्यहाँ कार्यरत समूहलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गर्ने र समस्या समाधानमा केन्द्रित भएर नीति अघि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top