काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले आफ्नो भर्खरै सार्वजनिक गरेको वित्तीय मनिटर प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सुस्त रहेको र सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु चिन्ताकाे विषय भएकाे बताएकाे छ। रक्षा खर्च बढ्दै गएको, जनसंख्या बुढ्यौली हुँदै गएको र ब्याजदर बढेकाले सार्वजनिक वित्तमा थप दबाब सिर्जना भइरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यस्तो अवस्थामा सरकारहरूले आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउन र सार्वजनिक खर्चलाई तर्कसंगत बनाएर जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने आइएमएफले जोड दिएको छ।
यस पटकको वित्तीय मनिटरले खर्च दक्षता बढाएर र रणनीतिक रूपमा स्रोतसाधनको पुनर्वितरण गरेर, विशेष गरी पूर्वाधार, मानव पूँजी र अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गरेर कुल खर्च नबढाइकनै आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरेको छ। यी खर्च सुधारहरू लागू गरेर सरकारहरूले आर्थिक लचिलोपन मात्र होइन, नागरिकहरूका लागि समृद्ध भविष्यको आधार समेत तयार गर्न सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सुधारको ठूलो सम्भावना
प्रतिवेदनले विगत केही दशकदेखि सार्वजनिक लगानी कुल खर्चको अनुपातमा घट्दै गएको र सार्वजनिक शिक्षामा हुने खर्च स्थिर रहेको देखाएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रको तलब प्रायः निजी क्षेत्रभन्दा बढी हुने गरेको र यसले श्रम बजारमा विकृति ल्याइरहेको छ। विशेष गरी विकसित अर्थतन्त्र र ठूला उदीयमान बजार भएका देशहरूमा खर्च संरचना कठोर भएकोले अर्थपूर्ण सुधारको गुञ्जाइश सीमित बनेको पाइएको छ।
१९८० को दशकदेखि प्रगति भए पनि खर्च दक्षतामा खाडल कायमै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यी खाडलहरू सार्वजनिक खर्चको वास्तविक परिणाम र समान स्रोतसाधनले प्राप्त गर्न सकिने उत्कृष्ट परिणामबीचको भिन्नता हुन्। हाल यो खाडल विकसित अर्थतन्त्रमा करिब ३१ प्रतिशत, उदीयमान बजारमा ३४ प्रतिशत र कम आय भएका विकासशील देशहरूमा ३९ प्रतिशतसम्म रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
खर्च पुनर्निर्देशनबाट उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि
देशहरूले आफ्नो खर्चलाई अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउने क्षेत्रतर्फ पुनर्निर्देशित गरेर वृद्धिको सम्भावना सुधार गर्न सक्ने आइएमएफको नयाँ विश्वव्यापी तथ्यांक सङ्ग्रहले देखाएको छ। खर्च दक्षता, सुधार प्रकरणहरूको विश्लेषण र मोडेल सिमुलेशनबाट प्राप्त अन्तर्दृष्टिले उत्पादनमा उल्लेखनीय लाभ देखाएको छ।
उदाहरणका लागि, कुल खर्च स्थिर राख्दै सरकारी उपभोग जस्तै प्रशासनिक खर्च घटाएर पूर्वाधार लगानीमा अर्थतन्त्रको १ प्रतिशतले बढाएमा विकसित अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन उत्पादन करिब १.५ प्रतिशतले र उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा ३.५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। शिक्षा खर्च बढाउँदाको दीर्घकालीन लाभ अझै ठूलो रहेको पाइएको छ, जुन विकसित अर्थतन्त्रमा करिब ३ प्रतिशत र उदीयमान बजार तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा ६ प्रतिशतसम्म अनुमान गरिएको छ।
खर्च दक्षता बढाएर यी लाभहरूलाई झन् बढाउन सकिने प्रतिवेदनले देखाएको छ। दक्षतामा रहेको खाडल कम गर्नाले विकसित अर्थतन्त्रमा थप १.५ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा २.५ देखि ७.५ प्रतिशतसम्म दीर्घकालीन उत्पादन बढाउन सक्ने क्षमता रहेको छ। छिटो प्रगतिले झन् ठूलो लाभ दिने अनुमान गरिएको छ। मानव पूँजी र पूर्वाधारमा लगानी संयुक्त रूपमा गर्ने, सार्वजनिक शिक्षा र अनुसन्धान तथा विकास वा विकसित अर्थतन्त्रमा प्रविधि प्रसारलाई बढावा दिने जस्ता पूरक नीतिहरू लागू गरेर यी सकारात्मक परिणामहरू झन् बढाउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता
खर्च दक्षता बढाउन देशहरूले संस्थागत निर्माणका सुधारहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आइएमएफको सुझाव छ। यी सुधारहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र खर्च नियन्त्रणका लागि सशक्त संयन्त्र तथा बजेट प्रकाशन मार्फत पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी हुनुपर्ने आवश्यकता छ, विशेष गरी विकसित अर्थतन्त्रमा जहाँ यसले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ।
सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनका लागि प्रणाली सुदृढ गर्नु महत्वपूर्ण छ, जसमा परियोजना मूल्यांकन सुधार गर्ने र मर्मत सम्भारका लागि रकम सुनिश्चित गर्ने अवसरहरू रहेका छन्। सबै देशहरूमा खर्च दक्षता अनुकूलन गर्न बजेट प्रक्रिया सुधार गर्नु आवश्यक छ। बहुवर्षीय बजेट योजना प्रणाली लागू गर्नाले रणनीतिक खर्च योजनालाई वार्षिक बजेटसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकिन्छ। देशहरूले सार्वजनिक वित्त सञ्चालन र सेवा प्रवाह सुधार गर्न डिजिटलीकरणको फाइदा लिनुपर्छ।
खर्च संरचनामा आवश्यक परिवर्तन
पेन्सन र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई दिगो बनाउन सुधार गर्नाले वृद्धि बढाउने खर्चका लागि स्थान सिर्जना गर्न सक्छ। सार्वजनिक तलब प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको तलबलाई निजी क्षेत्रको मापदण्डसँग मिलान गर्नु महत्वपूर्ण छ। कम आय भएका विकासशील देशहरूमा खण्डीकृत पहलहरूलाई एकीकरण गर्ने सहित सामाजिक सहायता कार्यक्रमहरूमा राम्रो लक्षीकरणले वित्तीय दबाब कम गर्न सक्छ।
वृद्धिमुखी र समानतामूलक खर्चबीच कुनै द्वन्द्व हुनु नपर्ने प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। सरकारहरूले विद्यमान स्रोतसाधन अनुकूलन गर्न र सार्वजनिक पैसाले दिगो लाभ दिने सुनिश्चित गर्न खर्च समीक्षा जस्ता उपकरणहरूको फाइदा लिनुपर्छ। प्रभाव अधिकतम बनाउन यी समीक्षाहरू सोचविचार गरेर डिजाइन गर्नुपर्छ र बजेट प्रक्रियामा एकीकृत गर्नुपर्छ। सीमित क्षमता भएका देशहरूले बेन्चमार्किङ र प्रदर्शन सूचकांक जस्ता खर्च समीक्षा प्रणालीका तत्वहरू समावेश गर्नबाट लाभ लिन सक्छन्।
-1760519210.jpeg)
-1760510964.jpg)
