काठमाडौं । साउन ७ गते बुधबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले डाकेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । उनले सांसदसामू कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारदर एक तह फरक बनाइरहेको र थप बनाउन लागेको जवाफ दिए ।
तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्ति र वास्तविकता विल्कुलै फरक छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले तयारी वस्तु र कच्चा वस्तुको आयातमा एक तहको भन्सार वृद्धि गरिएको बताएका छन । एकाध वस्तुको तयारीको भन्सारदर कच्चा पदार्थको भन्दा बढी छ । तर, अहिले पनि अधिकांश तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारदर बराबरी छ ।
त्यति मात्रै होइन्, हिजोका दिनमा कच्चा पदार्थ मानिएको वस्तु आज नेपालमै उत्पादन हुन थालिसकेका छन । देशभित्र उत्पादन हुन थालिसकेको वस्तुलाई पनि अझै कच्चा पदार्थको रुपमा मान्यता दिइरहने ?
उदाहरणको रुपमा कुरा गर्दा जुत्ता चप्पलको सोल, हिजोका दिनमा जुत्ताको सोल कच्चा पदार्थ थियो । तर, आज नेपालबाटै जुत्ताको सोल उत्पादन हुन थालिसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, नेपालबाट जुत्ताको सोल निर्यात समेत भइरहेको अवस्थामा सरकारले अझै पनि जुत्ताको सोललाई कच्चा पदार्थ मानेर सस्तो भन्सारमा नेपाल प्रवेश दिइरहेको छ ।
उद्योगीका अनुसार अब सोल कच्चा पदार्थ रहेन । सोल बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु मात्रै कच्चा पदार्थ हुन् । त्यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सार दर कम गर्नु पर्छ ।
कुनै समय नेपालमा क्लिङ्कर सिमेन्टको कच्चा पदार्थ थियो । तर, अहिले क्लिङ्कर तयारी वस्तु भइजस्तै सोल पनि तयारी वस्तु हो र सोही अनुसार भन्सारदर कायम हुनुपर्ने जुत्ता उद्योगीहरु बताउँछन् । आजको दिनमा, क्लिङ्कर बनाउन आवश्यक पर्ने वस्तु मात्रै कच्चा पदार्थ हुन् ।
त्यसैगरी, सरकारले टफन सिसा र कच्चा सिसाको भन्सार मूल्य एउटै राखेको छ । अहिले नेपालमै टफन सिसा बन्न थालेको छ । टफन सिसा उद्योगमा उद्योगीले अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । तर, सरकारले अहिले पनि टफन सिसा आयात गर्दा पनि ३० प्रतिशत भन्सार लिन्छ भने टफन सिसा बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा पनि ३० प्रतिशत नै भन्सार लिने गरेको छ ।
यस्तो हुँदा, उद्योगीले किन करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग लगाउने ? सरकारले कुन तयारी वस्तु हो र कुन कच्चा पदार्थ हो भन्ने छुट्याउनुपर्ने उद्योगी राजेश अग्रवाल बताउँछन् ।
सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिने बताइरहँदा देशबाट कपडा उद्योग पलायन हुने अवस्था आइसकेको छ । जुत्ता उद्योग विस्तापित हुने सम्भावना बढेको छ । किनभने, एकातिर अत्यन्तै न्यून भन्सार मूल्याङ्नमा सामान छुट्ने र ती सामानसँग स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर चोरी निकासीका सामान बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भएकाले पनि स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको कपडा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहियाले बताउँछन ।
सरकारले अझै पनि उद्योगको महत्व बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘देशमा उद्योगको महत्व कति हुन्छ, भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेलाई सामान्य हेक्का पनि भएन्,’ लोहियाले भने, ‘कसरी राजस्व बढाउने, कसरी करका दरहरु हेरफेर गर्ने सोचबाट सरकारमा बस्नेहरु ग्रसित भएकाले कपडा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’
‘हामीले सरकारसँग धेरै कुरा मागेको पनि होइन् । मात्रै चोरी निकासी शून्यमा झरिदेऊँ भनेको हो । त्यो पनि गरेन । यदि चोरी निकासी रोक्न सक्दैनौ भने स्वदेशी उद्योगलाई पनि चोरीबाट आएका समानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी संरक्षण देउ भनेको हो,’ उनले भने, ‘न चोरी निकासी रोक्न सक्ने न उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने ?’
त्यसैगरी, देशभित्र सबैभन्दा बढी न्यूनविजीकरण भएर भित्रिने वस्तुभित्र पर्छ । जुत्ता चप्पल । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा १२ रुपैयाँ पनि चप्पल र २० रुपैयाँमा जुत्ता नेपाल भित्रिएका छन् । तर, भन्सारमा बस्नेलाई यसको कुनै जानकारी छैन् । ‘तैपनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्छु भनेर संसदीय समितिमा बोल्नुहुन्छ,’ जुत्ता, चप्पल उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष रविन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला न्यूनविजीकरणलाई रोक्नुस्, ५० प्रतिशत समस्या सल्टिन्छ ।’
उद्योगी राजेश अग्रवालका अनुसार सरकारले न्यूनतम ३ सय रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका चप्पल र ५ सय रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका जुत्ता बाहिरबाट आयात गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण समस्या हल हुने बताउँछन् । देशभित्र सस्तोमा जति जुत्ता, चप्पल बिक्री भइरहेका छन्, ती सबै नेपालमै उत्पादन भएका हुन् । १ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य चप्पल र २ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने जुत्ता मात्रै बाहिरबाट आउने गरेको उनको भनाई छ ।
सरकारले भन्सार मूल्य बढाउने बित्तिकै जुत्ता उद्योगीको समस्या हल हुने उनको भनाइ छ । यदि देशभित्र उद्योगलाई बढावा दिने हो न्यूनविजीकरण रोक्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारलाई एक वा दुई तह फरक गर्ने, वस्तु हेरी हालको भन्सार मूल्याङ्कन बढाउने, चोरी निकासीलाई पूर्ण रुपमा रोक्ने र हिजोका दिनमा कच्चा पदार्थ रहेका वस्तु आज देशभित्रै उत्पादन हुन्छन्, भने त्यस्ता वस्तुलाई तयारी सरह भन्सार लगाने बित्तिकै अहिलेको समस्या समाधान हुने अग्रवालको भनाइ छ ।