काठमाडौं। औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको पूर्ण बैठक बस्न नसक्दा माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स र स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङलगायतका प्रस्ताव अलपत्र परेको छ। २०८२ को असार अन्तिम साता बसेको बैठकले तत्काल अर्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णयहरु गर्ने भन्दै माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स र स्थानीय मदिरा ब्राण्डिङ जस्ता प्रस्ताव बोर्डमा पेश भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन।
लामो समयको प्रयासपछि असार अन्तिममा बसेको बोर्ड बैठकमा प्रारम्भिक रुपमा छलफल अगाडि बढे पनि निर्णय अर्को बैठकमा गर्ने गरी टुंगिएको थियो। तर, महिना दिनभन्दा बढी भइसक्दासमेत बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा निर्णय गर्न नसकिएको एक सदस्यको भनाइ छ।
रेष्टुरेन्टलाई बियर उत्पादन गरी बिक्री गर्न दिने उद्देश्यका साथ माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स खुलाउने प्रस्तावसहितको एजेण्ड औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा पेश भएको थियो।
उद्योग मन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्ड बैठकमा उद्योग विभागले माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स खुलाएर यसका लागि बनाएको मापदण्डको विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। बैठकमा माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्ससँगै स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मदिराको ब्राण्डिङ र लाइसेन्सको विषयसमेत छलफल भएको ती सदस्यले जानकारी दिए।
माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स खुलाउन उद्योग मन्त्री भण्डारीसमेत तयार रहेका छन्। जसका कारण आगामी बैठकमा निर्णय हुने ती सञ्चालकको भनाइ छ।
असार अन्तिममा बसेको बोर्ड बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी व्यस्त भएकाले लामो समय बस्न सकेको थिए। ‘अहिले पनि मन्त्री ज्यूसहितका केही सदस्यहरु व्यस्त भएको बाहना देखाउँदै बैठक बस्न सकेको छैन,’ एक सदस्यले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बोर्ड बैठकको अनिश्चितताले लगानीकर्ता निरास हुने स्थिति आउन थालेको छ।’
माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स खुलाउन उद्योग मन्त्री भण्डारीसमेत तयार रहेका छन्। जसका कारण आगामी बैठकमा निर्णय हुने ती सञ्चालकको भनाइ छ। उद्योग मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघ र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मदिरा (कोदाको रक्सी) ब्राण्डिङ मात्र नभई त्यसको मापदण्ड कसरी बनाउने भन्ने विषय अहिले टाउको दुखाई बनेको छ। खासगरी, २०७९ साउनमा उच्च अदालत पाटनले माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई परमादेश दिँदा पनि बेवास्ता गरिरहेको भन्दै मानहानीको मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो। उद्योग मन्त्रालयले मापदण्ड स्वीकृत नभएको र नयाँ मापदण्ड बनाइरहेकाले केही समयभित्रै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता अदालतमा गरेको थियो।
उद्योग विभागले माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स खुलाउन आवश्यक मापदण्डसमेत बनाइसकेको छ। विभागका महानिर्देशक राजेश्वरी ज्ञवालीको संयोजकत्वमा बनाएको मापदण्डसमेत बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको छ। उक्त मापदण्डसमेत बोर्ड बैठकले पास गरेपछि लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी विभागको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स पाउन रेष्टुरेन्टको सिट संख्या २०० हुनुपर्छ।
विभागका महानिर्देशक सदस्य बोर्डको सचिव हुन्छन्। सदस्य सचिवको हैसियतमा महानिर्देशक ज्ञवालीले बैठक आह्वान छिट्टै हुने बताए।
