काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेडका नाममा उद्योगलाई आफूखुसी बिलिङ गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटर हेरेर त्यस अनुसार मात्रै पैसा उठाउन प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र उर्जा मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ ।
अख्तियारले तीन ओटै निकायलाई उद्योगलाई मर्का नपर्ने गरी विद्युत् महशुल निर्धारण गर्न भनेको हो । क्यापिटल नेपालले प्राप्त गरेको पत्रअनुसार सर्वोच्च अदातलबाट शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा महशुल निर्धारण सम्बन्धमा २०७५ कात्तिक २० गते भएको फैसलालाई मार्गनिर्देशनको रुपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरुको हकमा समेत समान महशुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सोही अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस, ट्रंक र डेडिकेटेड लाईनका नाममा प्राधिकरणको ज्यादती, ‘नखाएको विष किन लाग्दै छ’ उद्योगीलाई ?
विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौता भन्दा कम बिजुली दिएको उद्योगीको गुनासो, ३३ केभिए दिनुपर्नेमा २६ केभिए मात्रै
त्यसैगरी, विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२/९/२९ को १०३ औं बैठक र तथा मिति २०७३ असार १६ को १०८ औं बैंठकको निर्णय अनुसार सो समयदेखि देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहको विद्युत्को परिणम एकिंन गरी सो को आधारमा निर्धारण गरि निर्धारित महशुल उसुलपर गर्न भनेको छ । त्यसका लागि अन्य विषयका अलाव टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी त्यसलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस, प्राधिकरणको चरम लापरबाही, चाहिएजति बिजुली दिँदैन्, त्यसमाथि ‘ट्रिपिङ’को मार
याे पनि पढ्नुहाेस, बारम्बारको लाइन बिजुली ट्रिपिङपछि भैरहवा र वीरगञ्ज करिडोरका ९० प्रतिशत उद्योग ‘सटडाउन’
देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा पश्चात सर्वसाधरणले समेत विद्युत्को नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनलाई समेत दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युत्को वास्तविक उपयोग एकिंन गरी कानुनत अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महशुल निर्धारण गर्न उचित हुने निश्कर्ष सहित तीन ओटै निकायलाई पत्रका काटेको हो ।
शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड नेपालका समेत उद्योगहरुले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको निर्णयबाट निर्धारित दर र सर्तविपरीत विद्युत् महशुल रकमबाट निजहरुलाई मर्का परेको भन्ने समेतको विवरण आयोगमा परेको उजुरीको अनुसन्धान तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफलको समेत आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ को उपदफा १ को देहाय (ख) बमोजिम नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तपसिल अनुसारको सुझाव लेखि पठाएको विवरण आयोगको मिति २०७७ साउन २६ गतेको निर्णय अनुसार पत्र काटेको हो ।
विद्युत् महशुलकै कारण केही समय यता उद्योगी र प्राधिकरणबीच बिबाद चुलिएको हो । उद्योगीले प्राधिकरणले मनलाग्दी रुपमा विद्युत्को बिल पठाए पछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेको हो ।
याे पनि पढ्नुहाेस, ‘सिस्टम फेल’ हुँदा उद्योगीलाई करोडौं क्षति, विद्युत् प्राधिकरणले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ?
लाइन ट्रिपिङले हेटौडाका उद्योगी हैरान, डिजेलबाट चलाउन थाले उद्योग
प्रतियुनिट ८ रुपैयाँमै कोइलाबाट विद्युत् निस्किन्छ, १६ रुपैयाँ तिरेर प्राधिकरणसँग किन किन्ने ?
