काठमाडौं । बैंकहरुले ऋण लगानी गर्नुअघि नै सामान आयातकर्ताबाट ब्याज लिने गरेको पाइएको छ । बैंकहरुले आयातित् सामान पानीजहाज (बन्दरगाह) तथा भन्सारबाट छुटाउन भुक्तानी ग्यारेन्टीको फोटोकपी डकुमेन्ट दिने बित्तिकै आयातकर्तासँग ब्याज लिन थालेका हुन् । तर, बैंकहरुले आयातित् सामानको भुक्तानी भने सक्कली डकुमेन्ट आएपछि मात्रै गर्छन् । सक्कली काजगात आउन २० दिनसम्म लाग्ने गरेको व्यसायी बताउँछन । बैंकहरुले यो समयको ब्याज ग्राहकबाट लिने गरेका छन ।
विश्वव्यापी कोरोना भाईरस संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातित् सामानको भुक्तानीको ग्यारेन्टी बैंकको फोटोकपी डकुमेन्टमार्फत गर्ने र सक्कली डकुमेन्ट लिएर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकले सामान छुटाउन दिएको सहुलियत परिस्थितिलाई कमाउ धन्दामा परिणत गर्दै फोटोकपी डकुमेन्टका आधारमा तोकिएको ऋणमा ब्याज लिन थालेका हुन् ।
यथास्थितिमा भने सामान पठाउने पाटीलाई भुक्तानी गरेपछि मात्रै आयातकर्तासँग ब्याज लिनुपर्ने हुन्छ । विगतमा पनि यही परम्परा थियो । भारतमा पनि कोरोना कहरसँगै फोटोकपी डकुमेन्टलाई मान्यता दिने निर्णय भएको थियो । आयातकर्ताले सामान बुझेको प्रस्टोक्तिसँगै सामान पठाउने पाटी (बिक्रीकर्ता)ले भुक्तानीको दाबीसहित सक्कली डकुमेन्ट पठाएपछि ग्यारेन्टी बसेको बैंकले रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
बन्दरगाह वा भन्सारबाट सामान बुझेको १० देखि २० दिनसम्ममा सक्कली डकुमेन्ट विक्रेताबाट बैंकमा आइपुग्छ । त्यसपछि बैंकले सामान विक्रेतालाई पैसा पठाउने हो । तर, बैंकले सामान आयातकर्ता (ऋणी)ले स्वीकृत गरेको कर्जा सीमा (लिमिट)मध्ये विक्रेतालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको हिस्सामा अग्रिम ब्याज लिन थालेको हुन ।
बैंकमा उद्योगीको लिमिट हुने भएकाले फोटोकपी डकुमेन्ट दिने बित्तिकै बैंकले ऋण सिर्जना (लोन क्रियट) गरी ब्याज उठाउने गरेको छ ।
‘हामीले बैंकलाई ‘उताको पाटीलाई तिर्नुपर्ने पैसा यता (बैंक)बाट गएको छैन भने लोन क्रियट नगर’ भनेको हो’ एक व्यवसायीले भने, ‘सक्कली डकुमेन्ट नआउँदासम्म लिमिट ब्लक गरेर राख्ने र विदेशी पाटीलाई भुक्तानी भएको दिन मात्रै ऋण सिर्जना गरेर ब्याज लगाउन भनेको हो ।’
विदेशका सामान विक्रेतालाई भुक्तानी नदिँदासम्म सामान आयातकर्तालाई ब्याज नलगाउन भनेपनि बैंकहरुले अटेर गरिरहेको मुरारको भनाई छ । विधिअनुसार हो भने सामान पठाउने पाटीले भुक्तानीका लागि दावीसहित सक्कली डकुमेन्ट पठाएपछि मात्रै बैंकले रकम भुक्तानी दिन्छ । बैंकहरुले गरेको यो ज्यादतिलाई केन्द्रीय बैंकले चासो दिनुपर्ने मुरारका बताउँछन् ।
‘सामान पठाउने पाटीलाई तिर्नुपर्ने रकम हाम्रो लिमिटबाट फ्रिज गरेर राखोस्, तर फोटोकपी बुझाएकै दिनबाट ब्याज लगाउन सुरु गर्नु भएन,’ मुरारकाले भने । बैंकले डकुमेन्ट दिनु भनेको सामान अधिकार छोड्नु हो । बैंकले फलानो पाटीलाई यो सामान दिनु भुक्तानी म दिन्छु भनेर ग्यारेन्टी बसेको हो । सोही पत्र देखाएर जहाज तथा भन्सारबाट सामान छुटाउने गरिन्छ । सामान्यतया सामान आयात पनि बैंककै नाममा हुन्छ ।
सौरभ समूहका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले पनि फोटोकपी डकुमेन्ट दिने बित्तिकै बैंकहरुले ब्याज चार्ज गर्ने गरेको बताए । ‘त्यो नगर्न बैंकलाई बारम्बार भनिरहेका छौं, तर बैंकले मानेको छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘अहिले बैंकले बिना लगानी १० देखी १५ दिनको ब्याज विना लगानी उठाउँदा सामान आयातकर्ताहरु ठूलो मारमा परेका छन् ।’
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भने विदेशी पाटीलाई भुक्तानी नगरी स्वदेशी पाटीसँग ब्याज असुल गर्न नपाइने बताउँछन् । ‘कि विदेशी पाटीलाई भुक्तानी गरेको हुनुपर्छ, होइन भने ब्याज चार्ज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सामान छुटाउन डकुमेन्ट दिने बित्तिकै ब्याज लगाउन मिल्दैन ।’
विदेशी पाटीलाई भुक्तानी भएकै दिनदेखी मात्रै सामान आयातकर्तालाई ब्याज लगाउन मिल्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रवत्ता भट्टले भने, ‘यदि कुनै बैंकले त्यसरी ब्याज लिएको भए केन्द्रीय बैंकमा उजुरी हाल्नुहोस, हामी दोषीलाई कारवाही गर्छौं ।’ बैंकहरुले अनावश्यक रुपमा ऋणीहरुलाई भार पर्नेगरी व्यवहार नगर्न भट्टले आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवनकुमार दाहाल पनि स्वीकार्छन ।
उनको भनाई जस्ताको त्यस्तै
जुनबेलामा हक हस्तातरण हुन्छ त्यही बेलादेखि ब्याज लाग्ने गर्छ । सक्कली डकुमेन्ट आएको दिन नै हुन्छ, हामी ग्राहकलाई सक्कली डकुमेन्ट आउन्जेलसम्म पर्खन भन्छौं, मेरो सामान आइसक्यो पर्खिननौ दिनुस भन्नुहुन्छ त्यसोभए पैसा तिर्नुस सामान लैजानु भन्छौं ।
जब डकुमेन्ट आउँछ, त्यसपछि ग्राहकको नाममा बैंकबाट हकहतान्तरण गछौैं, हामीले त्यही दिन पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ । तर, कहिलेकाँही डकुमेन्ट आइसकेको हुँदैन ग्राहकले हकहस्तान्तरण गरिदिनुस भन्नुहुन्छ सामान आइसक्यो तर सक्कली डकुमेन्ट आएन भने हस्तान्तरण गरेको दिनदेखि बैंकले ब्याज लिने गरेको छ ।
उद्योगी वीरेन्द्र साहले अहिले भईरहेको बैंकको गलत कामलाई यसरी प्रस्ट्याए,
बैंकसँग हाम्रो (आयाकर्ताको) ऋण लिमिट हुन्छ । बैंकले हामीलाई पैसा दिने वा बैंकलाई हामीले थप पैसा दिनु पर्दैैन । जबसम्म सामान पठाउने पाटीको भुक्तानीका लागि दाबी सहित पत्र आउँदैन, तबसम्म बैंकमा भएको हाम्रो लिमिट ब्लक गरिदेओस् । बैंकले फोटोकपी डकुमेन्ट दिने बित्तिकै सामान आयातकर्तामाथि ब्याज लगाउन सुरु गर्नु भएन ।
सक्कली डकुमेन्ट नआउँदासम्म बैंकले पैसा पठाउँदैन, डकुमेन्ट आउन कम्तिमा पनि १५ दिन लाग्छ । त्यो १५ दिनको ब्याज बैंकले सामान आयातकर्तासँग चार्ज गरिरहेको छ ।
मानौं बैंकमा मेरो ५ करोड रुपैयाँको लिमिट छ । मैले १ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ बराबरको प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर सामान मगाएँ । उताबाट सामान ‘सिप्मेन्ट’ भएपछि बैंकले एक करोड रुपैयाँ बराबरको सामानको फोटोकपी डकुमेन्ट प्रिन्ट गरेर बैंकको छाप लगाएर आयातकर्ता पाटीलाई सो फोटोकपी दियो ।
बैंकले त्यही दिनबाट मेरो ५ करोडको लिमिटबाट ४ करोडमा झारेर १ करोड रुपैयाँमा त्यसैदिनदेखी ब्याज लगाउन सुरु गर्छ । तर, बैंकले विदेशी पाटीलाई भुक्तानी गरिसकेको हुँदैन । बैंकले मेरो लिमिटबाट १ करोड रुपैयाँ फ्रिज गरेर राख्ने र सामान पठाउने पाटीबाट सक्कली डकुमेन्ट आएर भुक्तानी दिएपछि मात्रै सो १ करोडमा ब्याज लगाउनु मनासिव हुन्छ ।
सामान पठाउने पाटीलाई भुक्तानी गर्न १५ देखी २० दिन लाग्छ किनभने सक्कली डकुमेन्ट आइपुग्न त्यति समय लाग्छ । अहिले बैंकले कम्तीमा १५ देखि २० दिनको ब्याज बिना लगानी खाइरहेको छ ।
यस्तो ऋण एउटा मात्रै होइन हजारौं हुन्छ र अर्बौको कारोबार हुन्छ । त्यसैले ऋण लगानी नगरिकनै पनि बैंकहरुले ठूलो रकममा ब्याज असुली गरिरहेका हुन्छन् । यसमा बैंकहरुले आनाकानी गरे केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
