मीनेन्द्र रिजालको उपसमितिले किन हेरेन अख्तियार र अदालतको फैसला ? 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७७ चैत २५, बुधबार,०५:५०:PM  
मीनेन्द्र रिजालको उपसमितिले किन हेरेन अख्तियार र अदालतको फैसला ? 

काठमाडौं । ट्रंक तथा डेडिकेटेडको हालको विवादका बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य मीनेन्द्र रिजाल जति जानकार अरू कोही छैनन् । उनले यसका बारेमा सत्यतथ्य बुझेका छन् । उद्योगीले रिजाललाई यस बारेमा प्रमाणसहित सत्यतथ्य बुझाएका छन् । त्यसका अलवा रिजाल आफैंले कतिपय उद्योगीलाई ‘तपाईंहरु अन्यायमा परेका मैले राम्रोसँग बुझेको छु,’ समेत भन्ने गरेका थिए ।

‘यतिसम्मकी लेखा समितिलाई रिपोर्ट दिने बेलामा आफूले बनाएको प्रतिवेदनमाथि एक पटक तपाईंहरू (उद्योगी)सँग छलफलसमेत गर्छु भनेका थिए,’ एक उद्योगीले भने, ‘विभिन्न समूहको दबाबमा बक्यौता उठाउनुपर्ने रिपोर्ट बनाएपछि मैले तपाईंहरूसँग छलफल गर्न सकिनँ भन्दै पन्छिए, ।’

प्राधिकरणसँग लाइन नमागेको, प्राधिकरणले पनि नदिएको जान्दा जान्दै पनि बाध्यताले यस्तो रिपोर्ट बनाएर बुझाएको उद्योगीसामू रिजालले भनेका थिए । ‘यसमा तपाईंहरूको गल्ती छैन, लाइन नै नलिई पैसा तिर्दिन भन्नु स्वाभाविक हो,’ लेखा समितिमा रिपोर्ट बुझाएपछि रिजालले उद्योगीसँग उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिक बेनिफिट लिन पनि यस्तो रिपोर्ट बनाएर बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो ।’

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत महसुल विवाद अध्ययन उपसमितिका संयोजक रिजालले धेरै उद्योगीले लोडसेडिङका बेला २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय विद्युत उपभोग गरेकाले उनीहरूबाट तत्काल बक्यौता उठाउने गरी प्रतिवेदन बनाएको बताए । 

उद्योगीहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा तपाईंले प्रतिवेदन बनाएपछि एकपटक छलफल गर्छु भन्नु भएको थियो ? भन्ने प्रश्नमा रिजालले यो उद्योगीहरूले लगाएको आरोप मात्रै भएको बताए । ‘जोसँगबाट पैसा उठाउनुपर्ने छ, उसैसँग छलफल गर्ने भन्ने पनि हुन्छ ? रिजालले प्रतिप्रश्न गरे, ‘लेखा समितिले आफ्नो काम गरेको छ । अब सरकारले बाँकी काम गर्छ ।’

उद्योगी भन्छन्, ‘खपत गरेको प्रमाण देखाऊ, तिर्छौं’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटर हरेर मात्रै बक्यौता असुलउपर गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । उद्योगीले पनि त्यही भनिरहेका छन्, । विद्युत खपत गरेको प्रमाण देखाए तत्काल बक्यौता तिर्ने बताइरहेका छन् । 

खाँदै नखाएको विष कसरी लाग्छ ? लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूले जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । त्यसको प्रमाण हामीसँग छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ । प्राधिकरणसँग प्रमाण नै नभएकाले विद्युत् महसुल उठाउन नसकेको हो । 
जति उद्योगलाई तिर्नुपर्छ भनिएको, ‘उनीहरूले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटर मागिरहेका छन्, तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणले रिपोर्ट देखाउन सकेको छैन । 

के थियो अख्तियारको निर्देशन ?

सर्वोच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा २०७५ कात्तिक २० मा भएको फैसलालाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरूका हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने । 

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ गतेको १०३ औं  बैठक र मिति २०७३ असार १६ गतेको १०८ औं  बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा टंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत उपभोगको परिमाण एकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने । यसका लागि अन्य विषयका अलावा टीओडी । मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने । 

विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापश्चात् सर्वसाधारणले समेत विद्युत्को नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग एकिन गरी कानुन त अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित्त महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने ।

उक्त फैसलालाई नजिर मान्दा २०७२ साउनदेखि मंसिरसम्मको महसुलमा प्रिमियम नलागे पनि २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा भने महसुल उठाउनुपर्ने उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्ष थियो । अख्तियारले पनि उक्त अवधिको महसुलमा टीओडी मिटरको डाटा अध्ययन गरी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।

शिवमकाे फैसला एक नजिर 

प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरेको मितिबाट नभई महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको मिति २०७२ पुस २९ पछि मात्रै उक्त महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला भएको थियो । २०७५ कात्तिक २० मा भएको फैसलामा उपभोक्ता हकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि ग्राहकले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य एवं परिणाम उपभोगको समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानुनसम्मत नहुने हुँदा विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त आयोगबाट मिति २०७१ पुस २९ गते निर्धारण भएको विद्युत् महसुल दर अतितप्रभावी ढंगबाट मिति २०७२ साउन १ गतेबाटै असुलउपर गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर थियो ।

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १७(१) बमोजिम विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई भएको अधिकारबमोजिम आयोगले मात्र विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न सक्नेमा आयोगले निर्णय गर्नुपूर्वदेखि नै मिति २०७२ साउनदेखि मंसिरसम्मको रकम माग गरी प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले निवेदकलाई पठाएको छुट रकम बुझाउने बारेको मिति २०७२ मंसिर १८ को पत्रमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको पनि अदालतको ठहर थियो ।

प्राधिकरणले २०७२ साउन महिनादेखि २०७२ मंसिर महिनासम्मको विद्युत् छुट युनिट शुल्कबापतको कुल १२ करोड ४२ लाख २६ हजार ९२९ रुपैयाँ ३५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न २०७२ मंसिर १८ गते पत्राचार गरेको थियो ।मकवानपुर जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दायर गरिएकोमा अदालतबाट प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । 

विपक्षी पुनरावेदन समितिले निवेदकले उठाएको कानुनी प्रश्नमा प्रवेश नै नगरी मिति २०७२ फागुन ११ मा पुनरावेदनपत्र खारेज भएपछि प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले समयमा रकम नतिरेको भनी जरिवाना रकमसमेत थप गर्दै १५ करोड ५२ लाख ८३ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ तिर्न बुझाउनु भनी २०७३ असार १३ गते पत्राचार गरेको थियो । अदालतले उक्त पत्र पनि बदर हुने फैसला गरेको थियो ।

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी उद्योग बाट थप

Top