नेभिगेसन
गृहपृष्ठ
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
अन्य
राजनीति
प्रविधि
समाज
सम्पादकीय
सेयर
कर्पोरेट बजार
सिफारिस
कला / साहित्य
कृषि
सहकारी
फोटो फिचर
अटो
रोजगार
बजेट २०७८/७९
स्टार्टअप
अन्तर्राष्ट्रिय
जीवनशैली
क्यापिटल विशेष
बजेट
बजेट २०८३/०८४
बजेट ०८२/०८३
बजेट ०८०/०८१
बजेट ०७९/०८०
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
सम्पर्क
बजेट
बजेट २०८३/०८४
बजेट ०८२/०८३
बजेट ०८०/०८१
बजेट ०७९/०८०
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
सम्पर्क
ताजा समाचार
व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित ‘पीटूपी’ लेनदेनको व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंक
बैंकको खर्च घटाउने, ग्राहकलाई सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिने मौद्रिक नीति
रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्न ‘कर्जा सीमा’ निर्धारण
आगामी आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण परिवर्तन हुने
व्यक्तिगत जमानीमा असीमित दायित्व हट्ने, ठूला विद्युतीय सवारी र सेयर कर्जामा नयाँ व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्था पुनःवर्गीकरणको घोषणा (मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठसहित)
मंगलबार, असार २३, २०८३
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
थप
बजेट
ताजा समाचार
व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित ‘पीटूपी’ लेनदेनको व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंक
बैंकको खर्च घटाउने, ग्राहकलाई सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिने मौद्रिक नीति
रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्न ‘कर्जा सीमा’ निर्धारण
आगामी आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण परिवर्तन हुने
व्यक्तिगत जमानीमा असीमित दायित्व हट्ने, ठूला विद्युतीय सवारी र सेयर कर्जामा नयाँ व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्था पुनःवर्गीकरणको घोषणा (मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठसहित)
लोकप्रिय
डिफेन्डर प्रकरण: सवा ४ करोड कर छली प्रमाणित हुँदासमेत मुद्दा नचलाउन अख्तियारमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दबाब, तामेलीमा मुद्दा
नेप्सेमा तीन कम्पनीको २८ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत
भारतीय साना व्यवसायीलाई प्यान नम्बर अनिवार्य, परिचय खुल्ने कागजात पेस गरे पुग्ने
प्रतिनिधिसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक पारित, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा १३ निकायले चलाउन सक्ने
बागमतीले बढायो लाइसेन्स आवेदनदेखि वर्ग थपसम्म दोब्बर शुल्क, कुन समूहलाई कति?
पर्यटन मन्त्रालयले गर्यो दुई दर्जन नियुक्ति, को कहाँ?
SoftNEP
News Alert
अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्
सदस्यता लिनुहोस्
सर्च गर्नुहोस्
×