नेभिगेसन
गृहपृष्ठ
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
अन्य
राजनीति
प्रविधि
समाज
सम्पादकीय
सेयर
कर्पोरेट बजार
सिफारिस
कला / साहित्य
कृषि
सहकारी
फोटो फिचर
अटो
रोजगार
बजेट २०७८/७९
स्टार्टअप
अन्तर्राष्ट्रिय
जीवनशैली
क्यापिटल विशेष
बजेट
बजेट २०८३/०८४
बजेट ०८२/०८३
बजेट ०८०/०८१
बजेट ०७९/०८०
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
सम्पर्क
बजेट
बजेट २०८३/०८४
बजेट ०८२/०८३
बजेट ०८०/०८१
बजेट ०७९/०८०
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
सम्पर्क
ताजा समाचार
निर्वाचन आयोगमा आईटी विज्ञको प्रवेश, राजीव सुब्बा प्राधिकरण अध्यक्षको दौडबाट बाहिरिए
यूएई सरकारले दियो १११ नेपाली श्रमिकलाई आममाफी
अर्थसचिवका आकांक्षी महालेखा नियन्त्रक पौडेलकाे मधेस प्रदेश सरुवा
माइक्रोसफ्टद्वारा ४,८०० कर्मचारीको जागिर कटौती घोषणा
प्राधिकरण नेतृत्वद्वारा मधेसका विद्युत् पूर्वाधारको निरीक्षण, विद्युत् अवरोध र चुहावट नियन्त्रणबारे छलफल
राष्ट्र बैंकको महत्त्वाकांक्षी घोषणा कागजमै सीमितः दर्जनौं नीतिगत व्यवस्था अध्ययनकै नाममा अल्झिए
मंगलबार, असार २३, २०८३
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
थप
बजेट
ताजा समाचार
निर्वाचन आयोगमा आईटी विज्ञको प्रवेश, राजीव सुब्बा प्राधिकरण अध्यक्षको दौडबाट बाहिरिए
यूएई सरकारले दियो १११ नेपाली श्रमिकलाई आममाफी
अर्थसचिवका आकांक्षी महालेखा नियन्त्रक पौडेलकाे मधेस प्रदेश सरुवा
माइक्रोसफ्टद्वारा ४,८०० कर्मचारीको जागिर कटौती घोषणा
प्राधिकरण नेतृत्वद्वारा मधेसका विद्युत् पूर्वाधारको निरीक्षण, विद्युत् अवरोध र चुहावट नियन्त्रणबारे छलफल
राष्ट्र बैंकको महत्त्वाकांक्षी घोषणा कागजमै सीमितः दर्जनौं नीतिगत व्यवस्था अध्ययनकै नाममा अल्झिए
लोकप्रिय
डिफेन्डर प्रकरण: सवा ४ करोड कर छली प्रमाणित हुँदासमेत मुद्दा नचलाउन अख्तियारमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दबाब, तामेलीमा मुद्दा
नेप्सेमा तीन कम्पनीको २८ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत
भारतीय साना व्यवसायीलाई प्यान नम्बर अनिवार्य, परिचय खुल्ने कागजात पेस गरे पुग्ने
प्रतिनिधिसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक पारित, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा १३ निकायले चलाउन सक्ने
बागमतीले बढायो लाइसेन्स आवेदनदेखि वर्ग थपसम्म दोब्बर शुल्क, कुन समूहलाई कति?
पर्यटन मन्त्रालयले गर्यो दुई दर्जन नियुक्ति, को कहाँ?
SoftNEP
News Alert
अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्
सदस्यता लिनुहोस्
सर्च गर्नुहोस्
×