१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न तयार छौं
- क्यापिटल नेपाल
- मङ्गलबार ३० कात्तिक २०७८ १०:५७ AM
खुला अर्थ व्यवस्था भनेर ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छाडिदिँदा बजारका हिस्सेदारहरूले उपयुक्त व्यवहार प्रस्तुत गर्न नसकेको पटक–पटक देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अझ नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुुकमा ब्याजदर बढी हुँदा त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमै पर्छ ।
हाल इभरग्राण्डेमाथि ३ खर्ब डलरभन्दा धेरै रकमको ऋणभार छ । चालु पुँजीको अभावमा सयौं आवासीय भवनहरु निर्माणाधीन अवस्थामै रोकिएका छन् । आपूर्तिकर्ताहरुले समेत पैसा नपाउन थालेपछि निर्माण साइट नै बन्द गर्न थालेका छन् ।
सरकारले सडकको नक्शांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सडकहरु बनाउनको लागि नक्शांकन
नियामकीय निर्देशनमा छिद्र खोज्ने, गलत व्याख्या गर्ने र सरोकारवालाको अपेक्षालाई नजरअन्दाज गर्ने पाइएको छ । यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम थपिन्छ भन्ने कुरा सबैलाई अवगत नै छ ।
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र (ल्याण्डलक कन्ट्री) भएकाले आवश्यक मेसिन र विभिन्न प्रकारका सामानहरू बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनु पर्यो भने ढुवानी निकैनै महँगो छ ।
जसरी तासको खेल ‘फलाँस’मा एक्का बास्साको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यस्तै भूमिकामा रहेका नियामकहरू पछिल्लो समय सेयर बजारलाई जुवाकै खेलजस्तो गरी चलाउन खोजेका त होइनन् भन्ने प्रतित हुन्छ ।
ऊर्जा खपत हुने उद्योगहरुले जति बिजुली मागे पनि दिन सक्ने हैसियतमा छौं । अझ धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरु स्थापना भए वा विदेशिहरु उद्योग स्थापना गर्न आए भने, हामी त्यसमा सहयोगसहित पर्याप्त बिजुली दिने स्थितिमा पुगेका छौं र औद्योगिकिकरणमा अगाढि बढाउन पनि सक्छौं ।
केन्द्रीय बैंकले पहिलो त्रैमास हुने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सीडी लागू नगरेर सीसीडी लागू गर्ने र बैंकहरुलाई गतवर्षको एक्स्पोजरको निश्चित प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न दिने । त्यो हुने बित्तिकै बजारमा तरलता अभावको पनि अन्त्य हुन्छ र बैंकहरुले जथाभावि रुपमा कर्जा विस्तार गर्न पनि पाउँदैनन् ।