काठमाडौं । कर अधिकृतहरुले करसम्बन्धी लेखापरीक्षण (अडिट) गर्दा करदाताको तीनखाले सूची बनाएर काम गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो विवरण पहिलो कर अधिकृतले अर्को अधिकृतलाई हुबहू हस्तान्तरण गर्ने गरेका हुन् ।
यस्तो हस्तान्तरणले करदाता उठाइएको अनाधिकृत रकम (घूस) माथीदेखि तलसम्म मिलेमतोमा बाँडफाँट हुने गरेको समेत स्वयं कर अधिकृतहरु बताउँछन् ।
करदाताहरुका अनुसार कर अधिकृतले कर अडिट गर्दा लेनदेन गर्न मिल्ने (घूस), राजनीतिक पहुँच भएका र कम आम्दानी गर्ने वर्गमा विभाजित गरी त्यहीअनुसार विवरण अर्को अधिकृतकोमा हुबहू पठाउने भएकाले समस्या ज्यूँकात्यूँ रहने गरेको छ ।
अघिल्लो कर अधिकृतको सूचीलाई आधार मानेर नै पछिल्लो कर अधिकृतले पनि करसम्बन्धी लेखापरीक्षणमा घूसबापत पैसा बुझाउने वर्ग पहिल्याउने गरेका छन् । जसको सूचीलाई कर अधिकृतले भरपुर प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
सामान्यतया कर कार्यालयले आफूअन्तर्गतको सूचनाहरु नयाँ अधिकृतलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि लेनदेन गर्न मिल्ने र राजनीतिक पहुँच भएको भनेर नै वर्गीकृत गर्नु आफैंमा लज्जास्पद विषय हो । जसका कारण अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले कर कार्यालयमा अनाधिकृत काम नहुने भनेर निरन्तर दाबी गरिरहे पनि व्यवहारमा भने यस्तो अनुभव गर्न पाइएको छैन ।
वास्तविक (जेन्युज) करदाता जसलाई कर अधिृकतले फोन गर्ने बित्तिकै कर अधिकृतमा अनधिकृत पैसा आइपुग्छ त्यस्ता करदाताको हरेक वर्ष लेखापरीक्षण हुने गरेको पाइएको छ । सामान्यतया करको लेखापरीक्षण हरेक तीन वर्षमा हुन्छ । तर, जहाँ करदाताले अनाधिकृत कमाइ हुने माध्यम देख्छ त्यस्तो ठाउँमा भने हरेक वर्ष लेखापरिक्षण हुने गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस, फाइल अडिटमा पर्ने बित्तिकै कारोबार रकमको प्रतिशतका आधारमा कर अधिकृतलाई ‘घूस’
अनाधिकृत रुपमा प्राप्त हुने रकम तलदेखि माथिसम्म सेटिङ हुने भएकैले विशेष कमाइ हुने ठाउँमा कर अधिकृत पठाउन माथिसम्मै लबिङ हुन्छ । अझ कतिपय बेला राजनीतिक पहुँचको समेत प्रयोग हुन्छ ।
दोसो सूचीमा भने उच्च राजनीतिक पहुँच राख्ने करदाता हुन्छन् । जसलाई कर अधिकृतले चलाउने आँट पनि गर्दैनन् र उनीहरुसँग कुनै प्रकारको बार्गेनिङ (घूस लेनदेन) पनि हुँदैन । ‘उनीहरुको पहुँच माथिल्लो निकायसँग हुन्छ,’ विभागका एक अधिकृतले भने, ‘त्यस्ता करदातालाई चलाउने वित्तिकै आफ्नै सरुवा हुन्छ । आफ्नै सरुवा भएपछि खाने ठाउँ नै बन्द हुन्छ ।’ त्यही भएर उनीहरुलाई कहिल्यै कर अधिकृतले देख्दै देख्दैन र चलाउने वा फाइल अडिट गर्ने आँट गर्दैनन् । यही वर्गमा पर्ने भएकाले नाम चलेका र पहुँच भएका ठूला व्यावसायिक घरानाहरुले अहिले कर अधिकृतहरु धेरै सुध्रिएको भनेर दाबी गर्छन् ।
त्यसैगरी, तेस्रो सूचीमा २० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने करदाता पर्छन् । उनीहरुमाथि कर अधिकृतको खासै आँखा पर्दैन । किनभने उनीहरुको कारोबार नै नगन्य हुने भएकाले त्यहाँबाट कर अधिकृतले खासै उपलब्धि (घूस) प्राप्त गर्दैन ।
खासगरी मध्यम स्केलमा काम गर्ने इमान्दार करदाताहरु कर अधिकृतको पेलानमा पर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता कर करदाताको हिसाब-किताबमा गडबडी भएको नत्र समस्या हुने र मुद्दामा जानुपर्ने धम्की दिएर कर अधिकृतले अनधिकृत रुपमा असुली गर्ने गर्छन् । उता, राजनीतिक पहुँच भएका करदाताले कर अधिकृतकै जागिर खाइदिने वा सरुवा गरिदिनेजस्ता धम्की दिएर आफ्ना फाइलहरु सहजै लेखापरिक्षण निस्सा दिन दबाब दिने गर्दछन् । त्यस्ताखाले करदाताको खासै कर परीक्षण पनि हुने गर्दैन । पहुँचवाला करदातालाई चलाउँदा केही नझर्ने भएकाले उल्टो आफ्नो कमाइ खाने ठाउँ गुम्ला भन्ने डरले केही गर्दैनन् ।
प्रत्येक वर्ष एउटै कम्पनी अडिटमा
सामान्यतयः एक पटक फाइल अटिडमा परेको तीन वर्षपछि मात्रै हेर्नुपर्ने अडिटको नियम हुन्छ । तर, प्रत्येक वर्ष एउटै कम्पनीमाथि अडिट भइरहेको छ । किनभने, त्यो करदाताबाट मालपानी झार्न सजिलो हुन्छ । ‘मेरो कम्पनी हरेक वर्ष अडिटमा परेको छ,’ एक करदाताले भने, ‘एक/डेढ करोड रुपैयाँ घूस बुझाएपछि फाइल पनि शुद्ध हुन्छ, फाइलमा पनि केही डिफल्ट देखिँदैन ।’
ठूला करादाताको कर्पोरेट एकाउन्टिङ हुन्छ । सबै कुरा इमान्दारिता साथ पूरा गरेका हुन्छ । तर, यति गर्दा गर्दै पनि अनेकन कुरा निकालेर त्यहाँबाट पैसा खाने मेलो मिलाउने गरेको ती करदाताले बताए । ‘कर अधिकृतसँग पोजेटिभ भयो भने सबै कुरा मिल्छ, तर नेगेटिभ हुने बित्तिकै विभिन्न गल्ती निकाल्ने प्रचलन छ,’ ती करदाताले भने, ‘त्यही भएर झगडा गर्नुभन्दा धेर थोर दियो, मिलायो ।’