काठमाडौं । फाइल अडिटमा पर्ने बित्तिकै कर अधिकृतलाई प्रतिशतका आधारमा घूस बुझाउनै पर्ने करदातालाई बाध्यता छ । कर अधिकृतको हातमा फाइल पुग्नासाथ केही प्रतिशत घुस खुवाउनै पर्छ ।
५० करोड कारोबार हुने फाइल अडिटमा पर्याे भने कर अधिकृतलाई सबैभन्दा सुरुमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ बुझाउनै पर्छ । त्यो भनेको शून्य दशमलव १५ देखि २० प्रतिशत हो ।
अडिटमा परेको फाइलमाथि कर अधिकृतले कुनै गडबढी वा कैफियत नभेट्दा पनि त्यति रकम अनिवार्य रुपमा बुझाउनै पर्ने एक करदाताले बताए । जब फाइल कर अधिकृतको हातमा पुग्छ, उसले सबैभन्दा सुरुमा कारोबार कति छ ? त्यो हेर्छ ।
त्यसका आधारमा शून्य दशमलव १५ देखि २० प्रतिशत अग्रिम बुझाउनुपर्छ । नत्रभने कर अधिकृतले धम्क्याउने र जथाभावी रुपमा एसेस्मेन्ट गर्ने काम हुन्छ,’ ती करदाताले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘जथाभावी रुपमा एसेस्मेन्ट नगरोस्, भनेर त्यति रकम घुसबापत खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
यदि शून्य दशमलव १५ देखि २० प्रतिशत दिइएन भने अटिडमा परेको फाइल ठूलो भएर आउने उनको भनाइ छ । त्यति रकम सुरुमै दिनुपर्छ । त्यसपछि कर अधिकृतले आफ्नो नाक राख्नका लागि केही न केही थप गरेर पठाउने गर्छ ।
‘मैले कारबाही गरेको हो नि भनेर देखाउनका लागि कुनै पनि गल्ती नभएको फाइलमा पनि कर अधिकृतले गल्ती देखाएरै पठाउने गरेका छन्,’ ती करदाताले भने, ‘फाइल अडिटमा पुगेपछि केही न केही एड गरेर पठाउँछ । पहिलाको एसेस्मेन्टलाई मान्दै मान्दैन ।’
एकातिर कर अधिकृतले सुरुमै प्रतिशतका आधारमा रकम लिन्छ । त्यो पैसा गइहाल्यो । त्यसपछि फाइल ओपन गर्छ । त्यसमा पनि आफूू माथि पर्नका लागि केही न केही गलत देखाएर थप एसेस्मेन्ट गरेर पठाउने गरेको करदाताहरू बताउँछन् ।
यदि जेन्युन छ भने, दुई ठाउँमा पैसा बुझाउँदा भयो । एउटा कर अधिकृत र अर्को सरकारलाई बुझाउँदा भयो । तर, फाइलमा केही गडबढी छ भने त कर अधिकृतले सम्पूर्ण कुरा बाहिर निकाल्ने भयो ।
मानौं, कुनै फाइलमाथि अध्ययन गर्दा सरकारलाई १ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखियो भने त्यस्ता फाइलका मालिकसँग कर अधिकृतले २० प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म पैसा माग्ने गर्छन् ।
‘सरकारलाई कर बुझाउँदा १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यता ३० लाख रुपैयाँ मात्रै दिए पुग्छ भन्दै कर अधिकृतले बार्गेनिङ गर्ने ठूलो परिमाणमा पैसा झार्ने काम भइरहेको छ,’ ती करदाताले भने, ‘करदातालाई पनि लाग्छ, यता बुझाए ३० लाखमै भयो । सरकारलाई बुझाउँदा १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्छ र कर अधिकृतसँग मिलेर अघि बढ्छ ।’
‘यदि आफूले गल्ती पनि गरेको छैन । फाइल खोल्नु अघि नै उसले मागेको जति पैसा दिन अटेर गरेमा त्यो फाइलमाथि जथाभावी रुपमा कर एसेस्मेन्ट हुन्छ ।
फेरि आफूले गल्ती गरेको छैन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ । कर अधिकृतले प्रमाणित पनि गर्न नपर्ने ?’ ती करदाताले भने, ‘गल्ती गरिस्, भन्नेले पो प्रमाणित गर्नुपर्ने होला ।’
जुन कर अधिकृतले गल्ती गरिस् भनेको हुन्छ, उसैका साथीभाइसामू बसेर मैले गल्ती गरेको छैन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ । कर अधिकृतका साथीभाइले प्रमाणित नै गरिदिँदैनन् ।
फेरि राजस्व घट्छ भनेर न्यायाधिकरणमा पनि भनिएको हुन्छ भने पछि न्यायाधिकरणले पनि सरकारले भनेअनुसार नै काम गर्ने ती करदाता बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुस
कर अधिकृतलाई ‘रिझाउनु’ पर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ?
५० प्रतिशत धरौटीको फन्डामा कर अधिकृतको कमाउ धन्दा