काठमाडौं । महानगरको वडा ९ कार्यालयमा अहिले दैनिक औसतमा दुई सय जना सेवाग्राही आउने गरेका छन् । महानगरले लिने स्थानीय कर शीर्षकमध्ये सम्पत्ति करमा असोज मसान्तसम्म १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएकाले महानगरका सबै वडामा अहिले करदाताको भीड हुने गरेको छ । सम्पत्ति करमा दिइएको छुटसँगै यस वर्ष करको दायरा बढाउने उद्देश्यले विगत वर्षमा करबापतको बक्यौता रकममा जरिवाना नलिने निर्णय गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले जानकारी दिए ।
वडा ९ का अध्यक्ष रामकृष्ण जयखु श्रेष्ठ भन्छन्,– ‘अरुबेला औसत दैनिक सय जना सेवाग्राही सेवा लिन वडामा आउनुहुन्छ । साउन र भदौमा महानगरले दिएको कर छुटका कारण सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढी हुन्छ ।’ उनका अनुसार अहिले करदाताबाहेक जग्गाको किचलो परेर मिलाई माग्न आउने, लेनदेन नमिलेर उजुरी बोकेर आउने, घरायसी विवाद बोकेर आउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य हुन्छ ।
‘अहिले त वडाले वकिलको काम पनि गर्नुपर्छ, प्रहरीको काम पनि गर्नुपर्छ,’ वडाध्यक्षले कार्यक्षेत्रबारे अनुभव सुनाए । वडाले साउन २० गतेपछि भौतिक पूर्वाधारका काम थाल्ने भएको छ । अहिले महानगरबाट निकासा आएको छैन । ‘जनताबाट आएका बिकासका निवेदन बटुलेर राखेका छौं । निकासा आएपछि काम थाल्छौं,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी योजना सुनाए ।
यस वडामा करिब १० हजार घरधुरी छन् भने स्थायी र अस्थायी गरी करिब ९० हजार व्यक्ति बसोबास गर्छन् । वडा सदस्य सृजना भेटवाल खरेलका अनुसार वडाका प्राथमिक बिकास आवश्यकता भनेको नै ढुङ्गेधारा, पाटीपौवाको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण, सडक तथा ढल निकास, खानेपानी र फोहोरमैला व्यवस्थापन हुन् ।
करछुटसम्बन्धी केही व्यवस्था
महानगरले यस वर्ष करको दरमा वृद्धि गरेको छैन । करको दायरा बढाउने उद्देश्यले बक्यौता हुने करदातालाई जरिवाना छुट गरेको छ । राजस्व विभागका प्रमुख न्यौपानेका अनुसार क वर्गका भूकम्पबाट प्रभावित घरधनीलाई पहिले जत्रै आवासीय घर बनाउँदा लाग्ने नक्सापास दस्तुरमा पूरै छुट दिइएको छ । त्यस्तै यदि कसैले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा सार्वजनिक पार्किङ्का लागि स्थान उपलब्ध गराउँछ भने उसलाई सम्पत्ति करमा लाग्ने कर ५ वर्षका लागि छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै बहाल करबाट वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र आम्दानी हुनेलाई बहाल करमा छुट दिइएको छ । नयाँ घर बनाउँदै कसैले परम्परागत शैली अवलम्बन गर्छ भने उसलाई नक्सा स्वीकृतिमा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । धारा, बत्ती जडान गर्न सिफारिस लिन आउने करदाताले आफ्नो घर २१ सालको नापी नक्सामा घर उल्लेख भएको देखाउन सके हजार रुपैयाँमा सिफारिस दिने निर्णय गरिएको छ । अन्यले यसका लागि सिफारिस शुल्क पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
