काठमाडौं । बजेटमा उल्लेख गरिएका कतिपय सेवा–सुविधा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले त्यसको कारण खोज्न थालेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा उपलब्ध गराइएका सुविधा ५ महिनासम्म कार्यान्वयन नभएपछि त्यसको कारण पत्ता लगाउन अर्थमन्त्री पौडेल जुटेका हुन् ।
कोरोना भाइसरबाट व्यवसायमा परेको असरलाई बजेटमार्फत केही राहत दिन खोजे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएपछि अर्थमन्त्री पौडेल विकासे मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग छलफलमा जुटेका छन् ।
कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायबाट बिजुलीको डिमान्ड शुल्क नलिने घोषणा बजेटमा गरिएको थिए । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन आएको छैन । त्यसैगरी, एयरपोर्टको शुल्क पनि छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन् ।
त्यसबाहेक अन्य धेरै सुविधा दिने बजेटमा उल्लेख छ । तर, बजेट आएको पाँच महिनासम्म कुनै पनि सुविधा सम्बद्ध निकायले नदिएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका हुन् ।
उद्योगीले पटक पटक डिमान्ड शुल्क मिनाह गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरे पनि हालसम्म उक्त सुविधा दिएको छैन् । त्यस बाहेक अन्य धेरै सुविधा बजेटमा उल्लेख छ ।
तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयमा आएको छैन् । त्यही भएर अर्थमन्त्री पौडेलले सबैभन्दा पहिला बजेटमा उल्लेख गरिएका सेवा–सुविधा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
‘के कति कारणले बजेटमा उल्लेख सुविधा कार्यान्वयन नभएको हो भनेर सम्बद्ध निकायसँग अर्थमन्त्री पौडेलले निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेटमा उल्लेख भएका सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन पनि उहाँले निर्देशन दिनु भएको छ ।’
विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्थले यसअघि नै डिमान्ड शुल्क नलिन भनिसके पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणले मानेको छैन् । लकडाउन अवधिभरको डिमान्ड शुल्क नलिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै कार्यान्वयन पक्ष हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै भने, ‘कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण कार्यक्रम ल्याउने तर, कार्यान्वयन नहुने गर्छ । तर, यो पटक सबैभन्दा पहिला बजेटमा उल्लेख भएका कुराहरु के कति कार्यान्वयन भए कति भएनन् भनेर हेर्न थालिएको हो ।’
कोरोनाबाट भएको क्षतिलाई उकास्न सरकारले बजेटमार्फत धेरै सुविधा ल्याएको उनको भनाइ छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
सरकारले उपलब्ध गराउने विभिन्न सुविधा बजेटमा उल्लेख भए पनि हालसम्म कुनै पनि निकायले कार्यान्वयन नगरे पछि त्यसको कारण खोज्न थालिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
