काठमाडौं । पुँजीगत खर्च बढ्नै नसकेपछि चिन्तित बनेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई नयाँ मोडलमाथि छलफल सुरु गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनालाई तयारी र कार्यान्वयनको चरण विभाजन गरेर जानुपर्ने विकल्प माथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल सुरु गरिएको छ ।
अहिलेको तरिकाबाट पुँजीगत खर्चको आकार बढ्न नसक्ने देखेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले तयारी र कार्यान्वयनको चरणलाई छुट्टाछुट्टै चरणमा राखेर अघि बढ्न लागेका हुन् ।
आयोजना निर्माण गर्नुपूर्वको गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीलाई एउटा चरण र त्यो तयारी पूरा भएपछि कार्यान्वयनलाई अर्को चरणमा राखेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
आयोजनाको छनोट हुने बित्तिकै सरकारले त्यो आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र कुनै भागबाट काम पनि सुरु गरिहाल्ने र बीचमै विभिन्न कारणले अवरोध आएपछि त्यो आयोजना बीचैमा अलपत्र अवस्थामा छाड्ने प्रचलन बढी छ ।
त्यही भएर आयोजना निर्माणमा जानुपूर्व सम्पूर्ण तयारीका काम पूरा गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने भएपछि मात्रै बजेट विनियोजन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको धारणा थियो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोजनाको छनोट, आयोजनाको तयारी, आयोजनाको कार्यान्वयन गरेर तीन चरणमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । खासगरी, आयोजना छनोट गर्ने र त्यसलाई दुई चरणमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो तयारीको चरण र दोस्रो कार्यान्वयनको चरण ।
तयारी चरणअन्तर्गत आयोजनाको ईआईए, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, मुआब्जाको विषय, पानी, तार, पाइप, बिजुलीका पोलहरू हटाउनुपर्ने जस्ता विषय, रुखहरूलाई उचित व्यवस्थापन तथा कटान, डीपीआर बनाउने, स्रोत व्यवस्थापन पर्छन् । यी सबै तयारीका विषयहरू हुन् ।
त्यो काम सकिएपछि मात्रै बिडिङमा जाने र निर्माण व्यवसायी छनोट गरिसकेपछि काम सुरु गर्ने र निर्वाध ढङ्गबाट सम्पन्न गर्ने गरी मोडलको विकास गर्नुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री पौडेल देखिएका छन् ।
खासगरी, विकासका आयोजनालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा तयारी र कार्यान्वयन गरेर दुई चरणमा आयोजनाको विकासको विषयलाई फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने बेला आएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
निरन्तर विकासे मन्त्रालयसँग छलफलमा जुटिरहेका अर्थमन्त्री पौडेलले यस विषयमाथि पनि छलफल गरिरहेका छन् । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थले के सहजीकरण गर्नुपर्छ ? कानुनी रुपमा के कस्ता सुधार ल्याउनुपर्छ ? त्यसमा विकासे मन्त्रालयको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा पनि अर्थले अहिले निरन्तर छलफल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
