विराटनगर (मोरङ) । लकडाउन अघि जोगबनीका प्रत्येक पसलले दैनिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार गर्थे । उनीहरूका ग्राहक नेपाली हुन् । जोगबनीको व्यापारलाई त्यो उचाइमा पुर्याउन नेपालीकै योगदान अतुलनीय थियो ।
त्यही समय, नेपाल पट्टीका पसलहरू ‘झिँगा’ मारेर ‘हाई’ काडेर बसिरहेका हुन्थ्ये । जोगबनीका प्रत्येक पसलले दैनिक १० लाख रुपैयाँको व्यापार गरिरहँदा विराटनगर–इटहरी भरीका पसलले दैनिक १० लाख रुपैयाँको व्यापार गर्न सकेका हुँदैनथे । जबकि, इटहरी–विराटगरमा हजारौंको संख्यामा पसलहरू छन् ।
तर, सरकारले सिमानामा मानिसको आवात–जावातलाई पूर्णरूपमा बन्द गरेपछि विराटनगर–इटहरीको व्यापारमा अपार भएको छ । यहीबाट पनि पुष्टि हुन्छ, जोगबनीका हरेक पसल नेपालीलाई केन्द्रित गरेर खुलेका हुन् । जोगबनीका हरेक पसलका ग्राहक नेपाली मात्रै हुन् ।
सरकारको प्रयासपछि नाका बन्द भएकाले अहिले जोगबनी बजार सुनसान जस्तै छन् । उतातिरका व्यापारीहरू झिँगा मारेर र हाई काडेर बसेका छन् । तर, जोगबनीसँगै जोडिएको नेपाली बजार भने नेपालीले भरिभराउ छ ।
सिमाना बन्दपछि नेपाललाई धेरै कुरामा फाइदा पुगेको छ । १) नेपाली उत्पादनको खपत अप्रत्यासित रूपमा बढेको छ । २) उद्योगको क्षमता सतप्रतिशत बढेकाे छ । ३) रोजगारी बढेको छ । ४) राजस्वको योगदानमा वृद्धि ।
उद्योगी÷व्यवसायीले पटक–पटक भन्दै आएका थिए– सिमाना बन्द गरौं, नेपालको व्यापारमा अपार हुन्छ । उनीहरूले वर्षांैदेखि भन्दै आएको कुरा अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । अहिले पूर्वको व्यापारमा नसोचेको तरिकाले अघि बढेको इटहरीका व्यापारी राजन निरौलाले बताए ।
‘सरकारले सिमानाबाट आवात–जावात पूर्णरूपमा बन्द गरेपछि नेपालतिरको व्यापारमा चमत्कारिक सुधार आएको छ,’ निरौलाले भने, ‘सरकारले सिमानामा गरेको कडाइलाई यथावत् रूपमा राख्नुपर्छ । नत्र भने फेरि पनि चोरी पैठारी बढ्छ । नेपालतिरको व्यापार पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ ।’
उद्योगीका अनुसार अहिले जुन गतिमा स्वदेशी वस्तुको माग बढेको छ । यो तहमा चोरी पैठारी हुन्छ भन्ने आँकलन गरिएको थिएन । तर, चोरी पैठारीको हिस्सा पूर्वको व्यापारमा ७०÷८० प्रतिशत रहेछ ।
‘जोगबनीका हरेक पसलमा नेपालीको भीड हुन्थ्यो । त्यहाँका साहूहरूले ग्राहकको अर्डर लिन भ्याउँदैनथे । सामान किन्नका लागि कम्तीमा १५ मिनेट कुर्नुपथ्र्याे । छिटो सामान दिनुस्, भन्यो भने अर्कै पसलमा जानुस्, भनेर जवाफ फर्काउँथे,’ विराटनगर बस्दै आएका सुजन थापा मगरले भने, ‘अहिले त्यहाँका सम्पूर्ण पसलहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । तर, सरकारले सिमानामा आवात–जावातलाई खुला गर्याे भने उनीहरू बौरिन्छन् ।’
नेपाल कपडा उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार लोहियाले पटक–पटक भन्दै आएका थिए– सरकारले खुला सिमाना बन्द गर्ने बित्तिकै नेपालमा सयौं कपडा उद्योग फस्टाउँछन् । रोजगारी बढ्छ । राज्यले पाउने राजस्व पनि बढ्छ ।
तर, राज्यले उनीहरूको कुरालाई कहिल्यै गम्भीर लिएन । ढिलै भए पनि उनीहरूले भनेको कुरा सत्यसावित भएको छ । हुन त, अहिले कपडाको व्यापार त्यति फस्टाएको छैन । किनभने, स्कुल, कलेजलगायतका क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन् । नेपाली कपडाको धेरै व्यापार हुने सिजन भनेको कलेज, स्कुलको नयाँ सिजनका बेला हो । यो वर्ष स्कुल पूर्णरूपमा बन्द भए ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि चोरी तस्करी भने पूर्णरूपमा रोकिएको छ । त्यसले नेपालको उत्पादनलाई ठूलो सहयोग पुर्याएको छ ।
विराटनगरका प्रतिष्ठित उद्योगी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले सिमानामा आवात–जावात बन्द गरेपछि व्यापारले नयाँ उचाइ लिएको छ ।
लकडाउन अघिसम्म जोगबनीको व्यापारको रौनक अर्कै थियो । तर, अहिले त्यो अवस्था नेपालतिर छ ।
आठ महिनाअघिसम्म धनकुटा, झापा, इटहरी, सुनसरी, धरान, विराटनगरलगायत ठाउँमा बसोबास गर्नेहरू जोगबनीमा सामान किन्न जान्थे । तर, अहिले ती सबै मानिसहरू नेपाली पसल, सोरुम तथा गोदामबाट सामान किन्न थालेका छन् । त्यति मात्रै होइन्, उद्योगीलाई सामान दिएर भ्याइनभ्याइ छ ।
खाद्यसहित उत्पादनमूलक उद्योगमा पायोनिय केएल दुगड ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक कुमुद दुगडका अनुसार सरकारले सीमा नाकामा आवात–जावात बन्द गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव स्वदेशी उद्योगमा परेको छ ।
उनका अनुसार ८ महिनाअघिसम्म जोगबनीमा दैनिक २५ करोड रुपैयाँको व्यापार हुन्थ्यो । त्यो सबै पैसा नेपालीको हो । त्यत्रो सामान नेपाल ल्याउँदा राज्यले एक रुपैयाँ पनि राजस्व पाउँदैन थियो ।
मोटरसाइकलमा जोगबनी जाने । मोटरसाइकलको पछाडि सामान पोको पारेर नेपाली पसलमा ल्याएर बेच्ने उनीहरूको धन्दा थियो । तर, अहिले त्यो कार्य बन्द भएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
विराटनगरका स्थानीयका अनुसार स्थानीयहरू कमै मात्रामा जोगबनी सामान किन्न जान्थे । त्यहाँ हुने भीड देखेरै सर्वसाधारणहरू जोगबनी जाँदैनथे । दुई नम्बरी बाटोबाट सामान ल्याएर बेच्नेहरू कै बर्चश्व बढी थियो । तर, अहिले ८ महिनादेखि त्यो कार्य पूर्णरूपमा रोकिएको छ । यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने स्थानीयको पनि माग छ ।
