काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले सञ्चालक समितिलाई जानकारी नगराई एक्लौटी रुपमा तीनवटा मुलुकको जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नवीकरण गरेको पाइएको छ ।
पुराना जीएसएहरूलाई नवीकरणभन्दा प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त गर्ने विषयमा सञ्चालक समितिभित्र छलफल भइरहेको बेला महाप्रबन्धक पौडेले तीनवटा मुलुकका लागि जिएसए नवीकरण गरेको पाइएपछि तत्कालका लागि भारत बाहेक दुई देशको रद्द गरिएको छ ।
पुस २४ गते बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैंठकमा तयार पारिएको प्रस्ताव सूचीको विविधभित्र यूएई, चीन र भारतका जीएसए सम्झौता नवीकरण तथा अनुमोदन सम्बन्धमा भनेर उल्लेख गरेसँगै सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
आफूहरूसँग कुनै छलफल र परामर्शनै नगरी महाप्रबन्धक पौडेल एक्लैले ती मुलुकको जीएसए सम्झौता नवीकरण गरेको भन्दै यस्तो निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने सञ्चालक समितिका सदस्य अच्यूतराज पहाडीले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेका छन् ।
यति, मात्र होइन २ महिनाका लागि भारतको जीएसए नवीकरण गरिएको भए पनि अन्य दुई मुलुकको भने तत्कालका लागि नवीकरण रोकिएको बताइएको छ ।
जीएसए नियुक्त र नवीकरणका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, महाप्रबन्धक पौडेलले भने एक्लौटी रुपमा निर्णय गर्दै सञ्चालक समितिको बैंठकमा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पठाएपछि सञ्चालक सदस्यहरू रुष्ट बनेका हुन् ।
यसअघि पनि विभिन्न मुलुकका जीएसए नियुक्ति र नवीकरणको विषयमा प्रतिस्पर्धा गराएर नयाँ कम्पनीलाई पनि आउने वातावरण मिलाउनुपर्छ भन्दा सरकारी कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए ।
उनीहरूले भने पहिलादेखि गर्दै आएको जीएसएलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने र नयाँलाई आउन नदिने पक्षमा छन् । त्यही अनुरुप अहिले नयाँ कार्यविधि बनाएको छ । यस विषयमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक समिति र सरकारी स्तरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूबीच मत बाँझिदै आएको छ ।
सरकारी संस्थान भएकाले निगममा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरिएको हुन्छ । तर, सरकारी कर्मचारीहरूकै दबदबा पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रबाट जाने प्रतिनिधिहरूको आवाजलाई उनीहरूले सकेसम्म रोक्न खोज्ने गरेको एक सञ्चालकको भनाइ छ ।
यता निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले भने जीएसएको नवीकरणको विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भए पनि नोट अफ डिसेन्टको विषयमा भने जानकारी नभएको बताए । ‘यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ, महाप्रबन्धक पौडेलले क्यापिटल नेपालसंग भने, कुनै निर्णय भने भएको छैन ।’
निगमभित्र पछिल्लो समय जीएसए नियुक्तिको विषय निकै पेचिलो बनिरहेको छ । निगमभित्रका केही कर्मचारीहरू, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीहरू भने पुरानै कम्पनीलाई जीएसएको रुपमा दोहोर्याउने मनस्थिति बनाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक समितिहरू भने त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका छन् ।