काठमाडौं। विश्व बैंकले हालसालै आफूले तीन वर्षअघि घोषणा गरेको महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य नै खारेज गरेको छ। कुल ऋणको ४५ प्रतिशत रकम जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गत महिनाबाट टुट्न पुगेको हो। यसले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका तर कम आय भएका मुलुकहरूको भविष्यको ऋण-सहायतामा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चासो बढेको छ।
तीन वर्षअघि जुन २०२३ मा पेरिसमा भएको एक सम्मेलनमा विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बंगाले यही लक्ष्य घोषणा गर्दा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोँ र इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबिय अहमदलगायतका उपस्थित पाहुनाले उभिएरै ताली बजाएका थिए। ७० वर्षदेखि गरिबी न्यूनीकरणमा मात्र केन्द्रित रहेको संस्थाका लागि यो निकै ठूलो बदलाव मानिएको थियो।
तर अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा फर्किएसँगै दृश्य फेरियो। ट्रम्प प्रशासनले जीवाश्म इन्धनको पक्षमा र जलवायु-केन्द्रित नीतिको विपक्षमा रहेकाले बैंकभित्र जलवायुसम्बन्धी छलफल नै सेलाउँदै गएको थियो। युरोपेली मुलुकहरूले भने लक्ष्य कायमै राख्न दबाब दिइरहेका थिए, तर अन्ततः अमेरिकाकै अडान हावी भयो।
२०२४ मा नै बैंकले आफ्नो ऋणको ४४ प्रतिशत (करिब ४३ अर्ब डलर) जलवायु परियोजनामा खर्च गरिसकेको थियो। तर यसले बैंकभित्रै दुई फरक धारणा जन्माएको थियो। एक समूहका अनुसार नवीन ऊर्जा, विद्युतीय सवारीसाधन र म्यानग्रोभ वन जस्ता परियोजना विकासशील मुलुकलाई बढ्दो तापक्रमविरुद्ध तयार पार्न अपरिहार्य थिए। अर्को समूहचाहिँ यस्ता खर्चले क्लिनिक, विद्यालय र सडकजस्ता तत्काल राहत दिने क्षेत्रबाट रकम काटिने बताउँथ्यो।
धनी मुलुकहरू आफैं विकास सहायतामा हात खुम्च्याउँदै गएको समयमा यो विवाद झन् चर्किएको थियो। अमेरिकी अर्थ सचिव स्कट बेसेन्टले अक्टोबर २०२५ मा नै जलवायुमा अत्यधिक जोड दिँदा गरिब मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने बताउँदै लक्ष्य नछाडे अमेरिकी साथ गुम्ने संकेत दिइसकेका थिए। अमेरिका बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी भएकाले यो चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिन सकिने थिएन।
नेपाल विश्व बैंकको प्रमुख ऋणी मुलुकमध्ये पर्छ। हालसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बैंकको कुल प्रतिबद्धता रकम १० अर्ब ४१ करोड डलर बराबर पुगेको छ, जुन १४९ वटा परियोजनामा लगानी छ। विद्युत आपूर्ति सुधार, सिँचाइ आधुनिकीकरण, पुल मर्मत जस्ता धेरै परियोजना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जलवायु अनुकूलनसँग जोडिएका छन्।
नेपाल विपत्तिजन्य जोखिमका दृष्टिले विश्वकै दोस्रो सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मुलुक मानिन्छ। यही कारण विश्व बैंकले नेपालका लागि तयार पारेको २०२५–२०३१ को साझेदारी योजनामा प्रकोप र जलवायु जोखिमसँग जुध्ने क्षमता विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। यस अवधिमा बैंकले नेपाललाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्र गरी करिब २ अर्ब ७० करोड डलर लगानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
नेपाल सरकारले पनि सन् २०४५ सम्ममा नेट-जिरो उत्सर्जन हासिल गर्ने र जलविद्युत लगानी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। विश्व बैंककै एक अध्ययनअनुसार जलवायु प्रभावका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०५० सम्ममा कम्तीमा ७ प्रतिशतसम्म खुम्चिन सक्छ, जबकि विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान जम्मा ०.१ प्रतिशत मात्र छ।
धेरै विकासशील मुलुकका नीति-निर्माता भने यो निर्णयबाट खुसी देखिएका छन्, किनभने हालसम्म बढी सहायता मध्यम-आय भएका र बढी प्रदूषण गर्ने मुलुकतर्फ मोडिएको गुनासो थियो। लक्ष्य हटेसँगै नेपालजस्ता कम प्रदूषण गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका मुलुकतर्फ सन्तुलन फर्कने आशा गरिएको छ।
