काठमाडौं । टीओडी मिटर हेरेर विद्युत महसुल निर्धारण गर्न अदालतले दिएको आदेश र सोही आदेशलाई आधार मानेर महसुल निर्धारण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणाको मितिसम्म टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी त्यसको विश्लेषणको आधारमा विद्युत महसुल निर्धारण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन दिएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत प्राधिकरणले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका लागि महसुल दर निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएको मितिसम्म टीओडी मिटरका आधारमा प्रिमियम मूल्य तिर्न आफू तयार रहेको शिवम् सिमेन्टले जानकारी दिँदादिँदै प्राधिकरणले विवादलाई टुङ्ग्याउनुको सट्टा शिवम्विरुद्ध पुनरावेदनमा गएको छ ।
‘प्राधिकरणले महसुल विवाद नसल्टाइदिँदा हामीलाई समस्या भएको छ । हामीले तोकिएको अवधिको प्रिमियम महशुल तिर्न तयार थियौं ।’ शिवमले भनेको छ महशुल बक्यौतामा शिवमलाई समेत नराखियोस भन्ने आफूहरुको चाहनाअनुसार पटक पटक सल्टाउन आग्रह गर्दा पनि प्राधिकरणले सुनुवाइ नगरेको जिकिर उद्योगको छ ।
अख्तियारले शिवम्सहित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुको टिओडी मिटरअनुसार प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने भए असुलउपर गर्न विद्युत नियामन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ ।
नियमविपरीत प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल तिराउन खोजेको भन्दै केही उद्योगहरुले उजुरी गरेपछि अख्तियारले यस्तो सुझाव दिए पनि प्राधिकरणले टीओडी मिटरका आधारमा विद्युत महसुल असुल गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
अधिकांश उद्योगीहरु भने प्राधिकरणले गैरकानुनीरुपमा आफूहरुसँग अतिरिक्त महसुल असुल गर्न खोजेको भन्दै महसुल तिर्नुपर्ने अवस्थामा उद्योगहरु नै बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
