काठमाडौं । उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव वैशाख ५ भित्र पठाइसक्न सरोकारवाला निकायलाई भनेको छ ।
मन्त्रालय अहिले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । त्यही भएर निजीक्षेत्र, अर्थशास्त्रीलगायतलाई बैशाख ५ भित्र आफ्नो सुझाव इमेलमार्फत पठाइसक्न भनेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्योगलाई संरक्षण र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने बजेट निर्माणमा सरकार जुटेको बताइरहेका छन् ।
केही दिनअघि उद्योगी–प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको भेटघाटमा पनि नेपालमै उत्पादनमुलक उद्योग लगाउन आग्रह गरेका थिए । ‘उत्पादनमुलक उद्योगलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि सरकार तयार छ,’ उद्योगीसँगको भेटमा ओलीले भनेका थिए ‘सोही अनुसार अर्थले पनि बजेट बनाइरहेको छ ।’
उद्योगीले, कपडा, जुत्ता–चप्पल, टफन ग्लासलगायतका उद्योगलाई बचाउने गरी अर्थले बजेट बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यही भएर उद्योगीले इमेलमार्फत बजेट सुझाव समेत पठाइरहेका छन् ।
सरकारले केही कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर अहिले पनि समान बनाइरहेको छ । यसले स्वदेशी उद्योग गम्भीर संकटमा परेको उद्योगीले बताएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयले पनि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको दरका बारेमा अध्ययन समेत गरिरहेको छ । उद्योगीले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार दर एक तह फरक पार्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
हुन त अहिले पनि केही कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच भन्सारदर फरक छ । विगतमा कच्चा पदार्थको रुपमा भित्रिने वस्तुहरु अहिले तयारी वस्तुमा परिणत भइसकेका छन् । त्यही भएर सरकारले यसमा पनि चासो लिएर बजेटमार्फत सुधार्नुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।
अहिले जुत्ताको सोल नेपालमै उत्पादन हुन्छ । त्यसलाई सरकारले बजेटमार्फत तयारी वस्तुको रुपमा राख्नुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् । अहिले नेपालमा टफन ग्लासको उद्योग लागिसकेको छ ।
तर, सरकारले कच्चा ग्लास र टफन ग्लासको भन्सार मूल्य ३० प्रतिशत नै राखेको छ । आउँदो बजेटले टफन ग्लासको भन्सार ३० प्रतिशत बनाएर कच्चा ग्लासको भन्सार मूल्य कम गर्नुपर्ने उद्योगीको सुझाव छ । सम्बद्ध उद्योगीहरुले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पनि दिइसकेका छन् ।