काठमाडौं । सरकारले दलालीमार्फत घर तथा जग्गा किनबेचमा रोक लगाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । दलालीमार्फत घर तथा जग्गा किनबेच हुँदा सोचेअनुरूप राजस्व नउठेपछि सरकारले एजेन्सीमार्फत मात्रै किन्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
दलालीमार्फत घर तथा जग्गा किनबेच हुँदा हुने आर्थिक लेनदेन करको दायरामा नदेखिएपछि सरकारले एजेन्सीबाट मात्रै किनबेचको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
‘संसारभर एजेन्सीमार्फत नै घरजग्गा किनबेच हुन्छ,’ नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले भने, ‘तर, नेपालमा दलालीले घर जग्गा खोज्ने, किन्ने व्यक्तिले चित्त बुझाएर लिएको अवस्थामा दलालीलाई केही प्रतिशत कमिसन दिने गरेको पाइन्छ । तर, त्यसलाई एजेन्सीमार्फत किन्ने व्यवस्था मिलायौं भने त्यो संस्था करको दायरामा आउँछ ।’
अहिले घर तथा जग्गाको वास्तविक लाभकरसमेत नतिरिएको अवस्था छ । घर तथा जग्गा पास खर्च तिर्ने र लाभ कर जतिसक्दो कम तिरेर जग्गा पास गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिएको समितिको निश्कर्ष छ ।
एउटा जग्गा बिक्री गर्दा त्यसबाट ३० लाख रुपैयाँ लाभ गरेको भए पनि उसले ५ लाख मात्रै गरेको देखाएर त्यसमा लाग्ने लाभकर मात्रै तिरेको अवस्थासमेत फेला परेको दाहालको भनाइ छ ।
तर, सरकारले एजेन्सीमार्फत घर जग्गा किनबेचको व्यवस्था गर्ने बित्तिकै एजेन्सी पनि करको दायरामा आयो । उसले पाउने कमिसन पनि आम्दानीको रूपमा देखियो र त्यसबाट राज्यले वार्षिक रूपमा पाउने आयकर पनि पाउँछ । त्यही भएर समितिले सरकारलाई बजेटमा उक्त व्यवस्था राख्ने गरी सुझाव दिन लागेको दहालले जानकारी दिए ।
घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी मोडलमा सञ्चालन गर्ने र गैर करको प्रभावकारिताबारे अध्ययन भइरहेको छ । खासगरी रियल इस्टेट कारोबार करको दायराभन्दा बाहिर छ । घरघरमा व्यक्तिगत संस्था खोलेर अवैधानिक रूपमा कारोबार गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे अध्ययन थालिसकेको समितिले जनाएको छ । घरजग्गाको कारोबार विश्वभरको अभ्यासअनुसार एजेन्सी मोडलमार्फत मात्रै सञ्चालन हुनुपर्छ । यही मान्यतामा रहेर अध्ययन अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
झनै महँगिन सक्छ जग्गाको मूल्य
सरकारले एजेन्सीमार्फत मात्रै घरजग्गाको किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि घरजग्गाको मूल्य आकासिन सक्छ । अहिले आपसी सहमतिमा घर तथा जग्गा किनेपछि केही रकम मिलाइदिने व्यक्तिलाई दिने गरिन्छ ।
त्यो रकममा कुनै पनि किसिमको कर लाग्दैन । तर, भोलिका दिनमा उक्त रकममाथि कर लाग्ने भएपछि जग्गाको मूल्य नै बढाएर रकम लिन्छन् । संस्थागत हुने बित्तिकै जग्गाको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हुने सम्बद्ध जानकारहरु बताउँछन् ।