काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट नेता तथा कार्यकर्तालाई रिझाउन रकमान्तर गरेर धमाधम बजेट बाँड्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललेसमेत बजेटमै उल्लेख नभएको कार्यक्रमलाई अन्यत्रबाट रकमान्तर गरेर ठूलो रकम आफ्नो क्षेत्रमा परेका छन् ।
ओली निकटका नेताका क्षेत्रमा मात्रै बजेट रकमान्तर गरेर उपलब्ध गराउन अर्थबाटै निर्देशन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले नयाँ परियोजना लिएर आए, उनीहरुलाई रकमान्तर गरेर बजेट नदिन भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ओली र उनी निकटका मन्त्रीले भनेको अवस्थामा जस्तोसुकै परियोजनालाई पनि रकमान्तर गरेर बजेट दिन थालिएको हो ।’
बजेटमा नपरेका कतिपय कार्यक्रमलाई राजनीतिक प्रभावका आधारमा आर्थिक वर्षको बीचैमा आफूखुसी रकमान्तर गर्ने विगतको परम्पराले निरन्तरता पाएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘विगतमा सरकारमा जुन पार्टी हुन्छ, त्यही पार्टीका कार्यकर्ताले ल्याएको कार्यक्रममा बढी रकमान्तर गरिन्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो पटक ओली निकट नेता तथा कार्यकर्ताले ल्याएका मात्रै परियोजनामा रकमान्तर भइरहेको छ ।’
केही समय अघिसम्म मात्रै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बजेटमै नभएको कार्यक्रमलाई गुल्मीको एक सडक कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्षको बीचैमा बजेट विनियोजन गराइसकेका छन् ।
खज्र्याङ–दरबार–घुम्ती–गौंडाकोट–भुंजुुङ–मजुवा–शान्तिपुर सडकलाई रणनीतिक सडकमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे गर्न भन्दै ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले नै आर्थिक अनुशासन मिचेर चालू वर्षको बीचैमा आफ्नो गृहजिल्लामा वार्षिक बजेटमा नभएको कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रीले आफ्नो गृहजिल्ला रुपन्देहीमा दानव नदी कोरिडोर आयोजना अघि बढाउन करिब ३ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिने निर्णय गरेसँगै अरु नेताले पनि आफ्ना बजेट बाहिरका कार्यक्रममा बजेट पारिदिन मन्त्रीसामु गुहार्ने क्रम बढेको अर्थका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
अधिकारीहरुका अनुसार फागुनयता बजेटमा नपरेका एक दर्जनभन्दा बढी योजनामा दबाब र प्रभावका आधारमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भएको छ । पछिल्लो समय आर्थिक सहायताका नाममा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो रकम रकमान्तर गरेको अर्थका अधिकारी बताउँछन ।
