काठमाडौं । आगामी सन् २०२२ मा पनि नेपालले अतिकम विकशित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील (डीसी) मा स्तरोन्नती गर्न नहुने विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।
एलडीसीबाट डीसीमा स्तरोन्नतीपछि नेपालले द्धिपक्षिय र वहुपक्षिय दातृनिकायहरुबाट पाउँदै आएको वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदानका साथै अन्य सुविधा पनि कटौती हुने भएकाले अझै केही वर्ष डीसीमा जानु नहुने बताएका हुन ।
नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्य राष्ट्र बन्न हतार गरेको निश्कर्ष निकाल्दै एलडीसीबाट डीसीमा गएर गल्ती नदोहोर्याउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन ।
नेपाल अझै पनि धेरै सूचकमा पछि रहेको भन्दै विज्ञहरुले सन् २०२२ मा एलडीसीबाट डीसीमा स्तरोन्नति गर्न नहुने बताएका हुन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित ‘बहुपक्षीय व्यापार र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नती विषयक उच्च स्तरीय छलफल’ कार्यक्रमका सहभागि विज्ञले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
नेपालले २५ वर्ष अघि डब्ल्यूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेर एउटा गल्ति गरिसकेको छ । अब एलडीसीबाट डीसी बनेर अर्को गल्ति दोहोर्याउन नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सुझाए ।
‘हामी जुन बेला डब्ल्यूटीओको सदस्य राष्ट्र बन्यौ, त्यहीबेला देशको अवस्था राम्रो थिएन्,’ उनले भने, ‘देशको राजनीतिक अवस्था बिग्रिएको र द्धन्द्ध भएका बेला नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य भएको हो ।
द्वन्द्वको अन्त्यपछि मजदूर, सुरक्षा, लोडसेडिङबाट देश ग्रसित बन्यो । यी सबै समस्या एकपछि अर्को गर्दै आएकाले नेपालले डब्ल्यूटीओबाट केही फाइदा लिन नसकेको बरु देशले ठूलो क्षत्ति व्यहोरेको छ ।’
त्यो बेला गरिएको एउटा हस्ताक्षरले आज देशको व्यापार घाटा १३ खर्ब रुपैयाँ बढी भएको छ । जबकी, डब्ल्यूटीओको सदस्य भएपछि नेपालले नगन्य मात्रामा फाइदा लिएको उनले स्पष्टपारे ।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड एन्ड इन्भारोमेन्ट (सावती) का कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले देश हरेक तबरबाट तल्लो स्तरमा रहेकाले तत्काल एलडीसीबाट स्तरोन्नती हुनु नहुने बताए ।
‘अहिले एलडीसी मुलुककै हैसियतमा हुँदा विभिन्न सुविधा पाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर, स्तरोन्नती हुने बित्तिकै अहिले भइरहेका सम्पूर्ण सुविधा खारेज हुने र त्यसले नेपाललाई झन ठूलो सङ्कट निम्त्याउँछ ।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले सन् २०२२ मा एलडीसीबाट स्तरोन्नती गर्दा देशले कसरी फाइदा लिन सक्छ, त्यसको एकिंन गरेर मात्रै जानुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले देशभित्रको लगानीको वातावरण नसुधारेसम्म डब्ल्यूटीओ वा एलडीसीबाट स्तरोन्नती गरे पनि केही नहुने बताए ।
‘देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने, उत्पादन लागत घटाउने, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सामान उत्पादन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,’ शर्माले भने, ‘पहिला यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । त्यस पछि मात्रै एलडीसीमा ग्रयाजुएसन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’
अर्थशास्त्री समेत रहेका पाण्डेले नेपालको न्यून आय तथा अस्थिर आर्थिक वृद्धि, उच्च असमानता, न्यून उत्पादकत्व क्षमता, न्यून आर्थिक स्रोत, सुशासनको अभाव, विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको हिस्सा नगन्य स्थानमा भएकाले हतार गरेर एलडीसीबाट स्तरोन्नती गर्न नहुने सुझाव दिए ।
एलडीसीमै रहँदा विश्वका विभिन्न देशले ड्यूटी फ्रि कोटा दिएका छन् । नेपालले त्यसलाई अहिलेसम्म प्रभावकारी रुपमा सदूपयोग गर्न सकेको छैन । त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, । तर, एलडीसीबाट स्तरोन्नती हुने बित्तिकै यस्तो सबै सुविधा खारेज हुने पाण्डे बताउँछन् ।
नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले एलडीसीबाट स्तरोन्नती गर्दैमा देशको आर्थिक अवस्था नसुध्रिने बताए । ‘डब्ल्यूटीओको सदस्य बन्दा नै देशको अर्थतन्त्र उकासिन्छ भनिएको थियो,’ अग्रवाले भने, ‘आज समिक्षा गरौ, डब्ल्यूटीओको सदस्य बन्दा देशले के पायो ?’
