काठमाडौं । ‘नयाँ युगको शुभारम्भ’का रुपमा सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा २ लाख श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । योजना कार्यान्वयनमा आएको झण्डै २ वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आजसम्म २ लाख १२ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका हुन् ।
कोषका अनुसार हालसम्म १३ हजार ७६५ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा एक लाख ४९ हजार ६१४, प्रदेश नं १ मा २० हजार ४३३, प्रदेश नं २ मा १४ हजार ३१७, गण्डकीमा सात हजार १४२, लुम्बिनीमा सात हजार ११३, सुदूरपश्चिममा ८१४ र कर्णालीमा ५२१ सूचीकृत भएका छन् ।
वाग्मती प्रदेशबाट आठ हजार २०४, प्रदेश नं १ बाट एक हजार ४३३, लुम्बिनी प्रदेशबाट एक हजार २२०, गण्डकीबाट ६१८, प्रदेश नं २ बाट ५६०, सुदूरपश्चिमबाट १६८ र कर्णाली प्रदेशबाट १४७ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषमा आजसम्म ५ अर्ब २७ करोड ७४ लाख ७७ हजार ९३८ योगदान सङ्कलन भएको छ । कोषले सोही अवधिसम्म दुई हजार १८ लाभग्राहीलाई छ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी योजनामा आबद्ध हुने योगदानकर्ता र रोजगारताको सङ्ख्या विस्तारै बढ्दै गएको बताउछन । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कोष लागि परेको उनको भनाई छ।
कोषले ल्याएका विभिन्न योजनाप्रति योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन केही योजनाको परिमार्जन गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता निकायले बचतकर्तालाई दिएका सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सूचीकृत योगदानकर्ताले कोषबाट विशेष सापटी, शैक्षिक कर्जा, आवाश कर्जालगायत सुविधा पाउनेछन् ।
सरकारले २०७४ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो । उक्त योजना २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । कोषले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दुई पटक संशोधन गरेर योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगेको छ ।
कोषले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
आगामी असार मसान्तभित्र योगदान शुरु गर्ने योगदानकर्ताले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गत हुन आउने २० प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजना हस्तान्तरण गर्न सक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।
अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रुपमा योगदानकर्ताले लिन सक्नेछन् ।
कोषले सूचीकृत हुन बाँकी सम्पूर्ण निजी तथा सङ्गठित संस्थालाई आगामी असार मसान्तसम्म सूचीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्याविधि, २०७५ को दोस्रो संशोधनले दिएका सुविधा उपयोग गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।
सरकारको उदासीनता र रोजगारदाताको अनइच्छाले निराशाजनक
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को नतिजाअनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजारभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध रहेका छन् । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ता र रोजगारदाताको सङ्ख्या हेर्दा यो अत्यन्त न्यून हो ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष जगत सिङ्खडा सरकारको उदासीनता र रोजगारदाताको अनइच्छाका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णकार्यान्वयनमा हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्छन ।
“आर्थिक गणनाले झण्डै नौ लाख प्रतिष्ठान र ३२ लाख बढी श्रमिक कार्यरत रहेको भन्छ, तर झण्डै तीन वर्षको अवधिमा कोषमा जम्मा दुई लाख श्रमिक र १३ हजार रोजगारदता आबद्ध भएका छन्, यो निकै न्यून हो”, उनले भने, “यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने ऐन बनाएर सरकारले दरिलोसँग कार्यान्वयन गरेन ।” रासस
