काठमाडौं । निजी क्षेत्रले कर छुटको सीमा बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यक्तिको ७ लाख र दम्पतिको हकमा ८ लाख रुपैयाँसम्म कर छुटको सीमा निर्धारण गर्न सरकारसंग माग गरेको हो ।
यसैगरी पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याव न्यूनिकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत कायम गर्न महासंघले सुझाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत संस्थागत करको दरलाई पनि घटाउन महासंघको माग छ ।
प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई सरचार्ज नलाग्ने व्यवस्था, कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएस र भ्याट हटाउन र करदाताले माग गरेमा समायोजनपछि बढी भएको टीडीएस अग्रीम आयकरको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
यसैगरी दुईवर्ष भन्दा बढीको उधारो संकलन हुन नसकेमा कारोबारको दुई प्रतिशतमा नबढ्ने गरी त्यस्ता ‘ब्याड डेप्ट’ रहेको रकमलाई करदाताले चाहेमा हटाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
मोलासिसबाट उत्पादित इएनए सेनिटाइजर, रक्सीको कच्चा पदार्थ भएको हुनाले चिनी उद्योगले उत्पादन गरेको इएनएको छुट्टै आय कायम गरी नोक्सानीमा मिलान नगर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको सामाजिक कार्य सम्बन्धित संस्था आपैmले खर्च गरि हिसाव अद्यावधिक राख्न पाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ र सोसँग सम्बन्धित दफा ४० लगायत अन्य दफाहरुलाई खारेज वा सोको पुनरव्याख्या, जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनुपर्ने, फूल अडिट दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर चार वर्षपछि पनि अडिट गर्ने हालको प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।
हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने, बाँकी बक्यौता रहेको कर निश्चित अवधि (६ वर्ष) भित्र असुल उपर गरिसक्नु पर्ने र सो अवधिपछि सरकारले माग गर्न नपाउने व्यवस्था र महालेखा परीक्षकको बेरुजुको नाममा करदातालाई त्रसित पार्न नपाइने व्यवस्था लागु गर्न महासंघले सुझाएको छ ।
मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को दर १३ बाट १० प्रतिशत कायम गर्न महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । भ्याटको थ्रेसहोल्ड २० लाख रुपैयाँबाट बढाएर सेवामा ५० लाख र वस्तुमा १ करोड रुपैया पुर्याउनुपर्ने माग महासंघको छ ।
सर्वसधारणको क्रयशक्ति बढनगइ बजारमा माग सिर्जना हुने, औद्योगिक इन्धनका रुपमा प्रयोग हुने (डिजेल) र एलपी ग्यासको भ्याट क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने रहेको छ ।
सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज, बिक्री नभई कच्चा पदार्थ तथा तयारी मालवस्तुको मिति सकिएको हुने भएकोले सरल तरिकाले लगतकट्टा गर्न पाउनुपर्ने र भ्याट माफी भएका बस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा करमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।
औषधी उद्योगमा प्रयोगहुने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ नेपालमै खरिदगर्दा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था, फूल अडिट नगरिकन पनि भ्याटको भेरिएफिकेसनको आधारमा मात्र भ्याटको क्रेडिट रकम फिर्ता गर्ने भ्याट विवरण समयभित्र दाखिला नगरेको कारणले लाग्ने जरिवाना १ हजार रुपैयाँ प्रति महिनालाई घटाई १०० कायम गर्नुका साथै लगातार १२ महिना शून्य कारोबारको विवरण दाखिला गर्दा भ्याट दर्ता स्वतः खारेज गर्नु पर्ने व्यवस्था भएता पनि सो लागु हुन नसकेको कारणले कुनै जरिवाना लगाउन नहुने माग महासंघको छ ।
स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पार्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्ष भित्र शुन्य पार्न महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र प्याकेगि मेटेरियलमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था, विविध कारणले नवीकरण हुन नसकेका अन्तःशुल्क इजाजतपत्र दुई वर्षको अन्तःशुल्क बुझाएमा शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना नलगाइ नवीकरण गर्ने जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाइ हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।
