काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई सतप्रतिशत डिमान्ड शुल्क छुट दिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत डिमान्ड शुल्क छुट दिने उल्लेख गरेको थियो । त्यसलाई प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेको हो ।
कोरोना कहरका बेला सम्पूर्ण उद्योगहरु बन्द भए पछि सरकारले राहत स्वरुप उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क छुट दिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणले उत्पादनमुलक उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क छुट दिएको हो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले निर्दिष्ट गरेको उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्राधिकरणले २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । ‘बजेटमा उल्लेख भएअनुसार उद्योगीलाई सतप्रतिशत डिमान्ड छुट दिइसकेको छ’ उनले भने, ‘उद्योगलाई छुट दिएको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म आएको छैन् । प्रक्रियामा छ ।’
गतवर्ष सरकारले लकडाउन गरेपछि उद्योगधन्दा पूर्ण रुपमा बन्द भएका थिए । त्यस बेला सरकारले उद्योगीलाई राहत दिने भनेर डिमान्ड शुल्क छुट दिने बजेटमै उल्लेख गरेको थियो । सोही विषयलाई प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए ।
सबै उत्पादनमुलक उद्योगले डिमान्ड शुल्क छुट पाएको उद्योगीले बताएका छन् । ‘जे जति डिमान्ड शुल्क लाग्ने हो । त्यो सबै प्राधिकरणले छुट दिइसकेको छ’ निम्बसका कार्यकारी निर्देशक डा. दिनेश गौतमले भने, ‘प्राधिकरणले चैतको बिलमा महशुल समायोन गरेर पठाइसकेको छ ।’
प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्क छुट दिँदा उद्योगलाई ठूलो राहत पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोरले बताए । ‘प्राधिकरणले यसलाई विशेष चासो लिएर कार्यान्वयन गरेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले उत्पादनमुलक सबै उद्योगले डिमान्ड शुल्क छुट पाएको अवस्था छ ।’
एकातिर उद्योग बन्द अवस्थामा थिए । कर्मचारीले मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधा समेत दिन सकेका थिएन । ‘यस्तो बेला डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्दा उद्योगीलाई ठूलो मर्का पर्ने अवस्था थियो,’ अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘तर, प्राधिरकणले डिमान्ड शुल्क छुट दिएकाले उद्योगीलाई धेरै राहत भएको हो ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उत्पादनमुलक उद्योगको पहिचान गर्न केही समय लागेकाले छुट दिन ढिला भएको बताए । उद्योगसँग उत्पादनमुलकको सूची मागेको र त्यहाँबाट विवरण उपलब्ध नभएकाले केही समय लागेको उनको भनाइ छ ।
