काठमाडौं । नयाँ आउने बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावितको सूचीमा राख्न निर्माता संघले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ८ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ ।
२०७७ सालको मौद्रिक नीतिले चलचित्र उद्योगलाई अति प्रभावितको सूचीमा राखे पनि सरकार र अर्थ मन्त्रालयले अति प्रभावितको सूचीमा नराखेको भन्दै यो पटकको बजेटमा समेट्न सुझाव दिइएको निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले जानकारी दिए ।
अति प्रभावितको सूचीमा नपरेकै कारण यो वर्ष चलचित्र उद्योगले बिजुली बत्ती, कर, बैंकबाट कुनै छुट पाउन नसकेको बताइएको छ ।
संघले स्वादेशी मान्यता प्राप्त उद्योगलाई विशेष मान्यता र संरक्षण दिँदै स्वदेशी चलचित्र निर्माण, वितरण गर्दै आएको चलचित्र उद्योगलाई कोभिडको महामारीको कारण प्रत्यक्ष असर परेकाले बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
नेपाली फिल्मको टिकटमा लाग्ने अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि कर, स्थानीय कर, मनोरञ्जनलगायत अन्य सबै करहरू कम्तीमा आगामी २ वर्षसम्म सरकारबाट छुट गरी निर्माता तथा प्रदर्शकबीच बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
चलचित्र भवनमा जम्मा हुन आएको कुल रकमबाट चलचित्र भवन, प्रदर्शक र निर्माताले फरफारक गर्ने व्यवस्था भएमा समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहान पुग्ने संघले जनाएको छ ।
चलचित्र निर्माणका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले भन्सार, राजस्व तथा भ्याटमा छुट गराउनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
बर्सेनि २ अर्ब ५० करोड लगानी रहेको चलचित्र क्षत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजना कर्जाको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
उक्त कर्जाको व्यवस्था गरी उद्योग, कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता रहेको कम्पनीले परियोजना बिमासहित ५० प्रतिशत लगानी सोही बैंकमा जम्म गरी चलचित्र निर्माण अगाडि बढाएमा बाँकी रहेको ५० प्रतिशतका लागि ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा सुलभ कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै चलचित्र घर सञ्चालन नभएकाले लकडाउन भएदेखि कम्तीमा २ वर्षसम्मको विद्युत महसुलको डिमान्ड चार्ज शुल्क पूर्णरूपमा छुट गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।
नेपाली मौलिकता बोकेका ७ देखि १० वटा फिल्मलाई विश्वभरि नेपाली दूतावास रहेका देशहरूमा प्रदर्शन गर्नका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने निर्माता संघको सुझाव छ । यसका साथै उपत्यकाभित्र सुविधा सम्पन्न इन्डोर सुटिङ स्टुडियो भवन बनाउनुपर्ने संघको माग छ । उक्त स्टुडियो निर्माण भएमा देशलाई राजस्व उठ्ने तथा नेपाली चलचित्रको गुणस्तर बढ्ने संघको दाबी छ ।
